३७ वर्षको बहुदल र अवैध तरिकाले स्थापित गरेको गणतान्त्रिक लोकतन्त्र वास्तवमा सडेको अण्डाजस्तै हो । कुनै पनि तरिकाले यो स्वास्थ्यकर हुनैसक्दैन । संसद पद्धतिको मियो, संविधानको श्वास हो । जुन संविधान गत भदौ २३ र २४ गते म¥यो, गणतन्त्रका शीर्ष नेतृत्वहरू दुलो पसेर ज्यान जोगाउन बाध्य भएका थिए, तिनले संसदको सर्वोच्चताको कुरा गर्नु हास्यास्पद छ । हो, जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिस्थल संसद, जनादेशको मर्यादा र प्रजातान्त्रिक पद्धतिका लागि उच्च हैसियत स्थापित हुनैपर्छ । त्यो हैसियत स्थापित हुन, जनप्रतिनिधिहरूको हैसियत पनि नैतिकवान हुनैपर्छ । जसले ३७ वर्षसम्म संसदलाई मकै नङ्ग्याएझैं नङ्ग्याए, स्वार्थशिद्धिका लागि नीति, नैतिकता, सिद्धान्त र चरित्र बिनष्ट गर्ने थलो बनाए । यही राजनीतिक बेइमानी, अपराधले संसद सडेको अण्डाजस्तै बनेको हो ।
नयाँ संसद आएको छ, नयाँ सरकार पनि बनेको छ । सडेको संसदलाई जवाफदेही र मर्यादित बनाउनका लागि सामान्य धामी, झाँक्री वा कम्पाउण्डरको उपचारले सम्भव छैन । पोष्टमार्टम नै गर्नुपर्छ, डाइग्नोसिस नै गर्नुपर्छ र सर्जरीका माध्यमबाट सामुहिक उपचारविधिमा लैजानुपर्छ । तवमात्र संसदको यो पतनमुखी अनुहार र सड्ने गल्ने अवस्थाको उपचार सम्भव छ । आइन्दा संसदलाई केही स्वार्थसमूहको खटनपटनमा दुरूपयोग हुने संस्थाबाट मुक्त पार्नैपर्छ । रास्वपा र बालेन सरकारले खिइँदै र बिचलित हुँदै गएको प्रभावबाट संसदलाई मुक्त गराउने प्रयास गर्नुपर्छ । यो प्रकृया सुसशासनकै पहिलो प्राथमिकता पनि हो ।
हो, प्रधानमन्त्रीले संसदलाई महत्व कम दिएको आरोप छ । मन्त्रीलाई खटाउने र आफू काममा खटिएको उनको तर्क सामाजिक सञ्जालबाट बुझिन्छ । तथापि प्रश्न उठ्छ– प्रम बालेन साह किन निरन्तर संसदमा अनुपस्थित छन् ? उनी संसद र संसदीयतालाई सकृय र मर्यादित बनाउन अग्रसर कहिले हुन्छन् ? रास्वपाभित्र पहिले संसद सकृय र मर्यादित बनाउनेबारे विषद छलफल हुनुपर्छ, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले संसदप्रति जवाफदेहीता देखाउनुपर्छ । यसपछिमात्र प्रम बालेन र रास्वपाले जगाउन खोजेको परिवर्तनको मामिला आमजनताले थाहा पाउनेछन् ।
त्यसो त प्रम बालेन साह नियमित रूपमा कार्यालय जान्छन्, जसले तमाम कर्मचारीतन्त्रलाई समेत जिम्मेवार बनाउँदै लगेको देखिन्छ । निवासलाई निवास र सिंहदरवारलाई निर्णायक थलो बनाएकै छन् । खासगरी २०६३ सालमा संसद पुनस्र्थापना, २०६५ सालमा गणतन्त्र कार्यान्वयन गरेपछि संविधानसभा र २०७२ मा संविधान जारी गरेपछि संसद र संसदीय मर्यादा धुलिसात हुनपुगेको थियो । अपराधिक तत्वहरू प्रधानमन्त्रीको बेडसम्मै पुग्ने र प्रम तथा राष्ट्रपति निवासमा समेत पार्टी, गुठी, नाचगाना र तीजको गानाबजाना थलोसमेत बनाइएकै हो । २ आवधिक निर्वाचनबाट समेत कुप्रवृत्तिहरूमा सुधार आएनन् । ०४६ सालपछि जे जे असंसदीय र अमर्यादित राजनीतिक र प्रशासनिक कृयाकलाप देखिएका थिए, ०६३ को परिवर्तनपछि पनि तिनमा ब्रेक लागेनन् । जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति विकास भयो, भ्रष्टाचार र नेपोटिजम यसरी मौलायो कि रोक्न कसैले अगुवाई लिएनन् । संसद असहाय बन्यो, सरकार बाहुबली चरित्र देखाउन थाल्यो । यसलाई राजनीतिक जित ठान्ने कांग्रेस, एमाले, माओवादी र अन्य दलहरू यही दलदलमा भासिदै गए । निरन्तर संसद र सांसद पदको अवमूल्यन गर्ने यिनै थिए, जसको रोग यति क्रोनिक बन्यो कि गत भदौ २३ र २४ गते जेनजीले हस्तक्षेप गर्नुप¥यो ।
हुनसक्छ, यो कुप्रवृत्ति चिर्न प्रम बालेन साह ठूलै अपरेशनको तैयारीमा हुनसक्छन् । प्रम बालेनको सोचमा त्यो लुकेको छ भने अब देखिनुपर्छ । कसैले डाक्ने होइन, स्वयम् प्रधानमन्त्रीले संसदको गरिमा बचाउनुपर्छ, बनाउनु पर्छ । यस कार्यका लागि  सभामुख र सरकार, सरकार र सबै राजनीतिक दलहरूवीच संवाद र सहयोगी भावना हुनैपर्छ । सडेको संसदलाई पुनर्ताजगीकरण गर्न प्रम बालेन अघि सर्नुपर्छ । यही साइत जुराउन सायद प्रम बालेन साह भद्रो हेर्दैछन् भने अनुशासनहीनहरूले देखाउनसम्म दयनीयत दृश्य देखाइसके । बालेन रोग बुझ्दैछन्, बुझे होलान् । सरकारको सय दिन पनि पुग्नेछ, संसद पनि संसदजस्तो देखिनसक्छ । देखिनुपर्छ ।