बुद्धको देश, शान्तिको देश भन्न मुस्किल हुनथाल्यो । १७ वर्षमा १४ सरकार बन्यो, न शान्ति स्थापित हुनसक्यो, न अराजकता कम भयो । स्थापित पद्धति र नेताहरूप्रति जनघृणा यसरी बढ्यो कि गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले देशैभरि परिवर्तन मागको आँधीबेहरी चल्यो । आगजनी भयो, हिंसा बढ्यो, ७६ भन्दा बढी मानिसहरूको हत्या भयो ।
०४६ सालमा बहुदल स्थापना गरियो । यसको कार्यकाललाई कालरात्रि बनाउने यिनै नेताहरू थिए । तिनै नेताहरू मिलेर २०६३ को आन्दोलन गरे, त्यो आन्दोलनपछि लोकतन्त्र आयो । संविधानसभाको चुनाव भयो, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र चलाइयो । यसै अनुसार संविधान पनि बन्यो । आवधिक चुनाव भयो । दुईपल्टको आवधिक निर्वाचन र निर्वाचित सरकारको कार्यकालमा केही पनि सुधार हुनसकेन । जनताको अक खोसियो, राष्ट्रिय ढुकुटीमा लखनौं लूट मच्चाइयो । नेपोटिजम र नेपोबेबीइजम यसरी बढ्यो कि आमनागरिक र आम युवाले असन्तोष प्रकट गरे । तर भ्रष्टाचार मच्चाउने पद्धतिका पृष्ठपोषक सबै मिलेर जनअसन्तोषलाई जबरजस्ती दबाउने प्रयत्न हुँदै गयो । युवासहितका आमनागरिकमा यसरी उकुसमुकुस बढेको थियो कि अन्ततः त्यो असन्तोष आन्दोलनका रूपमा फुट्यो । आन्दोलन बिद्रोहमा परिणत भयो  र बिद्रोहले स्थापित पद्धति, पद्धतिको नेतृत्व सबै खरानी बनाइयो । वर्तमान स्थितिमा देशको अनुहार हेर्ने हो भने धुवाँ, खरानीमात्र देखिन्छ । अराजकता र कुशासनमात्र बाँकी छ । बुद्धको देश हो भन्न सकिन्न । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थापित नेता र तिनको अपराधिक राजनीतिले लिनुपर्छ ।
राजनीतिमा नीति, नैतिकता, सिद्धान्त, जवाफदेहीता भन्ने केही बाँकी रहेन । सत्तापिपासु नेतृत्वको नैतिकहीन चरित्र मख्खन दलेको पाउरोटीजस्तो लाग्छ । अझै यिनीहरू आफ्नै कार्यशैली थोपर्न खोजिरहेका छन् । यिनको १७ वर्षे कार्यकालमा चिप्ला भाषण,  चिल्लो आश्वासन, खाएपछि पेट फुलेर झाडाबान्ताको प्रकोप चल्ने खतरा अझै बिद्यमान छ । शान्ति र संविधान सबैको प्राथमिकता हो भने यो प्राथमिक कार्यले महत्व किन पाइरहेको छैन ? सुशासन र जवाफदेहीता यो पद्धतिको खासियत यिो भने त्यसअनुसारको चरित्र, व्यवहार किन देखाउन सकेनन् त ? जवाफ नेतृत्वसँग छैन ।
संविधान सिरान हालेर मस्त निदाउन सक्ने दस्तावेज बन्न सकोस् भन्ने कामना लोकमञ्चबाट भइरहेको थियो । यी नेताहरूले संविधान कार्यान्वयन भयो भन्दै थिए, संविधान संशोधनको एजेण्डा मिलाएर सरकार चलाए । तर लोकतन्त्र लूटतन्त्र बनिरह्यो । भ्रष्टाचार घटेन बढ्यो । संविधान सबैको साझा चौतारी बन्न सकेन । संविधन असफल भएकैले अहिले अन्तरिम सरकार बनेको छ । यो सरकारले पनि संविधान संशोधन गर्ने छाँट देखाएको छैन । चुनाव चुनाव भनिरहेको छ । चुनाव हुनुपर्छ, कस्तो हुने ? कसरी हुने ? सबैको सहभागिता हुने कि नहुने ? शान्तिपूर्ण चुनाव हुन्छ कि हुन्न ? चुनावपछि पुरानै चालामाला हो कि जेनजी पुस्ताको माग संवोधन हुने खालको चुनाव 
हो ? केही पनि स्पष्ट छैन । भ्रष्टाचारीहरू फेरि सलबलाउन थालिसकेका छन् । राजनीतिमा सेटिङ मिलाउने र अपराध मिसाउने कार्य सुरू भइसकेको छ । शान्ति, समृद्धि, समानता फेरि पनि टाढाको विषय बन्न थालेको छ । एकपल्ट गोलमेच सम्मेलन गरेर सर्वस्वीकार्य कार्यदिशा बनाउनु उचित है ।