संवाद र सहमतिको महत्व कति छ यतिबेला अवरद्ध संसद खुलाउने विषयमा देखिएको छ । सभामुख, एमाले सचेतक, कांग्रेसले यो कुरा उठाइरहेका छन् । प्रतिपक्षीले पनि यही विषय उठाएका छन् । सत्तापक्ष पेलेरै जाने मनस्थितिमा देखिएपछि समस्या बल्झदै गएको हो । हिजो जसरी सत्तापक्षले बेला बेलामा संसद अवरुद्ध पारेका थिए, संवाद सहमतिबाटै संसदको बैठक खोलेका थिए, आज फेरि त्यही गाँठो पर्न गएको छ । गाँठो फुकाउने संवाद र सहमतिले नै हो ।
यतिबेला भिजिट भिसा प्रकरणको मुद्दा उठेको छ । यो मुद्दामा न्यायिक छानबिन आयोग र गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग भएको छ । सत्तापक्ष छानबिन आयोग पनि नबनाउने, गृहमन्त्रीको राजीनामा पनि नदिलाउने पक्षमा छ । यही मुद्दाका कारण संसद खुलेन, सूचना टाँस्दै र वार्ता गर्दैमा दिन बितिरहेका छन् । प्रतिपक्षले जेठ १५ गते बजेट ल्याउन दिए, त्यसपछि झगडा उही छ । सत्तापक्ष संवैधानिक निकायहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्नसक्ने वातावरण बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । जबकि जुन जुन दलका सरकार बने, ती सबै दलहरुले संवैधानिक निकायहरुलाई सत्ताको हनुमान बनाउन खोजेकै हुन् । एकातिर संवैधानिक निकायलाई कमजोर बनाउने र अर्कोतिर शासन, प्रशासन, न्यायालयमा समेत अति राजनीतिकरण गरेर कमजोर बनाउने यिनै दलहरु हुन् । आफूले गरे सबै ठिक, अर्काले गरे सबै बेठिक भनेर अघि बढ्दा बेला बेलामा यसैगरी गाँठो पर्छ । गाँठो फुकाउन त फुकाउँछन् तर स्वार्थ मिलाएर । लेनदेन मिलाएर । संविधान र कानुन बलियो बनाउने तरिकाले कहिले पनि समस्या सुल्झेको छैन ।
यहीकारण हो, जनतामा असन्तुष्टि बढेको । हरेक नेता र पार्टी कुरा ठिक्क, कार्य निष्पट्ट चरित्रका छन् । ताक परे संविधान, नत्र सडक गान गर्दा संविधानसमेत निर्जिव भइसक्यो । संविधान संशोधनका कुरा उठेका छन् । संविधान किन, कसका लागि, कुन कुन बुँदामा संशोधन आवश्यक भएको हो ? कुनै प्रष्टता छैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र असफल भएपछि संविधान संशोधनको विषय उठान गरेर आफ्ना असफलता र संविधान असफल भएको विषय ढाकछोप गर्न भ्रमजाल फैलाइएको हो । आफ्ना गल्ती, कमजोरी लुकाउने एउटा पछि अर्को गल्ती गर्दै जानाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र असफल भएको हो । लोकतन्त्रका लागि चाहिने विशेषता भनेको जनताप्रतिको जवाफदेहीता र नैतिकता हो । बिगत १८ वर्षदेखि जनताप्रति कुनै नेता पनि जवाफदेही हुनसकेनन् । नैतिकता कुनै नेताले देखाएनन् । यहाँसम्म कि सत्तास्वार्थमा डुबुल्की मार्दा हरेक दलले सिद्धान्तमा समेत अड्न सकेनन् । जब नीति र सिद्धान्त नै रहदैन, लोकलज्जा र इमानदारिता समाप्त हुन्छ, त्यो बिन्दु भनेको लोकतन्त्रको समाप्ति हो । नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कागजमा छ, व्यवहारमा त निरंकूशता छ, शोषण र भ्रष्टाचार छ । राजनीतिलाई व्यवसायिकरण र अपराधिकरण गरिएकाले कलङ्कमात्र छ । हामी अन्धकारतिर अग्रसर भएका छौं, प्रजातन्त्रको उज्यालो नेपाल र नेपालीको भाग्यमा छैन । सतीको सराप परेको भनिन्थ्यो, सतीको सरापबाट अझै पनि हामी मुक्त हुनसकेका रहेनछौं ।
यी सबै पृष्ठभूमिले एउटै कमजोरी देखाउँछ, राजनीतिक बर्गमा संवाद र सहमतिको बुद्धिबंगारो पलाएकै रहेनछ । लोकतन्त्र आएको १८ वर्ष भइसक्यो, 
राजनीतिक मुद्दाले किनारा पाउन सकेन । संक्रमणकालीन न्यायसमेत स्थापित हुन
सकेन । ६ महिनामा हुनसक्ने काम नगर्दा र सत्तापिपासु बन्दा नेताहरुले धेरै लामो अवसर गुमाएका छन् । राजनीतिक शक्तिवीच सन्तुलन हुन नसक्नेले नै अस्थिरता र अराजकता बढाएको छ । कांग्रेस र कम्युनिष्टको, कांग्रेस र सर्वहारावादीको सरकारसमेत बन्यो । एकले अर्कोलाई मतदान गरे । योभन्दा ठूलो सिद्धान्तहीनता के हुनसक्छ । सिद्धान्तहीनता भनेको अवसरवाद हो । मौसम अनुसारको ट्यूनिक लगाउने पार्टी भनेको आलु पार्टी हो । आलु यस्तो चिज हो, जसलाई जुनसुकै तरकारीमा मिसाएर पकाउन सकिन्छ । राजनीति आलुजस्तो हुनु भनेको पार्टीतन्त्र होइन, लोकतन्त्र अथवा गणतन्त्र पनि होइन, यो त अवसरवादतन्त्र हो । नेतातन्त्र हो । झोलेतन्त्र भनेको यही हो । नेपालीले चाहेको योतन्त्र होइन । यसकारण संवाद, सहमतिको राजनीति थालनी गरौं, सिद्धान्तमा उभिने काम गरौं ।