सुरेशकुमार पाण्डे--------------------

अहिले रवी लामिछानेको पक्षमा देशैभरी हस्ताक्षर अभियान चलेको छ। विदेशमा पनि हस्ताक्षर अभियान चलेका छन् ।
उनिहरूका कार्यकर्ता, शुभचिन्तक र कैयौँ ठाउँमा सरकारी कर्मचारी, स्वतन्त्र र अनेक पार्टीका कार्यकर्ता, स्वयम शिक्षकहरू समेत लागेको देखियो।
व्यापक हस्ताक्षर अभियानले विश्वभरि चर्चा फैलिन थालेको देखिन्छ कि रवि लामिछानेमाथि अन्याय भएको छ । अन्याय भएकै हो त ? यसबारेमा बहस बढेको छ ।
एकाधको हस्ताक्षर दबाब, प्रभावमा गराउन सकिनछ । आजका जनता लाटा छैनन्, किन रविका पक्षमा हस्ताक्षर गर्न लामवद्ध भएका होलान्, यो गणतन्त्र, लोकतन्त्रका अगुवाले सोच्नैपर्ने विषय हो। के यो हस्ताक्षरको दवाबमा रवी जेलमुक्त हुन्छन् त ? भ्रष्टाचार मुक्त हुन्छन् ?
सहकारीमा पिडित भएका ज–जसका धन् लुटिए उनिहरूलाई न्यायको विषय विषयान्तर भएकोछ । हजारौँ जनताको अर्बौँ रूपियाँ घोटाला भएको छ। यदि रवी लामिछाने निर्दोश छन् भने दोषी कोहो त ? राज्य बोल्नुपर्छ, संसद, सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । दोषी जनताका सामु उभ्याउन सक्नुपर्छ । जनताले आफ्नो निक्षेप फिर्ता पाउनुपर्छ ।
हामिले हस्ताक्षर अभियान यो भन्दा पहिल्यै पनि देखेका छौँ। कुनै क्रान्तिकारी नेतालाई उसले गरेको राजनैतिक प्रतिसोधकै आधारमा प्रतिकृयावादि व्यवस्थाले मृत्यु दण्ड दिन थालेपछि बहुसंख्यक जनताको हितमा चलाएको आन्दोलनको पक्षमा समर्थन गर्दै उसको जीवन रक्षाको लागि हस्ताक्षर द्वारा सरकारलाई दवाब दिन सकिन्छ। जीवन रक्षाको उदेश्यले उक्त हस्ताक्षर अभियानमा सामिल हुनु हस्ताक्षर गरेर सहयोग गर्नु उनिहरू नागरिकहरूको अधिकारभित्रको कुरा हो। त्यसतो अवस्थामा मानव अधिकारवादीहरू सँग सहयोगको अपिल गर्न सकिन्छ। यो हस्ताक्षर अभियान रवि बचाउका लागि नै हो त ?
हो, अग्नि सापकोटो, माधवकुमार नेपाल र अन्यलाई धरौटीमा रिहा गरिनु, रवि लामिछानेमाथि त्यस्तो नहुनु प्रतिशोध देखिन्छ । एउटै अदालतबाट मुद्दा किनारा नलगाएर जिल्ला जिल्लामा दौडाउनु पनि अति हो भन्दैछन् कानुनविदहरु ।
हामिले निदार खुम्चाएर सोंचौँ त आफ्नो देश कस्तो बनाउँन खोजेका छौँ ?
भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था वा भ्रष्टाचारयुक्त व्यवस्था रु हस्ताक्षर अभियान भनेको जनदबाब नै हो । जनता निर्णायक हुन्, जनताको निर्णयलाई सबैले मान्नैपर्छ । यसो भन्दैमा कानुन मर्नु हुँदैन । मो.अफताव आलमका विषयमा अदालतले प्रमाण देखेन, घटना भएकै होइन भन्यो, घटनाका साक्षी सार्वजनिक रुपमा उभिन आइपुगेका छन् । अब कानुन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आत्मसमीक्षा गर्ने बेला भयो । कानुनको नौ सिङ हुन्छ भन्ने कहावत फेर्नु पर्ने बेला आयो ।
कानुनको हात लामो हुन्छ । हुन्छ भने जीवी राईलाई राज्यले किन समाउन सकेन । थाहा छ, मलेसियामा बसेका छन् । छन् भने उनलाई उभ्याउनासाथ रवि निर्दोष र दोषी भन्नेमात्र थाहा हुने होइन, आमनागरिकको बचतसमेत फिर्ता हुने अवस्था देखिनेछ । जनताले बचत गर्ने, शक्तिशालीले लुट्ने, राज्यले फिर्ता दिलाउन नसक्ने हो भने यो जंगलराज हो ।
जंगलराजमा लुटेरा हुन्छन्, लोकतन्त्र लुटेरा राज बन्न सक्दैन ।
यसकारण प्रश्न उठेको छ, रवि लामिछानेका पक्षमा हस्ताक्षर अभियान चल्नु लोकतन्त्र, गणतन्त्र भनेको अन्यायतन्त्र हो भन्ने अर्थ लाग्दैछ । कर्मचारी, प्रहरी, नेता र सत्तारुढ दलका कार्यकर्तासमेत सही गर्न पुगेका छन् ।
यो घटनाले कानुनी राजलाई, लोकतन्त्रलाई, गणतन्त्रलाई खबरदारी हो भन्न सकिन्छ ।
देशमा गणतन्त्र आएपछिको यो १८ वर्षमा एउटा कुरा के  फैलियो भने राजनीतिमा भ्रष्टाचार। त्यो हुनुको पछाडी नेताको कारण हो। जुन पार्टीको नेता गलत काम गरेर कानुनको फंदामा पर्यो कार्यक्रताले उसलाई निकाल्न सडक सदन दुबै ठाउँमा आन्दोलन् गर्छन् र अपराधी छुट्छ। 
राजनीतिमा अपराधिकरण भयो । सुशासन कुशासन हुनपुग्यो । राज्य सञ्जाल नै धमिलो बन्नपुग्यो ।
रवि लामिछाने कति दोषी हुन्, कुन कुन विषयका दोषी हुन्, त्यसमा छानबिन हुनुपर्छ । तर रवि जस्ता सबै नेताका विषयमा पनि छानबिन हुनुपर्छ, जो दागी छन्, आरोपित छन् । भिजिट भिषा प्रकरण, वाइडबढी खरिद देखि अहिले मरमतका नाममा भ्रष्टाचार प्रकरण, सुन काण्ड, ललिता निवास काण्ड, टेरामक्स काण्ड, गिरिबन्धु, बुढीगण्डकी, ओम्नी बतास,  एनसेल अनेक काण्ड छन् । दोषी नदेखिएका कुनै नेता नै छैनन् । किन उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग बनाएर समूल भ्रष्टाचारको छानबिन नगर्ने ? 
निर्मलीकरण राजनीतिक मुद्दा हो ।
सत्तामा बसेर जेमन्त गर्ने छुट कसैलाई छैन । राजनीतिक दाउपेच लगाएर अपराधबाट उम्कने छुट पनि कसैलाई हुनुसक्दैन । कानुन बलियो हुनैपर्छ ।