बहुदल र लोकतन्त्रमा जनतालाई मत दिने औजारमात्र ठानियो । भदौ २३ र २४ को जेनजी पुस्ताको आन्दोलन र बिद्रोहपछि जनतालाई मत दिने औजार ठान्नेहरुको भागम्भाग भयो । केही दिन कुनै पनि दलका कुनै पनि नेताले अनुहारसमेत देखाउन सकेनन् । तातेको वातावरण सेलाउँदै गएपछि बहुदलदेखि गणतन्त्रसम्मका नेता कार्यकर्ता सार्वजनिक हुनथालेका छन् र उनीहरुले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै वकालत गर्न थालेका छन् । बिघटन भएको संसद पुनस्र्थापनासम्मको माग गर्न थालिसकेका छन् ।
बहुदलपछिको ३८ वर्ष, लोकतन्त्रपछिको १८ वर्षमा स्थिति यस्तो थियो कि जति भ्रष्टाचार गरे पनि हुन्छ, जति आफू र आफ्ना परिवारवाद चलाए पनि हुन्छ, जनता भनेको सहनका लागि हो, चुनावका बेलामा मतदान गर्ने औजार मात्र हुन्, चुनावमा पैसा दियो, मासुभात खुलायो, चुनाव जित्न सकिहालिन्छ भनेर पार्टी र नेताहरुले एकछत्र लुटतन्त्र चलाउँदै आएका थिए । परिवारवाद चलाउँदा श्रीलंकामा जे जस्तो घटना घट्यो, मनपरी शासन चलाउँदा बंगलादेशमा जेजस्तो दुर्घटना भयो, त्यसबाट नेपालका शासक प्रशासकले चेतेनन् । नेपोटिजम र नेपोबेबीइजम चलाइरहे । जनताको सबर टुट्यो भने, जनताले बिद्रोह ग¥यो भने कसैले पनि त्यो जनसलहलाई रोक्न नसक्ने रहेछ, त्यसरी जनता सडकमा निस्किसकेपछि सेना वा प्रहरी, कुनै पनि सुरक्षानिकायले सुरक्षा नदिने रहेछ भन्ने पछिल्लो छिमेकी उदाहरणबाट पनि हाम्रा नेताहरुले पाठ सिकेनन् । त्यसपछि भदौ २३ र २४ गते नेपाली जेनजी पुस्ता सडकमा निस्किए, आन्दोलन गरे, आन्दोलन बिद्रोहमा सल्कियो, आगो बल्यो, आगो डढेलो बन्यो र सिङ्गो नेपाल, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खरानी बन्यो ।
हो, घूसपैठ भयो होला । हो, एउटा छिमेकीलाई अर्को छिमेकीले देखिस् भनेर गिज्यायो होला, कुनै विश्वशक्तिले आफ्नो ताकत देखायो होला । तर घाटा नेपाल र नेपालीलाई भयो । ७६ जना नवयुवा मारिए, राज्यआतंक चलाइयो तर न संविधान बच्यो, न यो पद्धति । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल चलाउने नेता, तिनका सहयोगीहरु कलंकित बन्नपुगे । भदौ २३ गते नेपालका लागि कालो दिन बन्यो । बहुदल कालारात्रि बनेको थियो, गणतन्त्र कालो दिन बन्नपुगेको छ । नेपाल ५० वर्ष पछि त धकेलियो, नेपालको अस्तित्व नै खतरामा पर्न गएको छ । नेपाल असफल राष्ट्र भइसकेको छ । यसलाई कसरी करेक्शन गर्ने, कसरी शान्ति, स्थिरता र सुशानमा लैजाने ? अझै पनि कुनै बहस चलेको छैन । सबै खाले राजनीतिक शक्तिहरुवीचमा संवाद, सहमति र सहकार्य गर्ने सुरुआतमा चर्चा समेत भएको छैन । अझै भुलभुलैयामा पार्न फागुन २१ को चुनाव भनेर संकटलाई ढाकछोप गर्ने षडयन्त्र हुँदैछ ।
परजीवी राजनीति, परजीवी अर्थव्यवस्थाले कति दिन चलाउन सकिन्छ ? नीति, नेतृत्व र राजनीतिमात्र होइन, कानुन व्यवस्थाभित्रसमेत विदेशीको हस्तक्षेप, घुसपैठ घुसेको छ । अन्यौल बढेको छ, स्थिति कुहिराको काग बनेको छ । जेनजीहरुले एकमत एकढिक्का बन्न बनाउन सकेको स्थिति छैन । यसकारण नेपालको यो तरल अवस्थाले कस्तो आकार लिन्छ भन्न सकिन्न ।
अब के हुन्छ ? यही जिज्ञासा हरेक नागरिकको चासोको विषय बनेको छ । एकथरि चुनाव हुन्छ भन्छन्, अर्कोथरि चुनाव हुँदैन, फेरि सैनिकले सम्हाल्नुपर्ने स्थिति विकास भएको बताउँछन् । सेनाले समेत तिहारपछि स्थिति बिग्रने भनेर रणनीति बनाउन बैठक गरिसकेको छ । भ्रष्टाचार, नीतिहीनता र राजनीतिक अपराधिकरणका कारणले बिग्रे भत्केको राष्ट्रिय अवस्थालाई स्थिरता र अस्तित्व रक्षा गर्न अभिभावकीय भूमिकामा कोही नभएकाले जनताले विश्वास गर्ने परम्परागत संस्थालाई आग्रह गर्नुपर्ने मन मत बनाउन थालेका छन् । पूर्वाग्रही, भ्रष्ट, देशद्रोही दलहरु अझै नचेत्नु भनेको बर्बादीको अर्को श्रृङ्खलाको सूत्रपात हुनसक्छ । सक्किने कि सुध्रने ? राजनीतिक दलहरुले नयाँ पुस्ता, सबै राजनीतिक शक्तिसँग संवाद गर्नु जरुरी छ ।