शासन प्रशासन र जनतावीचको सम्बन्धलाई न्यायिक र सुमधुर बनाउनका लागि नागरिक समाजको अहम् भूमिका हुन्छ । जब शासन प्रशासन निरंकूश भएर चल्नथाल्छ र नागरिक समाजले खबरदारी गर्दैन भने त्यसको मारमा जनता पीडित हुन्छन्, पद्धति र राष्ट्र कमजोर हुँदैजान्छ ।
बहुदलपछिका १२ वर्ष कालरात्रि बन्यो । त्यतिबेला नागरिक मासजले खबरदारी गर्ने काम गरेनन् । नागरिक समाजभित्रै थिङ्क टैंक हुन्छन्, तिनले पनि आफ्नो जिम्मेवारीको निर्वहन गरेनन् । त्यसपछि जनयुद्ध, जनआन्दोलनको बलमा २०६३ सालको परिवर्तन आयो । त्यसपछिको १८ वर्ष नागरिक समाज र बुद्धिजीवीले आफ्नो कर्म गरेनन् । पुरानो सत्ता ढाल्न ०४६ साल र ०६३ सालमा चिच्याउने, आन्दोलन गर्ने नागरिक समाज दुबैथरिको परिवर्तन आएपछि सत्ताको पछि पछि दगुरे । स्वार्थ नै तिनको उद्देश्य बन्यो । फलतः न बहुदल जनपयोगी बन्नसक्यो, न लोकतन्त्र नै जनजीवन । जनजिविका यी दुबै शासनमा कहर बनेर जनताको भार बन्यो । यसैको प्रतिफल हो गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन र आन्दोलनपछिको बिद्रोह । यो आन्दोलन र बिद्रोहले सत्ता ढल्यो, संसद र संविधान ढल्यो । प्रधानमन्त्री भागे, राष्ट्रपतिलाई सेनाले बचायो । त्यसपछि जे भइरहेको छ, त्यो पनि जेनजी आन्दोलन र बिद्रोहको आवाज अपेक्षा अनुसार भइरहेको छैन ।
यो संक्रमणकालमा पनि नागरिक समाज मौन बसेको छ ।
नागरिक समाजले आफ्नो भूमिका किन खेल्न सकेन ? आश्चर्य लाग्छ । देवेन्द्रराज पाण्डे, कृष्ण पहाडी, सुन्दरमणि दीक्षितजस्ता अनेकथरिहरू आफूलाई नागरिक समाजका अगुवा बताउँछन् । मानवाधिकारवादी पनि आफै बनेका छन् । अधिकारकर्मी अनेकथरि छन् । यी सबैथरि स्वनामधन्य नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरू राजनीतिक दल र आइएनजीओका एजेन्डा बोक्ने भरिया बनेको दृश्य टीठलाग्दो छ । जनताको हकका कुरा गरेजस्तो गरेर राजनीतिक नेताहरू रिसाउलान् कि भनेर जिब्रो लरबराउने र आफ्नो र आफूले बोकेको भारीको स्वार्थमा काम गर्नेहरूले राष्ट्रधर्म, दायित्व निर्वाह गरेनन् ।
नागरिक समाजले आफ्नो भूमिका किन खेल्न सकेनन् ? तिनै नागरिक समाज, तिनै मानवाधिकारवादी ? तिनै आइएनजीओमा संलग्नहरू ? तिनै पार्टीका सल्लाहकारहरू पनि । नागरिक समाजले बोल्नैपर्ने, मानवाधिकार हननका विषयमा उठाउनै पर्ने जनताको अपेक्षा र आवाजको संवोधन गर्न यिनले सकेनन् । जब समाजका विवेकशीलहरू विवेकहीन हुन्छन्, अनि कानुनीराजमा अपराधिकरण बढ्छ । जनआवाज बोक्नुपर्नेहरू दलका भरिया बनेर स्वनामधन्य नागरिक समाज र अधिकारकर्मी बन्छन्, यस्ता दुईजिब्रेकै कारण कानुन व्यवस्था र सत्ताधारीहरू छाडा साँढे पल्टेका हुन् । देश खरानी बन्नुमा नेतृत्वमात्र होइन, यिनको पनि ठूलो हात रहेको छ । यी नागरिक समाजका ब्यक्तिहरू नेपालमा सघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्ष ल्याउनको लागि बिदेशीको निर्देशनमा खडा गरीएका पात्रहरू हुन् । न यिनिहरूले देशको भलो गर्छन्, न जनताको आवाज सुन्छन् । भलो गर्ने भनेको बिदेशीको हो, राजनीतिक अपराधिकरणमा यिनको ठूलो हात रहेको छ ।
राजनीतिले कुन मार्ग लिन्छ, यतिबेला अन्योल छ । नागरिक समाज र अधिकारकर्मीमा अलिकति पनि ववेक छ भने, देश र जनता बोलुन् ।
