फणीन्द्र नेपाल - - - 

सीमा सन्धिको कुरा गर्दा इ.सं. १८०१ मा नेपाल र इष्ट–इण्डिया कम्पनीबीच भएको तेह्र सूत्रीय सन्धिको पाँचौं धारामा सीमा विवादको समाधानको प्रावधानबारे उल्लेख गरिएको छ । तर अंग्रेजले यसको बेवास्ता गर्दै सीमासम्बन्धी निहुँ झिेकर लडाइँ गर्ने सुर कसे । उनीहरूले पाल्पा, बुटवल आदिका बाइस गाउँहरू इलाकाहरू पच्चीस दिनभित्र खाली गर्ने आदेश जारी गरेर पनि युद्धनीतिका विपरीत आपूmले नै दिएको अवधि समाप्त हुनुभन्दा पहिलेनै नेपाल अधिराज्यको सीमा क्षेत्रका पाँच स्थानमा आफ्नो सैनिक छाउनी खडा गरे । क्याप्टेन लेटर नेपाल अधिराज्यको पूर्वी भूभाग सिक्किम तथा दार्जिलिङमाथि कब्जा जमाउन खटिए भने मेजर जनरल अक्टरलोनी लुधियानामा बसेर नेपालको तात्कालिक सुदूरपश्चिमको भूभागमाथि आक्रमण गर्ने तयारी गरिरहेका थिए । यस्तै मेजर जनर वुड बुटवलको बाटो पाल्पामाथि आक्रमण गर्ने आदेश पर्खिरहेका थिए । मेजर जनर जिलेस्पी नेपाल अधिराज्यअन्तर्गतको भूभाग देहरादुन, नहान, गढवाल, श्रीनगर आदि इलाकामाथि निशाना साधिरहेका थिए । मेजर जनरल मार्ले मकवानपुरको बाटो राजधानीमाथि आक्रमण गर्न अह्राइएका थिए । त्यस्तै क्याप्टेन लेटरलाई कोशीदेखि टिस्टासम्मको सीमा हेर्ने थप जिम्मेवारी दिइएको थियो । करिब पैंतालीस हजारको सैन्य बल र त्रियासी वटा तोप युद्धभूमिमा तैनाथ गरिएका थिए । नेपालको सैन्यशक्ति त्यसको आधा पनि थिएन । त्यसबखत नोलको सीमा पूर्वमा टिस्टा–सिक्किम र पश्चिममा सतलजसम्म कायम भएको थियो । सतलजपारीको किल्ला कांगडा जित्न नसकेपछि नेपाली फौज सतलजवारि आएर बसेको थियो । नेपाल–इष्टइण्डिया कम्पनीबीच भएको लडाइँमा सन् १८१५ मई १५ तारिखका दिन अल्मोडाको पतन र बम शहको आत्मसमपृणको खबर पाएपछि पश्चिमका कमाण्डर अमरसिंह थापाले महाकाली पारिको भूभाग अंग्रेजलाई छोडिदिने सम्बन्धमा अक्टरलोनीसँग सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर गरे । सुगौली सन्धिका बुँदाहरू अंग्रेजहरूले तयार गरे, जसमा नेपालको सीमा पूर्वमा मेची नदी र पश्चिममा महाकाली नदी कायम गरियो । मेची र कालीबीचको समस्त तल्लो भूमि (तराई) इष्टइण्डिया कम्पनीलाई सुम्पिनुपर्ने भयो  मेचीपारि टिष्टसम्मको समस्त पहाडी प्रदेश र तराई खण्ड (अहिले त्यो भूभाग बंगलादेशसँग जोडिएको छ) तथा महाकालीपारि सतलजसम्मको समस्त पहाडी प्रदेश र तराई खण्डन पनि अंग्रेजको अधिनस्थ हुन पुग्यो । यस कुरालाई सन्धिद्वारा पुष्टि गरियो, जुन सन्धि २ डिसेम्बर १८१५ ई.सं. मा प्रस्तावित गरियो । सो चर्चित र विवादास्पद सुगौली सन्धि यसप्रकार छ– १. माननीय इष्टइण्डिया कम्पनी र नेपालका राजाका बीच चिरस्थायी शान्ति र मैत्री कायम रहनेछ । २. युद्ध हुनुभन्दा पहिले दुवै राज्यका बीच जुन भूभागका सम्बनन्धमा विवाद थियो, ती भूभागहरू राजाले परित्याग गर्छन् र ती भूभागहरूमाथि माननीय कम्पनीको प्रभुसत्ता स्वीकार गर्छन् । ३. नेपालका राजा माननीय इष्टइण्डिया कम्पनीलाई तल उल्लिखित इलाकाहरू सदाका निम्ति समर्पण गर्दछ– काली र राप्ती नदीको बीचका सम्पूर्ण तल्ला भागहरू, राप्ती र गण्डकी बीचको सम्पूर्ण तल्लो भूमि, गण्डकी र कोशीबीचको समस्त तल्लो भूभाग, मेची र टिष्टाबीचको समस्त तल्लो भूमि, मेची नदीभन्दा पुर्वतर्पm सम्पूर्ण पहाडी इलाकाहरू, नागरीको र दुर्ग र जमिन तथा नगरकोटको घाटी जसमा मोरङबाट पहाडितिर जाने बाटो छ, यससँगै सो घाटी र नागरीका बीचका सबै भूभाग यस मितिदेखि ४० दिनभित्रमा गोर्खाली सेनाले खाली गरिदिनुपर्नेछ । ४. नेपाल राज्यका प्रमुख र भारदारहरू ज–जसको स्वार्थमाथि उल्लिखित अभिधाराले हानी पु¥याएको छ, क्षतिपूर्तिका लागि ब्रिटिश सरकारले ती प्रमुखहरूलाई जम्माजम्मी सालाना दुई लाख रूपियाँ पेन्सनका रूपमा दिन स्वीकार गर्छ । यो रकम नेपालका राजाको तजबिजअनुसार समानुपातमा बाँडिनेछ । नेपालका राजाबाट यस रकमको अनुपात निश्चित भएपछि पेन्सनका लागि गभर्नर जनरलको मोहर र हस्ताक्षरसहितको सनदपत्र सम्बन्धित पेन्सनवालालाई दिइनेछ । ५. नेपालका राजा स्वयं आफ्नो सम्बन्धी तथा उत्तराधिकारीहरूका तर्पmबाट काली नदीको पश्चिमी भूभागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्छन् र साथै त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरूसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न बचनबद्ध हुन्छन् । ६. नेपालका राजा सिक्किमका राजालाई उनको प्रादेशिक अधिकारका सम्बन्धमा कुनै तरहबाट परेसान नगर्न र शाथै शान्ति भङ्ग नगर्न स्वीकार गर्छन् र साथै के पनि स्वीकार गर्छन् भने यदि नेपाल अधिराज्य र सिक्किमका राजा अथवा सिक्किमका प्रजाहरूका बीच कुनै मतभिन्नता उत्पन्न भएमा उक्त मतभिन्नता समाधान गर्न मध्यस्थको रूपमा ब्रिटिश सरकारलाई सुम्पनेछन् र नेपालका राजाले ब्रिटिश सरकारको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्नेछ । ७. नेपालका राजा यस नियमलाई स्वीकार गर्छन् कि ब्रिटिश सरकारको अनुमतिबिना कुनै ब्रिटिश प्रजा तथा युरोपेली प्रजा अथवा अमेरिकीलाई आफ्नो सेवामा कहिले पनि राख्नेछैनन् । ८. दुवै राज्यका बीचमा मित्रता र शान्तिसम्बन्ध सुदृढ र समुन्नत गराउनका लागि एक राज्यका विश्वासपात्र मिनिष्टर दोस्रो राज्यमा रहनेछ भन्ने पनि स्वीकार गर्छन् । ९. यो सन्धि जसमा नौ अभिधारा समाविष्ट छन्, नेपालका राजाद्वारा आजको मितिदेखि पन्ध्र दिनभित्र अनुमोदन गरिनेछ । उक्त अनुमोदन लेफ्निेन्ट कर्नल ब्रेडशालाई प्रदान गरिनेछ र उनले बीस दिनभित्र गभर्नरबाट अनुमोदन गराई नेपालका राजालाई सो अनुमोदित सन्धिपत्र दिनेछन् ।
यस सन्धिमा विवादमा नपरेका नेपाल अधिकृत भूभागहरू पनि कम्पनी सरकारलाई सुम्पने प्रावधान भएकाले नेपालले यस सन्धिमा परेका केही अभिधाराप्रति आफ्नो सहमति र असन्तुष्टि प्रकट गरेको हुँदा नेपाल र कम्पनी सरकारकाबीच केही तराई फिर्ता गर्ने प्रयोजनका निम्ति अर्काे आंशिक सन्धि भयो । ८ डिसेम्बर १८१६ मा भएको पूरक सन्धिबाट काशी र राप्तीका बीचको तराई फिर्ता भयो तर मूल सन्धिको धारा ४ को प्रावधानलाई खारेज गरियो ।