पञ्चतन्त्रमा दुई स्यालको कथा छ। दुबैले कुखुरा चोरेर ल्याए, र दुबैका वीच भागबण्डामा झगडा पर्‍यो। यो सबै दृश्य हेरिरहेको ब्वाँसो आयो र भन्यो– म भाग लगाइदिन्छु। दुबैले मञ्जुर गरे, ब्वासोले दुई भाग लगाउन थाल्यो। कहिले एकातिर बढी भयो भन्थ्यो र झिकेर आफै खान्थ्यो। फेरि अर्कोतिर बढी भयो भन्थ्यो र झिकेर आफै खान्थ्यो। एवंरितले सिंगै कुखुरो ब्वाँसोले खाइसक्यो। दुवै स्याल हेरेको हेर्‍यै भए। बल्ल ठगिएको चाल पाए। मधेस आन्दोलन चर्काउने र नाकावन्दी गर्ने भारतले राजदूतलाई  अघि सारेको छ। यिनै राजदूतले नेपालको राजनीतिक सहमति निर्माण गरिदिन्छु भनेर मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई दिल्ली दौडाए, दूतावासमा दिवाभोज खुवाए र सहमति गरिदिन राजनीतिक माैलोका रुपमा सक्रिय भएका छन्। सिंहदरवारमा एकै ठाउँ बस्न नसकेका दलका प्रतिनिधिहरु सरकारसँगको वार्ता छोडेर दूतावास दरवारदौडिए, सबै दलका प्रतिनिधि सँगै बसे, भोज खाए। राजदूतसँग सौहार्द्र वार्ता पनि गरे। अहिले राजदूत रंजित रे, सहमतिको सुत्र बनिरहेका छन्।    राजदूत रेले सहमति जुटाइदिन्छन् र आफ्नो कार्यकाल लम्बिन्छ भन्ने सपनामा परेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राष्ट्रवाद पनि राजदूतमै बिलिन हुनपुगेको आभाष हुनथालेको छ। रेको मध्यस्थताको आधारविन्दू उही पुरानै मधेसी मोर्चाको माग अनुसार समानुपाति, समावेशीत र प्रमुख दलहरुको समेत सहमति रहेको भौगोलिकतालाई पनि ख्यालमा राखेर जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने र नागरिकताको विषयमा रहेको अप्रष्ट भाषालाई प्रष्ट पारेर संविधानमा संशोधन गर्ने रहेको छ। जब पुरानै कुरामा पुग्नु छ र निकास निस्कन्छ भने विदेशीलाई न्यायाधीश बनाउन हाम्रा नेताहरु किन सहमत भए? आश्चर्य लाग्छ। मूल झगडाको बीउ झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर रहेको छ। यो विवादलाई उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर ३ महिनामा टुंग्याउने करिब करिब निधो भइसकेको छ। तथापि पूर्वका ३ जिल्ला तोड्न पाइदैन भनेर पूर्वको लिम्बुवानले बन्द संघर्ष सुरु गरिसकेको छ। समस्याको निदान दिन राजनीतिक दलहरु होइन, भारत नै सफल होलाजस्तो खतराको बढोत्तरी हुनथालेको छ। सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी कांग्रेस किन राजदूतको सहमति सूत्रमा निहुरीमुन्टी न गरेर बसेको छ? यस्ता पराधीनहरुले देशको स्वाधीनता बचाउने? यिनको राष्ट्रवादको नारा कति खोक्रो रहेछ, स्पष्ट भएन र? विश्लेषकहरु यसै भन्छन्।