Advertisement Banner
Advertisement Banner

०८ शनिबार, मंसिर २०८१23rd July 2024, 10:09:55 am

नेपाललाई कस्तो होला बीआरआई ?

१४ मंगलबार , कार्तिक २०८०एक बर्ष अगाडि

नेपाललाई कस्तो होला बीआरआई ?

विन्स्टन मक– बीआरआईअन्तर्गत इन्डोनेसियाको बाङडुङमा निर्मित रेलमार्गमा उच्चगतिको ट्रेनका अघिल्तिर इन्डोनेसियाली राष्ट्रपति जोको विडोडो (रोयटर्स) चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ अन्तर्गतका केही परियोजनाको प्रदर्शन राम्रो छैन । यो चीन वा परियोजना सञ्चालन भइरहेका मुलुकको दोष होइन । कोभिड–१९ महामारीदेखि युक्रेनमाथि रूसको आक्रमणसम्मका कारणले थुप्रै विकासशील मुलुकहरू समस्यामा परेका छन् । त्यसमाथि वातवरणीय संकटको कहर । उदाहरणका रूपमा पाकिस्तानको भयंकर बाढीपहिरोलाई लिन सकिन्छ ।
बीआरआई परियोजनाको जन्म भएयता चीनले करिब १५० देशमा झण्डै १ ट्रिलियन अमेरिकी डलर लगानी गरिसकेको छ । जसका कारण चीन विकासशील मुलुकहरूमा सबैभन्दा धेरै लगानी गर्ने मुलुक बनेको छ । तथापि, २०२१ मा अन्य मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने राष्ट्रहरूको सूचीमा चीन चौथो स्थानमा मात्र छ । चीनभन्दा धेरै अमेरिका, जर्मनी र जापानले लगानी गरेका छन् ।  सापटी लिनेहरूको ऋण तिर्ने क्षमतामा मुद्रास्फिति र बढ्दो ब्याजदरले समस्या उत्पन्न गरेको छ । त्यसमाथि उर्जा र खाद्यान्नको उच्च मूल्यले वातावरण बिगारेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार कम आय भएकामध्ये ६० प्रतिशत मुलुकहरू ऋणको दबाब थेग्न नसकेर संघर्षरत छन् ।
आज विश्व अर्थतन्त्रको वातावरण यति प्रतिकूल होला भन्ने एक दशकअघि कसैले सोच्न सकेको थिएन । त्यसमाथि चीनले लगानी गरेका थुप्रै मुलुकमा सुशासन र बलियो अर्थतन्त्र छैन । एउटा बृहत् लक्ष्य र भूराजनीतिक सोचविचारले निर्देशित भएर चीनले ज्यादा लगानी गरेको छ । जसका कारण चीनका केही परियोजनाहरू राम्रो आर्थिक विश्लेषणका आधारमा गरिएका होइनन् र व्यावसायिक रूपले मजबुत छैनन् । चीनले दबाबमा परेका मुलुकहरूको ऋण तिर्ने भाका सार्दै आएको छ । तर, यो तरिका दिगो नहुन सक्छ । यसले खास समस्या समाधान होइन, अवश्यंभावी घटनालाई अलिकति पर सार्ने काम मात्रै गर्छ । त्यस्ता ऋणको अवमूल्यन गर्ने बेला आएको छ । त्यसले बीआरआईका पोर्टफोलियोहरूको वास्तविक प्रदर्शन उजागर गर्न सक्छ । साथै, सुधारका लागि आधार पनि प्रदान गर्छ । चीन सबैभन्दा ज्यादा उर्जा र यातायातसम्बन्धी परियोजनामा जोडिएको देखिन्छ । तथापि, निर्माण परियोजना सञ्चालन गरेर चीन जोडिएको छ ।
चीनको लगानीको ठूलो हिस्सा उर्जा र धातुजस्ता स्रोतमा भएको देखिन्छ । यो चीनको राष्ट्रिय विकासको आवश्यकता अनुरूप नै छ । बीआरआई संलग्नताको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा यो वर्ष मध्य पूर्वले मध्य एसियालाई विस्थापित गरेको छ । सायद पश्चिमको प्रविधिसम्बन्धी प्रतिबन्धबाट एक्लिएका कारण हुनसक्छ, चीनले डिजिटल पूर्वाधारसहित प्रविधि क्षेत्रका परियोजनामा आफ्नो संलग्नता बढाएको छ । यी सन्दर्भहरूमा हेर्दा बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ २.० कस्तो होला त ? पहिलो, चीनले जोखिमपूर्ण लगानी र सुशासन नभएका मुलुकहरूमा रहेका ठेक्का काँटछाँट गरेर आफ्नो लगानीको पोर्टपोलियो शुद्धीकरण गर्ने सम्भावना छ । दोस्रो, चीनले आफ्नो द्विपक्षीय सम्बन्ध राख्ने तरिका पनि परिवर्तन गर्न सक्छ । बीआरआई परियोजनाहरूमा लगानी गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको खोजी उसले गर्न सक्छ । महत्वपूर्ण कुरा, चीनले आफ्नो रणनीतिक प्राथमिकतालाई दोब्बर पार्ने सम्भावना छ ।
रेल अझै पनि महत्वपूर्ण हुनसक्छ । तर, चीनले रणनीतिक हिसाबले सबैभन्दा महत्वपूर्ण सीमित रेलमार्गमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नेछ । जसमा युरोप जोड्ने नयाँ रेलमार्ग र एसियाव्यापी रेल सञ्जाल पर्छन् । सबैभन्दा बढी लगानी वृद्धि गैरपश्चिमामा प्रविधिको क्षेत्रमा हुनेछ ।
अन्त्यमा, ‘पेट्रोयुआन’सहित डिजिटल युआनको विश्वव्यापीकरणले चीनका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक प्रभाव पार्नेछ । एक दशकको प्रयोगपछि बीआरआईले मिश्रित नतिजा दिएको छ । जुन, आश्चर्यजनक होइन । बीआरआईका केही गन्तव्यहरू लगानीका लागि विश्वकै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण स्थान हुन् । तीमध्ये केही मुलुकले त बीआरआईअघि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खासै प्राप्त गरेका थिएनन् । सीमान्तमा गरिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका रूपमा चीनको रणनीतिलाई बुझ्न सकिन्छ । लगानीको गन्तव्य जति सीमान्तमा छ, उति नतिजा जोखिमपूर्ण हुन्छ । उदाहरणका लागि बीआरआई परियोजना सञ्चालन भएका केही मुलुकहरू वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टको कानुनी शासन इन्डेक्समा १०० भन्दा तल सूचीकृत छन् । जसमा रूस १०१, फिलिपिन्स १०२, बंगलादेश १२४, म्यानमार १२८, पाकिस्तान १३०, इजिप्ट १३६, कंगो १३७ र कम्बोडिया १३८ औँ स्थानमा छन् । 
यो सूचीमा चीन आफैँ पनि ९८ औँ स्थानमा छ । तर, मुख्यगरी सरकारको शक्तिमा अंकुश, खुला सरकार र आधारभूत अधिकारजस्ता शीर्षकमा कम अंक पाएका कारण ऊ पुछारमा परेको हो । चीन व्यवस्था र सुरक्षामा ३६, भ्रष्टाचारको अनुपस्थितिमा ५५, फौजदारी न्यायमा ६९ र देवानी न्यायमा ७४ औँ स्थानमा छ । चीनले कानुनी शासन इन्डेक्सको उच्च स्थानमा सूचीकृत मुलुकहरूमा लगानी गर्न प्राथमिकता दिने हो भने उसले यसभन्दा राम्रो नतिजा प्राप्त गर्न सक्छ । त्यस्ता मुलुकहरूमा चिली ३२, इटली ३४, पोल्यान्ड ३६, यूएई ३७, रूवान्डा ४२, दक्षिण अफ्रिका ५२, मलेसिया ५४, कजाकस्तान ६६ र इन्डोनेसिया ६८ पर्छन् । चीन र सिंगापुरबाहेक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रमुख गन्तव्य प्रायः उत्तर अमेरिकी र युरोपेली मुलुक हुन् ।  
चीनको बीआरआई रणनीतिमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्यमहरू प्रमुख खेलाडी रहँदै आएका छन् । चिनियाँ निजी कम्पनीहरूको बढ्दो भूमिका बीआरआईका लागि त्यस्तो घुम्ती बन्न सक्छ, जसले त्यो अवस्थाबाट मुक्ति दिन्छ । राज्यले नेतृत्व लिनेभन्दा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई सहजीकरण गर्न बेइजिङले ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छ । 
चीनको नव–स्वरूपको बीआरआईलाई उसको समग्र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको पोर्टफोलियोको सन्दर्भमा हेरिनुपर्छ । विदेशमा चीनको सञ्चित प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अमेरिकाको लगानीको ३० प्रतिशत जति मात्र छ । चीनको वैदेशिक लगानीको पोर्टफोलियोमा उत्तर अमेरिका, युरोप र पूर्वी एसियाका सबैभन्दा सफल अर्थतन्त्रहरूलाई सामेल गराइनुपर्छ । त्यसका लागि चीनले दुर्जेय भूराजनीतिक बाधा सामना गरिरहेको छ । किनभने विकसित मुलुकहरूमा चीनप्रति नकारात्मक धारणा छ ।
अमेरिकालाई छाडेर पश्चिमा र उत्तरपूर्वी एसियाली मुलुकहरूसँग चीनले सम्बन्ध सुधार गर्नु राजनीतिक चुनौती मात्र होइन, महत्वपूर्ण आर्थिक काम पनि हो । 
(साउथ चाइना मर्निङ पोस्टबाट ।