नेपालका प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहाल यतिबेला संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औं महासभाको कुम्भ मेलामा सहभागी हुनेक्रममा अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुनुहुन्छ । उहाँ शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने बहानामा राष्ट्रसंघलगायतको अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई फेरी नेपालमा गुहार्ने सपना बोकेर त्यहाँ पुग्नुभएको हो ।
गत भदौ पाँचबाटै राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा शुरूभएको चहलपहलमा अब विश्वका १९३ देशका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूको प्रबेश भएको छ । अन्य केही आमन्त्रित मुलुकका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख वा उनीहरूका प्रतिनिधि पनि न्युयोर्क पुगिसकेका समाचार बाहिर आएका छन् । राष्ट्रसंघका महाँसचिव एन्टोनियो गुटेरेसबाट सेप्टेम्बर पाँचमै महासभाको उद्घाटन भैसकेको अवस्था छ । सो उद्घाटनकाक्रममा गुटेरेसले गहिरो चुनौती र बिभाजन ब्यहोरिरहेको विश्वलाई सुधार्नुपर्ने खालको अभिब्यक्ति दिनुभएको थियो । उहाँले दिगो विकासका लक्ष्य, जलवायु परिवर्तन, उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना, महिला र युवाका लागि आर्थिक अवसरलगायत क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने बिषय उठाउनु भएको थियो । यसअघिका तीनवटा महासभाहरू औपचारिकतामा टुंगिएका थिए । सन् २०२० को महासभा कोरोनाका कारण भर्चुअल भएको थियोभने त्यसपछिका सन् २०२१ र २२ का महँसभाहरू सीमित प्रतिनिधिको उपस्थितिमा सम्पन्न गरिएका थिए । त्यसैले यस पटकको महासभामा बिशेष चहल पहल देखिएको छ ।
यसपटक महासभाको अध्यक्षताका लागि क्यारेबियन मुलुक ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोबाट युएनका लागि स्थायी प्रतिनिधि डेनिस फ्रान्सिस नियुक्त हुनुभएको छ । महासभाको मुख्य शुरूवात आज असोज दुईगते (सेप्टेम्बर १९) बाट हुँदैछ । जारी महासभाको नारा ‘विश्वासलाई पुनःस्थापित गर्ने र विश्वव्यापी एकतालाई फेरि जागृतगर्दै सन् २०२० को एजेन्डा र दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई शान्ति, समृद्धि, प्रगति र दिगोपनका लागि गति बढाउँदै लैजाने काम गर्ने’ रहेको पाइन्छ । नेपालका प्रधानमन्त्री दाहालले असोज चारगते (सेप्टेम्बर २१) मा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । यसपटक नेपालले झण्डै एकदर्जन कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउनुपर्ने भएको छ । 
महासभामा नेपालबाट दुई वर्षपछि मात्र प्रधानमन्त्रीको तहबाट सम्बोधन हुनलागेकाले यसलाई बिशेष रूपमा हेरिएको छ । यसअघि सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, सन् २०१९ मा ओली सरकारका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली सहभागी हुनुभएको थियोभने सन् २०२० को महाँसभामा कोरोनाको महाँमारीका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलेनै भिडियोमार्फत सम्बोधन गर्नुभएको थियो । सन् २०२१ मा भएको महासभामा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्का र सन् २०२२ को महाँसभामा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल सहभागी हुनुभएको थियो । पछिल्लो महासभाको बैठकमा नेपालका प्रतिनिधिले रूस–युक्रेन युद्धका सन्दर्भमा युक्रेनको पक्षमा बोल्नुकासाथै रूसका बिरूद्ध मतदान गरेका कारण सो बिषय बिवादमा परेको छ । जबकी सो बिषयमा नेपालका दुई छिमेकी चीन र भारत ततष्ट रहँदैआएका छन् । उनीहरूले वार्ताका माध्यमबाट रूस–युक्रेन युद्धको समाधान गरिनुपर्ने भन्दै अबसर पाएमा आफूहरू वार्ताको मध्यस्तता गराउन तयार रहेको बताएका छन् । जुन कुराहरू यस पटकको महासभामा पनि उठ्नेवाला छ । जसमा नेपालले यसअघिको अडान सुधार्न सक्नुपर्ने र आफूलाई छिमेकी चीन र भारतकै हाराहारीमा तटष्थ राख्न सक्नुपर्ने ठानिएको छ ।
महासभाको यो बैठकमा पनि नेपालले आफूलाई रूस–युक्रेन युद्धको मामिलामा ततष्ट राख्न नसकेको खण्डमा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिकै बारेमा संसय उत्पन्न हुनेवाला छ । नेपालले यसपटक झण्डै एकदर्जन मुख्य कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउनुपर्ने छ । त्यसमा पनि नेपालको प्रस्तुति कस्तो रहन्छ ? त्यो सबैका लागि जिज्ञासाको बिषय भएको छ । नेपालले विकासका लागि उच्चस्तरीय लगानी, वातावरण, स्वास्थ्यलगायतका बिषयमा हुने छलफलमा नेतृत्व गर्ने कार्यक्रम छ । नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रहरू 
(एलडीसी) को अध्यक्षता पनि गर्नेछ । त्यहाँ हुने साइडलाइन वार्ताहरूमा सार्ककाबारेमा पनि कुरा उठान हुनसक्ने छ । राष्ट्रसंघको महासभामा भागलिन जानुअघि प्रधानमन्त्रि दाहालले आफ्नो पार्टीको एक कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन सहयोगको अपिल गर्ने बताउनु भएको थियो । 
नेपालको ०६३ को परिवर्तनपछि शुरू भएको शान्ति प्रक्रियामा राष्ट्रसंघको सहभागिता रहेको थियो भने त्यसपछि देशमा लागूगराइएको राजनीतिक ब्यवस्थामा पनि राष्ट्रसंघकै प्रभाव रहेको छ । संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली राष्ट्रसंघका घोषित नीति अन्तर्गतका कुराहरू हुन् । तर ०६३ पछि शुरू भएको नेपालको शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक ब्यवस्था दुबै असफल भएका छन् । यसबारे नेपालका प्रधानमन्त्रि दाहालले राष्ट्र संघको महासभा र त्यहाँ हुने साइडलाइन वार्ताहरूमा कसरी ब्रिफिङ गर्नुहुन्छ, त्यो धेरै महत्वपूर्ण पक्ष रहेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक ब्यवस्थालाई असफल गराउने नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रनै हुन्भन्ने राजनीतिक क्षेत्रमा मूल्यांकन हुँदैआएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउने विषयमा सहयोगको अपिल गर्ने जुन कुरा उठाउनु भएको छ, त्यसमा राष्ट्रसंघको ध्यान आकर्षण भएमा नेपालमा राष्ट्रसंघको हस्तक्षेप अझ बढेर जानसक्ने अवस्था छ । त्यो भनेको अमेरिकालगायतका पश्चिमा राष्ट्रहरूको हस्तक्षेप अझ थप बढ्नु हो । नेपालको शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक ब्यवस्थामा देखिएको संकटको समाधान नेपालकै दलहरूको सल्लाह र सहमतिमा गर्न÷गराउन सकिने अवस्था छ । जसका लागि विदेशी गुहार्नुपर्ने कुनै कारण देखिएको छैन । यसअघि इटलीको रोममा भएको एक कार्यक्रममा पनि प्रम दाहालले राष्ट्रसंघका महासचिवलाई भेटेर कतिपय कुराहरू गरिसक्नु भएको थियो । त्यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिहरूका बीचमा पनि साइडलाईन वार्ताहरू भएका थिए । तर त्यसको कुनै असर देखिएको छैन । दाहालले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग आवश्यकपर्ने बताउँदै आउनु भएको छ । ०६३ पछि शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत माओवादी लडाकुको समायोजन र हतियार व्यवस्थापन भइसके पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बेपत्ता खोजबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) मा दलहरूकाबीचमा सहमति हुनसकेको छैन । टीआरसीमा सरकारमा रहेका दलहरूनै सहमत हुनसकेका छैनन् । 
नेपालमा फेरी राजनीतिक संकट बढ्दैगएका कारण यो सरकारमात्र नभएर नेकां र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गराउने र नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने संभावना प्रायः क्षिण भएको छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बेपत्ता नागरिक खोजबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराएर न्युयोर्क जाने प्रधानमन्त्री दाहालको योजनामा ठेस लागिसकेको छ । ०७२ को संविधान जारी हुनु अघिनै माओवादीका लडाकुहरूको समायोजन र हतियार व्यवस्थापन भइसके पनि सो संविधानका कारण नेपालमा सिर्जित राजनीतिक अस्तब्यस्तताले अन्य कुराहरू पूरा गर्न÷गराउन ब्यवधान सिर्जना गरेको छ । संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थालाईनै खाने अवस्था सिर्जना भएको छ । उक्त प्रावधानहरू नहटाएसम्म नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सक्दैनभने यहाँ राजनीतिक स्थायित्व कायम नभएसम्म शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सक्दैन । टीआरसी विधेयक संसदमा टेबलसमेत नगरी प्रम दाहाल न्यूयोर्क प्रस्थान गर्नु उहाँको ठूलो असफलता हो । गत भदौ २९ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव लिने र राष्ट्रसंघको महाँसभालाई सम्बोधन गर्दा नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे जानकारी दिने बताउनु भएको थियो । तर बिगत १७ वर्षदेखि नेपालको सत्ता र शक्तिमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पटक, पटक रहेपनि थप द्वन्द बढाउने बाहेक शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वका लागि केही पनि हुनसकिरहेको छैन । माओवादी युद्धका पीडितहरूले न्याय पाएका छैनन् । द्वन्दकालीन मुद्धाहरूको छिनोफानोसमेत हुनसकेको छैन । प्रधानमन्त्रि दाहालकै बिरूद्ध कतिपय द्वन्दकालीन मुद्धाहरू अदालतमा पुगेका छन् । जसका बारेमा कारवाही किनारा लगाउन बर्तमान सरकारमा रहेकाहरू नै बाधक भएका छन् । त्यसैले आफ्नै देशमा सहमतिको वातावरण तयार नगरी विदेशी र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गुहारेरमात्र केही पनि हुनसक्ने देखिंदैन । प्रधानमन्त्रि दाहालले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने नाममा थप विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याएको खण्डमा त्यो नेपाल नेपालीका लागि अर्को दुर्भाग्यको बिषय हुने देखिएको छ ।