एमसीसीको घनघोर बिरोध भइरहेको थियो । पास नहोस् भनेर मर्न मार्न तैयार भएर सडकमा आगो बलिरहेको थियो । खासगरी माओवादी कार्यकर्ताहरूसहितको बिरोधको ओजन देख्दा लाग्थ्यो, एमसीसी पास हुँदैन ।
तर रातारात के भयो, कुन गायत्री मन्त्रले काम ग¥यो थाहा भएन । ०७८ फागुन १५ गते संसदबाट एमसीसी पारित भयो । कसैले पनि बिरोध गरेनन् । अर्थात् एमसीसी नेपालको दायित्व र कर्तव्य बन्न पुग्यो ।
कतिपयका बिरोधका स्वर सुनिएकै थियो । एमसीसी परियोजना अन्तर्गतका जग्गाप्राप्ति, जंगल फडानीलगायतका विषयमा अड्चन आइरहेकै थिए । अमेरिकाका मन्त्री, प्रतिनिधिहरूको लगातार नेपाल भ्रमण भइरहे । अन्ततोगत्व भदौ १३ गते एमसीसी परियोजना ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयनमा गयो । प्रचण्ड नेतृत्वको १० दलीय सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायतका सबैले एमसीसी समयमै कार्यान्वयन गरिसक्ने, कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए, कार्यान्वयन सुरू भयो ।
असोज ५ गते प्रम प्रचण्ड अमेरिका हुँदै चीन जाँदैछन् । निश्चित रूपमा चीनको बीआरआईको कार्यान्वयनबारे कुरा उठ्नेछ । बीआरआई नेपालमा कार्यान्वयन हुने कि नहुने, हुने भए कुन कुन योजनामा हुने आदि विषयमा हुने बहसका बीचमा प्रम प्रचण्डले हालै चीनले जारी गरेको नक्सामा नेपालका कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकको नक्सा किन भारतमा पारियो भनेर कुरा उठाउने साहस गर्नुपर्छ । अमेरिकी सेना अभ्यास गर्न आएकोदेखि चीनका सुरक्षा चासोको विषयमा अनेक संशय छन् । ती सबै संशयमा नेपालले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । प्रम प्रचण्डलाई सफलता मिल्ला ?