संसदको तेश्रो दलका नेतालाई पहिलो दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्रि बनाएर चलेको बर्तमान सरकारकाबारेमा अनगिन्ती प्रश्नहरू उठेका छन् । जसमध्ये कतिपय प्रश्नको उत्तर बर्तमान प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहालले त दिंदैआउनु भएको छ । तर उहाँको उत्तरलेमात्र प्रश्नकर्ताहरू सन्तुष्ठ हुने संभावना छैन । जसको उत्तर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालेसमेत दिनसक्नुपर्ने अवस्था छ । किनकी यो सरकारको गठन शुरूमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले गराउनु भएको भएपनि हाल यो सरकारको संरक्षण नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छ । बरू एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले देशमा बिभिन्न प्रकारका साम्प्रदायिकता मच्चाउन खोजिएको गंभिर प्रश्न उठाउनु भएको छ । उहाँले यस प्रश्नमा सबैलाई सचेत र सतर्क हुन आग्रहसमेत गर्न‘भएको छ ।
ओलीले कोशी प्रदेशको नामाकरण तथा पहिचानको नाममा भइरहेको आन्दोलन हिंसात्मकतर्फ उन्मुख भएको बताउँदै त्यसले कसैलाई पनि फाइदा नपुग्ने बताउनु भएको छ । उहाँले ढुंगाहान्ने र अशान्ति मच्चाउने काम छाडेर साझा पहिचानको पक्षमा उभिन सबैलाई आग्रहसमेत गर्नुभएको छ । हेर्दा र सुन्दा सामान्य लागेपनि कोशी प्रदेशको घटना गंभिर र दुरगामी महत्वको छ । किनकी त्यहाँको समस्या सिर्जना गराउने माओवादी केन्द्र यतिबेला केन्द्रिय सरकारको नेतृत्वमा रहेको छ । शुरूमा एमाले सहितको सरकारहुँदा माओवादी केन्द्रकै सहमतिमा तत्कालीन प्रदेश एकको नाम कोशी प्रदेश राखिएको थियो । कसैको नाम एकपटक राखेपछि त्यसको अदली, बदली गरिरहनु राम्रो मानिन्दैन । तर माओवादी केन्द्रले सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गर्नासाथ कोशी प्रदेशको नाम पनि परिवर्तन गरेर जातीय बनाउने उद्घोष ग¥यो । फलस्वरूप बिगत लामो समयदेखि त्यहाँ आन्दोलन भैरहेको छ भने सरकार समेत अस्थिर हुनपुगेको छ । कोशी प्रदेशको नाम परिवर्तन गराउन चाहाने माओवादी केन्द्र र त्यसलाई चुपचाप मौनसमर्थन गर्ने नेपाली कांग्रेसले सो प्रदेशको सरकार गठन गर्ने÷गराउने बहानामा बारम्बार संविधान र प्रचलित ऐन कानूनहरूको उल्लंघन गरिसकेका छन् । अब उनीहरू त्यहाँको सरकारसमेत फेरी गुमाउने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।
माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेशमा पहिचानको आबरणमा जातीय रडाको लगाइदिएपछि सुनसरीको धरानमा ठूलो साम्प्रदायिक घटना हुनपुग्यो । त्यो घटना अब धरानमामात्र सीमिति रहने कुनै संभावना छैन । जसले अन्य जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकामासमेत प्रबेशगर्ने संभावना छ । ओलीले प्रदेशको नामकरण कोशी राख्दा सबैको पहिचान समेटिएको दाबीगर्दै आउनु भएको छ । जसलाई माओवादी केन्द्र बाहेकका अन्य राजनीतिक पार्टीहरूले पनि साथ दिएका छन् । माओवादी पहिचानकै कुरा गरेर जातीय द्वन्द्व उक्साउने मूडमा देखिन्छ ।
नेपालको सबैभन्दा होचो स्थान कचनकवलदेखि लिएर सबैभन्दा अग्लो चुचुरो सगरमाथासम्म रहेको प्रदेशको नामकरणमा कुनै जाति विशेष र थर विशेषले बहसगर्नु आफैमा लज्जा र अर्घेल्याइँको बिषय हो । यसै मेसोमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले त बर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालनै मुलुकमा जातीय द्वन्द चर्काउन उद्यत रहेको खुलासा गर्नुभएको छ । मोरङको विराटनगर उहाँले सो खुलाशा गरिरहँदा कोशी प्रदेश बिरूद्धको आन्दोलन र धरानमा साम्प्रदायिक आदोलन भड्किएकै अवस्था थियो । नेपाल प्रेस यूनियन मोरङको पदस्थापना कार्यक्रममा बोल्दा उहाँले उपरोक्त अभिब्यक्ति दिनुभएकाले त्यसको प्रभाव प्रेस जगतमा पनि परिरहेकै छ । डा. कोइरालाले देशका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीलाई बहुमत दिए जातीय पहिचानको प्रदेश बनाउछुभनेर अभिव्यक्तिदिँदै हिड्नु कत्तिको उचित हो ? भन्ने प्रश्नसमेत गर्नुभएको छ । जिम्मेवार व्यक्तिबाटै त्यसप्रकारका अभिव्यक्ति आउँदा मुलुक अप्ठ्यारोमा पर्छ नै । बेला बखत परेको पनि छ । त्यस्ता उच्चतहमा बसेका गैह्रजिम्मेवार ब्यक्तिको मुख कस्ले थुन्ने ? बढो गंभिर समस्याको बिषय रहेको छ ।
बर्तमान सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता डा. कोइरालाले मुलुकको राजनीति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा गएकोभन्दै चिन्ता व्यक्तगर्नु कम सम्बेदनशील र बिचारणिय कुरा होइन । त्यसो त कांग्रेसको रूपान्तरण अभियानलेसमेत प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटेर मुलुकमा सुशासन कायमगर्न र भ्रष्टाचारका सबै प्रकरणमा दोषीहरूमाथि बिना  पक्षपात कारवाही अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । अभियानकर्ताहरूको ध्यान मुख्यत ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । जुन प्रकरणमा नीतिगत निर्णय गरेर सरकारी जग्गा ब्यक्तिका नाममा पु¥याउन प्रपञ्च रच्ने दुई पूर्ब प्रधानमन्त्रिहरू माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई बचाउन सत्ता गठबन्धनले खुलेयाम बैठक गरेर सहमति गरेको थियो । तर घटनाक्रमहरूले के देखाएका छन् भने सो घटनाको छानविन गरेर गुमेको सरकारी सम्पति कायम गराउने हो भने पूर्ब प्रमद्वयमाथि ढिल
बर्तमान सरकारले कारवाही अगाडि बढाउन सकेन अथवा चाहेनभने पनि भाबि दिनमा आउने कुनै पनि सरकार उहाँहरूमाथि कावाही गर्न बाध्य हुन्छ । किनकी सो घटनामा देशको उनीहरूसँग अशुल गर्नुपर्ने करिव १८ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँको कुरा छ । त्यसैगरी सो मुद्धामा मुख्य अभियुक्तलाई उम्काएर छ जना पूर्वसचिव र केही पूर्ब मन्त्रिहरूसहित १०८ जनामाथि कारवाही हुनलागेको छ । 
नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा बिशेष प्रभाव राख्ने रूपान्तरण अभियानले निष्पक्ष अनुसन्धान र सम्पूर्ण दोषीलाई कारवाही गर्न‘पर्ने तथा कसैलाई उन्मुक्ति दिननहुने, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान र कारवाहीको अन्तिम बिन्दुसम्म पुगेर संलग्नलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गरिसकेको छ । त्यसैगरी सो अभियानले सुनकाण्ड प्रकरणमा निष्पक्ष अनुसन्धानगरी कुनै पार्टी नहेरी तथा आग्रह र पूर्वाग्रह नराखी नाम जोडिएका जो कोहीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने, देशमा सुशासन कायम हुनुपर्ने, भ्रष्टाचार काण्डमा दोषी जुनसुकै तहको नेता भएपनि कानूनी कारवाही गर्न‘पर्नेलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रिको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । बर्तमान सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास र सुन प्रकरणमा सन्तुलनकारी भूमिका निर्वाहगर्न नसकेको खण्डमा त्यसले सरकार र सत्ता गठबन्धनमा मात्र नभएर नेपाली कांग्रेस पार्टीमै बिग्रह ल्याउन सक्ने अवस्था छ ।
बर्तमान सरकारकै कारण ०६३ पछि नेपालमा लागू गराइएको गणतन्त्र र संघीयता असफल भएको ठानिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले संघीयता बचाउन र संघीय कानून कार्यान्वयनमा केन्द्रीय सरकार प्रतिबद्ध नरहेको आरोप बताइसक्नु भएको छ । उहाँले त्यसका लागि शान्तिपूर्ण संवैधानिक लडाइँ लड्नुपर्ने आबश्यकतासमेत औल्याउनु भएको छ । उहाँले गत शनिबार जनकपुरधाममा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मधेश प्रदेशलाई आन्दोलनमा उतार्ने प्रयास गर्नुभएको देखिएको थियो । त्यसो त नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहलेसमेत नेपालमा गणतन्त्र र संघीयता गुम्न सक्ने सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ । हालैमात्र कैलालीको धनगढी पुग्नुभएका महामन्त्री सिंहले विदेशीहरू विशेषगरी भारतको नेपाल नीतिका कारण पनि गणतन्त्र गम्भीर संकटमा परेको बताउनु भएको थियो । उहाँले संघीयताका कारण देशमा विखण्डनको अवस्था आएको र संकट निम्त्याएको बताउँदै २०१७ साल र ०५९ सालमा राजाले गरेको कूभन्दा अहिलेको अवस्था जटिल भएकाले सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
उता लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि बर्तमान सरकारप्रति असन्तुष्ठ हुनुभएको देखिएको छ । उहाँले मधेस आन्दोलनकाक्रममा मारिएका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई अझै शहीद घोषणा नगरिएकोमा असन्तुष्ठि जनाइसक्नु भएको छ । उहाँले मधेस आन्दोलनकाक्रममा जेलमा परेका र झुट्ठा मुद्धा लागेकाहरूको मुद्धा फिर्तालिने विगतका सम्झौताहरू तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
बर्तमान सरकारले घोषणा गरेको श्रमिकहरूको तलवलाई उद्योगी एबं ब्यापारीहरूले ठाडै इन्कार गरेका छन् । पछिल्लो समयमा नेपालको जनशक्ति विदेश पलायन भएपछि काठमाडौं उपत्यकामासमेत भारतीय कामदारको बाहुल्यता बढ्न थालेको छ । भनिन्छ नेपालमा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी श्रमिकको उपस्थिति हुनथालेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रि दाहालका सामु नौतिर फर्किएका पार्टीहरूको नौ दलीय गठबन्धन, त्यसभित्र भारत निकट मानिएका चार दलहरूको छुट्टै उपगठबन्धन, नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रका सभापति तथा अध्यक्षहरूको तीन दलीय गठबन्धन रहेका छन् । त्यसैगरी प्रम दाहालका वरिपरी माओवादी केन्द्र, ए.स. र विप्लव नेकपाको राजनीति सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि रहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा बर्तमान सरकार नेपाली समाजमा अनेक प्रश्न खडागर्ने तर उत्तर दिन नसक्ने अवस्थामा देखिएको छ । जसले कुनै पनि दिन र कुनै पनि समयमा राजनीतिक बिष्फोटको अवस्था सिर्जना गर्नसक्छ । आम सर्बसाधारण जनताको प्रतीक्षा त्यही बिष्फोटमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । भयग्रस्त समाजलाई शान्तिप्रति आश्वस्त पार्ने नेतृत्व देखिदैन ।