नेपालमा लागूगराउन खोजिएको बिवादास्पद मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को आगामी साता भदौ १३ गतेबाट कार्यान्वयन थालिने भनिएको छ । जसका लागि एमसीसी अमेरिकाका पदाधिकारीहरु काठमाडौं आउने तयारीमा छन् । नेपालको सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुले  औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरेर धुमधामसँग एमसीसीको कार्यान्वयनको थालनीगर्ने तयारी गरेको देखिएको छ । सो परियोजना कार्यान्वयनगर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालको सञ्चालक समितिको बैठकमा ३० अगष्टलाई इन्ट्री इन्टु फोर्स बनाउने समझ्दारी बनेको छ । अर्कातिर क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले एमसीसीलाई राष्ट्रघाती ठहरगर्दै त्यसको पूर्णरुपले खारेजगर्न जोडदार माग गरेको छ । सो पार्टीका प्रबक्ताले हालैमात्र पनि एक बक्तब्यमार्फत कार्यान्वयन होइन, सम्पूर्णरुपले खारेजगर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार मागगर्नु भएको छ । जहाँ, जहाँ जग्गा अधिग्रहणका लागिभन्दै सूचना निकालिएको छ, त्यहाँ, त्यहाँ बिरोध र अबरोध बढेर गएको छ । नेपालमा बिजुली उत्पादन गरेर भारतमा बेच्ने अभिप्रायले एमसीसी परियोजनाको परिकल्पना गरिएको भनिएता  पनि नेपालको बिजुली भारतले किन्ने कुनै ठेगान भैसकेको छैन । भारतीय पक्षले आफूहरुलाई चाहिएको नेपालको पानीमात्र होभन्न थालेपछि हाल सत्ता र शक्तिमा बसेकाहरु अर्को छिमेकी चीनतिर बजार खोज्नेमा लागेका छन् । नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनका लागि एउटा शर्त मानिएको भारतको पनि सहमति लिनुपर्ने भन्ने प्रावधान पूरा भएको छैन । धेरैको ठहर नेपाली सर्बसाधारण जनतादेखि संसद र सरकारमासमेत अस्वीकृत भएको कम्याक्ट तथा नेपाली जनताका लागि राष्ट्रघाती एमसीसी अनेक प्रकारका जालझेल, षड्यन्त्र र झुटमुटकाबीच नेपाली जनतामाथि लाद्ने प्रयत्न गरिँदैछभन्ने रहेको छ । क्षेत्रीय सन्तुलन र स्थायित्वमा आघात पु¥याउने उद्देश्यकासाथ नेपालमा लागू गराउन खोजिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्पूर्णरुपले र तत्कालै फिर्ता नगरिएको खण्डमा नेपाली जनता र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको दशकौंको मित्रता, नेपाली जनताप्रति अमेरिकी जनता र सरकारको सहयोग एवं सद्भावमा खललपर्ने देखिएको छ भने नेपाल नराम्ररी ठूलो ऋणभारमाफस्ने अवस्था छ । खासमा सो परियोजना नेपालमा भित्र्याउन सन् २००० देखिनै यहाँका मुनाफाखोर, घुसखोर र तस्करीमा लिप्तहरुले प्रयास गरेको देखिएको छ । 
नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका केही संसदवादी पार्टीका नेताहरु नेपालमा एमसीसी भित्र्याउन मरिमेटेर लागेका छन्भने क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेकपा(मसाल) नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालगायतका संसदमा रहेका र नरहेका बहुसंख्यक पार्टीहरु एमसीसी फिर्ता हुनुपर्ने पक्षमा रहेका छन् । खासमा ०७८ फागुन १५ गते राति नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित भएको भनिए पनि कुन पार्टीका कतिजना सांसदले हस्ताक्षर गरेर सो प्रस्ताव पारित गरिएको होभन्ने कुरा हालसम्म कसैले पनि बताउन सकिरहेका छैनन् । जालझेल गरेर नेपालको संसदबाट एमसीसी पारितभएको नाटकीय घोषणा गरिएपनि त्यसमा अमेरिकालाई समेत झुक्याउने काम भएको छ । आगामी १३ गतेको मितिले पाँचवर्षमा सम्पन्न गर्नैपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था रहेको एमसीसी सो अवधीमै सकिने कुनै संभावना छैन । नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीकाबीचमा भएको सम्झौताको धारा सातमा सम्झौता कुनबेला लागूहुनेभन्ने व्यवस्था छ । सम्झौताको दफा ७.३ मा आवश्यक पूर्वशर्तहरु पूराभएको कुरामा एमसीसी सन्तुष्ट भएर उसले सम्झौता लागूगर्न नेपाल सरकारलाई प्रेषित गरेको पत्रको मितिदेखि सो लागूहुने भनिएको छ । त्यसैगरी सम्झौताको ७.४ मा सम्झौता लागूभएको मितिदेखि पाँच वर्षको अवधिसम्म बहाल रहने भनिएको छ । जसलेगर्दा ३० अगष्ट २०२३ मा सम्झौता लागूभएको खण्डमा २९ अगष्ट २०२८ अर्थात २०८४ को भदौ १२ गतेभित्र आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ । त्यसो नभएको खण्डमा खर्च हुन बाँकी रकम एमसीसीले फिर्ता लैजाने पनि भनिएको छ । एमसीसीले योजना कार्यान्वयनको पूर्वतयारीकारुपमा साइट क्लियर भइसक्नुपर्ने तथा ठेक्का सम्झौता पनि भइसक्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । गत साउनमा आयोजनाहरुको ठेक्काको प्रक्रिया शुरुभएपनि जग्गा अधिग्रहण भैसकेको छैन । एमसीसीको कामको ठेक्का भारतीय कम्पनीले पाउनुपर्छ भन्ने लबिङ भैरहेको छ । यसअघि भारतीय कम्पनीले ठेक्कामा पारेका अधिकांश योजनाहरु अधुरा÷अपुरा रहेका छन् भने कतिपय ठेक्का रद्ध गर्नुपरेको अवस्था छ । ठेकेदार छनोट भएर काम शुरुगर्ने बेलासम्ममा आवश्यक जमिन अधिग्रहण भइसक्ने संभावना पनि कम छ । उक्त सम्झौताको धारा ७.२ मा सम्झौता लागूहुनुपूर्व दुई पक्षकाबीचमा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारको स्वीकार्य सम्झौता लागूगर्न आवश्यक आन्तरिक शर्तहरु पूरागरेको जानकारीसहितको पत्र एमसीसीलाई लेख्नुपर्ने पनि सो दफामा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी एमसीसीलाई चित्तबुझ्ने खालको ढाँचा तथा रुपमा नेपालको कानून तथा न्याय मन्त्री (वा एमसीसीलाई स्वीकार्य सरकारको अन्य कानूनी प्रतिनिधिले) सहिछाप गरेको कानूनी राय पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ । 
हालसम्म ठेक्का सम्झौता हुननसकेको र जग्गा प्राप्ति तथा रुख कटान पनि हुननसकेको अवस्था रहेकाले एमसीसीको कार्यान्वयन केही महिना परसर्ने संभावना पनि छ । त्यसो भएपनि नेपालले सो परियोजनाका लागि गर्ने खर्च जारी राख्नुपर्ने छ । नेपाल सरकार र एमसीसी अमेरिकाबीच अमेरिकाबाट ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग लिने र नेपालले पूर्वाधार आयोजनाका लागि १३ करोड डलर खर्चगर्ने भनेपनि हाल आएर लागत बढ्ने सूचनाको आदान–प्रदान भैसकेको छ । अमेरिकाले अनुदान थप्नेभनेको छैन । तर नेपालको १३ कारोड डलर खर्च भैसकेको छ र अरु झण्डै त्यतिनै रकम थपगर्न हाल सरकारमा रहेकाहरु सहमत भैसकेका छन् । जसकाबारेमा गत जेठमै बिशेष निर्णय गरेपनि हालसम्म प्रचारमा ल्याइएको छैन । सन् २०१४ मै एमसीसी अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसी लागूगर्न योग्यभनेर छनोट गरेको थियोर। जसको सातबर्षपछि संझौता भयोभने संझौता भएको तीनबर्ष पछि कार्यान्वयन गर्न÷गराउन खोजिँदैछ । सन् २०२२ को मेमै एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स र अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा एमसीए नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष मधुकुमार मरासिनीले सन् २०२३ को अगष्टबाट सम्झौता लागू हुने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको देखिएको छ ।  बर्तमान सरकारले चालु आबका लागि एमसीए परियोजनातर्फ १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । गत आब ०७९÷८० मा पनि नौअर्ब २७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा चार अर्ब ११ करोडमात्रै खर्च भएको भनिएको छ । एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत रातमाटे–लप्सीफेदी–हेटौंडा–नयाँ दमौली–नयाँ बुटवल खण्डमा प्रसारणलाइन निर्माण गरिनुपर्ने छ । जसअन्तर्गत भारतीय सीमादेखि नयाँ बुटवल, नयाँ बुटवल–नयाँ दमौली, नयाँ दमौली–रातामाटे (नुवाकोट), रातमाटे–हेटौँडा र रातामाटे–लप्सीफेदी (काठमाडौं) प्रसारण खण्ड निर्माण गरिनुपर्ने छ । 
जुन प्रसारण लाइनको क्षमता ४०० केभी हुने भनिएको छ । त्यसैगरी रातामाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा ४०० केभीका ठूला सबस्टेसनहरु निर्माण हुने भनिएको छ । एमसीसी परियोजना अन्तर्गतनै सडक सुधार योजना पनि सञ्चालनगर्ने भनिएको छ । जसमा दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमा शिव खोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक सुधारगर्ने योजना रहेको छ । बिद्युत प्रसारण लाइन र सो सडक योजनाकाबीचमा के सम्बन्ध छ भन्नेबारे कसैले पनि स्पष्ट गर्नसकेका छैनन् । प्रसारणलाइन बन्नेभनिएका १० वटा जिल्लाका ३० वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका ९९२ वटा वडाहरु प्रभावित हुनेभएका छन् । जहाँका स्थानीय बासिन्दासँग नेपाल सरकारलेसमेत सहमति लिइसकेको छैन । सो आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) अनुसार पनि रुखको गणनागर्ने काम बाँकीनै रहेको छ । हाल नेपालको सरकारमा रहेकाहरुलेभने एमसीसी कार्यान्वयनका लागि पनि बल प्रयोगको सिद्धान्त अगाडि सारेका छन् । एमसीसी परियोजना नेपालमा सम्पन्न हुने कुनै संभावना छैन । जसले नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध बिगार्ने र नेपाललाई बिना उपलब्धी ठूलो धनराषिमा डुबाउने निश्चित छ । नेपालका शासकहरु कमिशनका लागि एमसीसी फिर्ता गर्ने÷गराउने पक्षमा छैनन् । अमेरिका सरकारले नै नेपालका बहुसंख्यक जनताको आवाजको कदरगर्दै सो परियोजना कार्यान्वयन शुरुहुनु अगाबै फिर्तागर्नु उपयुक्त हुने देखिएको छ ।