आफैले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरे, आफैले महाभियोग पनि लगाए । तर महाभियोगको प्रस्ताव छिनोफानो हुनसकेको छैन । महाभियोग निस्तेज भयो कि सकृय छ, प्रधानन्यायाधीश भइसकेका व्यक्ति प्रताडित भइरहनु पर्ने ? उनलाई दण्ड दिने भए दिए भयो, नदिने भए उनको पेन्सन फुकुवा गर्दा हुन्छ ? यसरी महाभियोगको सुलीमा प्रधानन्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिलाई अनन्तकालसम्म झुण्ड्याइरहने ?
महाभियोग लगाउनेहरूमा नैतिकता हुँदैन । हुन्छ भने छिनोफानो गर्न किन सक्दैनन् ? नैतिकता हुँदैन भने तिनलाई सत्ता, संसदमा बस्ने अधिकार संविधानले दिन्छ ? आफूमाथि लागेको आरोपको छिनोफानो हुनुपर्छ भन्ने अधिकार यिनको पनि हुन्छ होला ? यिनले अवकाश पाएको वर्षदिन हुनलाग्यो, यिनले न्याय किन पाइरहेका छैनन् ? राजनीतिक दल र संसदले तत्काल यो विषय छिनोफानो गर्नुपर्छ ।
२०७८ फागुण १ गते महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यसपछि यिनी निलम्बनमा परेका हुन् । अहिले पनि आरोपित जीवन बाँचिरहेका छन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले मंसिर २७ मा उमेर हदका कारण अवकाश पनि पाइसकेका छन् । संसदले लगाएको महाभियोगको निर्णय १७ महिनासम्म विचाराधीन रहिरहन सक्छ ? नैतिक बन्धनले सांसदलाई किन छुँदैन ?
अघिल्लो संसदको मामिला सकिनुपर्ने हो, राजनीतिक प्रतिषोध साध्न नयाँ संसदलाई जिम्मा लगाएको भनियो । संसदले चोलेन्द्र शमशेरमाथि अन्याय गरेको देखिरहेको छैन । अवकाश पाएपछि न्याय परिषद पन्छिएको छ, पुरापुर दायित्व संसद र सरकारमाथि छ, तर दुबै निकाय उदासिन रहेका छन् ।
मान्छे एकदिन मर्छ । यो शाश्वत हो । के चोलेन्द्र शमशेर जबराले महाभियोग लिएर बाँच्नु र मर्नुपर्ने ? उनलाई दण्डित गर्ने भए गरे हुन्छ । तर यसरी न्याय सम्पादनमा झुलाएर राख्दा लोकतन्त्रकै उपहास हुनपुगेन र ? चालेन्द्र शमशेरको नागरिक हैसियतमा पनि मानवाधिकार हुन्छ, त्यसमाथि प्रधानन्यायाधीश पदका कारणले पनि उनको अधिकार खोसिनु हुन्न । तर मानवाधिकार आयोग समेत बोल्दैन, नेपाल बार र अन्य निकाय पनि चुपचाप छन् । मानौं खाइस् भनिरहेका छन् ।
महाभियोग ठहर भयो कि भएन ? गर्ने कि नगर्ने ? नयाँ सभामुखले समेत यो विषयलाई संसदको कार्यसूचीमा राखेका छैनन् । संसद र सरकारले यसरी अपराधगरिरहन पाइन्छ होला ? विधिको शासन कायम गर्ने सपथ खाने अनि विधि स्थापित गर्न अग्रसरता नै नदेखाउने, यो त अति भएन र ? – फणिन्द्रराज पन्त