डा. केशव देवकोटा - -

 राजनीतिक अस्थिरतालाई निरन्तरता दिनकै लागि संघीय शासन लागू गरिएको भन्ने कुरालाई पछिल्लो पटक कोशी प्रदेशको भाँडभैलोले पनि प्रमाणित गरिदिएको छ । जहाँ नेकां र माओवादी केन्द्रले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई जबरजस्त सत्ताच्युत गरेर असंवैधानिक बाटोबाट सत्ताकब्जागर्ने प्रयास गरेका थिए । सो प्रयासलाई सर्बोच्च अदालतले बदर गरेपछि फेरी अर्को सरकार गठनगर्ने प्रयास थालिएको छ । प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि साउन १६ गते अपरान्ह पाँचबजेसम्मको समय तोक्नुभएको छ । जसमा बहुमत प्राप्तगर्न सक्नेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नका लागि दाबी पेशगर्न आह्वान गरिएको छ । जबकी यसअघि सोही बुँदाअनुसारको सरकार गठनगर्न गरिएको प्रयास असफल भएपछि प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दललाई आह्वान गरिएको हुनुपर्ने थियो । तर सो प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रि प्राप्तगर्ने र माओवादी केन्द्रले प्रदेशको नाम जातीय आधारमा परिवर्तन गरेर अन्य प्रदेशमा पनि भाँडभैलो मच्चाउने प्रयोजनका लागि जसरी पनि कोशी प्रदेशको सरकार कब्जागर्ने प्रयास भैरहेको छ । माओवादी केन्द्रले शुरूदेखिनै प्रदेशहरूको नाम जातीय र क्षेत्रीय आधारमा राख्ने प्रयासगर्दै आएको छ । प्रदेशहरूको नाम साम्प्रदायिकताका आधारमा राख्नुभनेको देशलाई जसरी भएपनि बिभाजनमा लानु हो । चारपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको माओवादी केन्द्रले हालसम्म पनि देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गराउने नभएर जसरी पनि द्वन्द बढाउने र देशलाई कमजोर बनाएर बिघटनतर्फ धकेल्ने प्रयास गरिरहेको छ । जसका लागि नेपाली कांग्रेससमेत माओवादी केन्द्रको अभिन्न सहयोगी भएको छ । 

कोशी प्रदेशमा फेरी पनि नेकां र माओवादी केन्द्रले सभामुखलाई पदबाट राजीनामा गराएर भएपनि सरकार कब्जागर्ने संभावना छ । त्यसो गरियोभने फेरी सभामुखको छनोटमा समस्या आउने देखिन्छ । कुनै पक्षमा लागेर बिवादमा आइसकेका सो प्रदेशका सभामुखबाट फेरी पनि निष्पक्ष निर्णय हुने संभावना छैन । केन्द्रमा कुनैपनि सरकार गठन भएको दुईबर्षसम्म हटाउन नपाइने प्रावधान राखिएको छ भने प्रदेशहरूमा महिनैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुनसक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । जसको मूलध्येय देशमा कुनैपनि विकासका काम हुननदिने र राजनीतिक कलह बढाउने नै हो । जुन कुरा संघीय शासन लागूभएको पाँचबर्ष यताको प्रदेशहरूको अवस्थाले प्रष्ट पारेको छ । गत असार २१ मा गठन भएको सरकारले दीर्घकालीन असरगर्ने बिभिन्न निर्णय गरिसकेको थियो । त्यसैगरी उक्त सरकारले ठूलो रकम खर्चपनि गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले उक्त सरकारनै असंवैधानिक ठहर गरिसकेकाले सो सरकारका पालामा भएका काम कारवाहीहरूसमेत असंवैधानिक हुनपुगेका छन् । तर त्यसलाई सही साबित गराउने प्रयास भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले साउन ११ को पूर्ण इजलाशबाट जुन विन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनमा त्रुटिभएको हो सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत तवरले सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले कोशी प्रदेशको पछिल्लो सरकार अबैध ठहर गरेपछि त्यस्तो सरकार गठनगर्ने प्रदेश प्रमुख र असंवैधानिक तरिकाले समर्थनगर्ने सभामुखको पदसमेत धरापमा परेको अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा प्रदेश प्रमुख र सभामुख दुबैले नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा गरेको हुनुपर्ने थियो । तर केन्द्र सरकारको आड भरोसामा उनीहरू आफ्ना असंवैधानिक कामलाई पनि सही साबित गराउने प्रयास गरिरहेका छन् । 

सर्बोच्चले कोशी प्रदेशमा पछिल्लो पटक मुख्यमन्त्री घोषित गरिनुभएका उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरेपछि नैतिकताका आधारमा पनि उहाँ सोही मुख्यमन्त्रिको उम्मेदवार हुन नमिल्नु पर्नेमा नेकां र माओवादी केन्द्रले फेरी उहाँलाईनै मुख्यमन्त्रिको उम्मेदवार बनाउने प्रयास गरेका छन् । जसका लागि केन्द्रका सत्ता गठबन्धनको बैठक पटक, पटक बसिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्द मोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्णइजलासले कोशी प्रदेश सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरलाई त्रुटीपूर्ण भएको ठहर गरेको छ । अदालतले सभामुखको भूमिका प्रदेशसभामा राजनीतिकरूपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने कुरा नेपालको संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको उल्लेखगर्दै कुनैपनि निर्णय प्रदेशसभामा हुननसक्ने वा अनिर्णयको बन्दी प्रदेशसभा बन्न नजाओस् भनि प्रदेशसभामा हुने निर्णयमा मत बराबर भएमा निर्णायक मतमात्रै प्रदानगर्न पाउने अधिकार नेपाल संविधानको धारा १८६ मा व्यवस्था रहेको स्मरण गराइसकेको छ । सर्वोच्चको आदेशमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा दुई बमोजिम अर्को सरकार गठनगर्ने बिकल्प रहेसम्म सो बिकल्प अपनाउनु वाञ्छनीय देखिएको, उक्त धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनगर्न मिल्नेनै अवस्था रहेको र जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटिभएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत तबरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने देखिएको भनेको छ । त्यसैले फेरी पनि नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्तगर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६, एकीकृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादी पार्टीका एक सांसद रहेका छन् । सभामुख बाहेक सत्ता र विपक्षी गठबन्धनसँग ४६–४६ सांसद रहेको अवस्था छ । त्यसैले फेरी पनि सभामुखको मत बिना नयाँ सरकार गठन हुने कुनै संभावना छैन । 

यस्तै अवस्था होभने कि त एमालेको अल्पमतको सरकार गठन गर्ने, कि सर्बदलीय सरकार गठन गरेर मध्यावधी निर्वाचनमा जानैपर्ने अवस्था आउने छ । यता केन्द्रमा पनि बर्तमान सरकार टिक्ने कुनै संभावना देखिएको छैन । आगामी भदौ १५ भित्र बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने भएको छ । ०७८ फागुन १५ गते संसदबाट सो परियोजना पारित भएको घोषणा गराउन नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका थिए । त्यसैले त्यसको कार्यान्वयनमा पनि उक्त तीन दलको भूमिका अपेक्षित मानिएको छ । जसका लागि हालकोजस्तो अल्पमतको प्रधानमन्त्रि र बहुमतको समर्थन भएको खिचडी सरकारबाट संभव देखिएको छैन । अब कि त नेकांको नेतृत्वमा एमाले र माओवादी केन्द्र सहितको सरकार बन्नुपर्ने हुन्छ, किभने नेकांको नेतृत्वमा एमालेसहितको बलियो सरकार गठन हुनैपर्ने अवस्था छ । ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनले पनि नेकांको अल्पमतको सरकार वा नेकांको नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार गठनगर्ने जनादेश दिएको थियो । त्यतिबेला नै संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसले जनादेशलाई बुझेर एमालेसहितको सरकार गठन गरेको भए हालकोजस्तो अन्योलको अवस्था आउने थिएन । निर्वाचनको जनादेश एकातिर तर दलहरूको गठबन्धन अर्कातिरहुँदा हालको अवस्था आएको हो । अबका दिनमा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिका कारणले पनि एमालेलाई सरकारमा नलगी नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । केन्द्रको सरकार परिवर्तन भएको खण्डमा फेरी सबै प्रदेशहरूमा सरकार परिवर्तन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मुख्य समस्याका रूपमा देखापरेका छन् । जसलाई हटाउनका लागि सर्बदलीय र सर्बपक्षीय भेलाको आयोजना गरेर सो भेलाको सहमतिका आधारमा संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि संविधान बनाउँदाकै अवस्थामा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र निर्वाचन प्रणाली लगायतका बिषयमा जनमत संग्रहको माध्यमबाट टुंगो लगाइएको भए आजको यो अवस्था आउने थिएन । तर जबरजस्त पश्चिमा राष्ट्रका एजेण्डा लाद्ने काम भएको थियो । 

केही समूहहरूले आफूहरूले देशमा गणतन्त्र ल्याएको दाबि गरिरहेका छन् । तर गणतन्त्र नाममात्रको रहेको छ । जसको चरित्र लोकतान्त्रिक हुनसकेको छैन । समयमानै संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीजस्ता कुराहरू हटाइएनन्भने त्यसले गणतन्त्रलाई मात्र होइन देशलाई नै अनपेक्षित राजनीतिक दुर्घटनामा पार्नसक्ने संभावना छ ।