पूर्वराजा थाइलेण्ड हुँदै सिंगापुरतिर, सत्ताका प्रम इटलीतिर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष कम्बोडियातिर, कांग्रेस सभापति देउवा उपचारका नाममा सिंगापुर पुगेर फर्केका हुन् । यसअघि सुजाता कोइराला पनि सिंगापुर नै पुेर फर्किएकी हुन् । अर्थात् भित्रभित्रै केही न केही पाकिरहेकै छ । सबैको मुकाम सिंगापुर बनेको छ । यसअघि थाइलेण्डलाई सहज मानिन्थ्यो, अब सिंगापुर सहज बनेको छ भेटघाटका लागि । यता देश लठभद्र हालतमा छ । राजनीति तस्करीमा समेत मुछिन थालेको छ भने प्रशासन भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ । राजनीति तरल अवस्थामा पुगिसकेको स्थितिमा विदेशतिर तारन्तार नेताहरू गइरहनु निश्चय नै उत्सुकता हो ।
प्रष्ट भयो, यी नेताको सोचबाट स्थिर र शान्तिपूर्ण रूपमा चल्न सक्दैन । यसकारण संविधानमै राजतन्त्रलाई स्थान दिनुपर्छ भन्ने मान्यता बलियो बन्दै गएको छ । यसबारेमा देशभित्र र देश बाहिरका मित्रहरूले पनि सोच्न थालेको बताइन्छ ।
देशभित्र हरेक दिनजसो नयाँ नयाँ काण्डहरू सिर्जना भइरहेको छ । यी काण्डमा ठूला नेता, ठूला पार्टी संलग्न भएका प्रमाणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । ठूला माछा, साना माछा, भरियाजस्ता चर्चा जनमानसमा चर्चाका विषय बनेका छन् । नयाँ पुराना काण्डहरूको नालीबेली बाहिर आउन थालेका छन् । गौर हत्याकाण्ड छानबिन गर भन्ने आवाज गौरतिर उठेको छ । माओवादीकालमा छापामार शिविरमा भएका भ्रष्टाचार, बालसेनाको प्रयोग, आम्नी, वाइडबडी विमान खरिदमा घोटाला, एनसेललाई कर छुट आदि इत्यादि सबै प्रकरणको चर्चा बढ्दै गएको छ । अर्थात जे जति काण्डहरू सार्वजनिक भएका छन्, यसले गणतन्त्र चल्दैन भन्ने देखाएको छ ।
स्वयम् पूर्वराजाले पर्व पर्वका सन्देशहरूमा झैं सुनसरी, धनगडी, नेपालगञ्ज, सुर्खेतमा भएको नागरिक अभिनन्दनमा समेत ‘मिलेर जाउँ’ भन्ने संकेतलाई पार्टीहरूले नजरअन्दाज गर्नाले देशभित्र र बाह्य जगतसमेत सन्तुष्ट देखिदैनन् । यही बेलामा नेपाली सेनाको संख्या घटाउनु पर्छ भनेर एमाले र रास्वपाका सांसदले बोलेपछि सत्तापक्ष किन मौन बस्यो भन्ने विषयले नेपाली सेनाको मनमा चिसो पसेको छ । यी सबै घटनाक्रमले लाग्छ, कोही पनि सन्तुष्ट छैनन् । नेपाल फेरि एकपल्ट परिवर्तनको दोसाधमा उभिन पुगेको छ । सकिने कि सच्चिने ? परिवर्तन कि यथास्थिति ? यी प्रश्नले नेपाली जनमानसलाई नराम्ररी घचघच्याइरहेको देखिन्छ ।
एकथरि भन्छन्– भारत र चीनलाई ०४६ र ०६३ सालमा विवादमा ल्याइएको थियो । एमसीसीका कारण अमेरिकालाई सडकमा अपमान नै गरियो । राजा महेन्द्रले अमेरिकीलाई पिसकोरमा काम गर्न दिए । त्यतिबेला अमेरिका आउँछ भन्थे, आएन । अहिले एमसीसीमा अमेरिकी सेना आउँछ भनेर बदनाम गरिदैछ । एमसीसी चाहियो भनेर माग्ने यिनीहरू, एमसीसी संसदबाट पास गर्ने यिनीहरू । बीआरआई चाहियो भनेर माग्ने र संलग्न हुने निर्णय गर्ने यिनीहरू । फेरि अमेरिका र चीनलाई दोष किन ? कसरी देश हितमा एमसीसी र बीआरआईलाई उपयोग गर्न सकिन्छ, यसबारेमा संसदमा बहस गर्दैनन्, कार्यकर्तालाई विरोधमा उतार्छन् । अचम्म .
एकातिर सहयोग माग्ने, लिने, अर्कोतिर दाताकै विरोध गर्ने गराउने ? यस्तो शासन प्रणालीले न समृद्धि आउँछ, न मैत्रीभावकै विकास हुनेछ । नेपालको इतिहासमै यतिबिघ्न नग्न रूपमा भ्रष्टाचार र राष्ट्रघात भएको थिएन । त्यतिबेला नेपाल र नेपाली सुरक्षित थिए । अब त अपराधिक घटना गर्ने गराउनेलाई समेत छुट दिने कानुन बनाउँदैछन् । अपराधिक घटनामा छिमेकीलाई मुछ्न खोजिदैछ । भर्खर भएको १ सय ५५ किलो सुनकाण्डमा चीन र भारतलाई मुछ्न खोजिदैछ । यो पनि गलत हो । शरणार्थी काण्डमा अमेरिकालाई मुछियो । आत्मघात गर्ने, गल्ती गर्ने हाम्रो शासन, प्रशासन, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी दोष मित्र देशमाथि थोपर्ने .
यदि शासन प्रशासन नसुध्रने हो भने लथालिङ्ग चाला अरू बढ्नेछ, अपराधी र माफियाको हुकुम चल्नेछ । यो अवस्थामा छिमेकी वा मित्र देशलाई दोष देखाएर पन्छिन सकिनेछैन । अविश्वसनीय बनेका हामी अस्तित्वको संकटमा पर्नेछौं ।
