चन्द्रमणि गौतम लेखक, पत्रकारमात्र होइनन्, सत्ताका बिकृतिका ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ । गौतम लेख्नुहुन्छ– न्यापालिकामाथि पार्टी र नेताबाट विगतमा घृणित हर्कत भए–गरिएकै हुन् ः
१. तत्कालीन एमालेको ‘कोटा’बाट न्यायाधीश बनाइएका १० ‘पार्टी सेवक’हरू नागेन्द्रलाभ कर्ण, केशबराज जोशी, रमेशबहादुर थापा, रमेशप्रसाद राजभण्डारी, मणकुमार गौतम, राजेश्वर तिवारी, जगन्नाथ महतो सिंह, यमुना भट्टराई र नीलम पौडेल न्यायाधीश बनाइदिने अन्नदाताको ‘बरदहस्त’ माग्न, वैद्यवाला माओवादीको नेपालबन्द २०७० जेठ २६ गते आइतबारको साईत मिलाएर, पार्टी अध्यक्ष झलनाथको बोलावट र नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यको समन्वयमा दिउँसो पार्टी कार्यालयमा एमालेको मूख्यालय सुटुक्क पुगे । अझ गम्भीर कुरा ! कथित श्रीमान्हरूलाई पार्टी–अध्यक्ष झलनाथले आशिर्वाद तथा अर्ती–उपदेश दिँदै भने, “पार्टीको हितलाई कहिल्यै नबिर्सनु होला.... ।”
२. नेपालकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका बिरूद्ध नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को मिलिभगतमा काँग्रेस र माओवादी मिलेर २४९ सांसदको दस्तखत भएको महाअभियोग प्रस्ताब ०७३÷१÷१७ का दिन संसदमा दर्ता भयो । कारण थियो आईजीपी नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले जयबहादुर चन्दलाई अहित हुने गरी नवराज सिलवाललाई आईजीपी बन्न कानुनी बल पुर्याएको । महाअभियोग लागेपछि कार्की निलम्बनमा परेको मौकामा त्यसै दिनको राती साडेआठ बजे आजसम्मका सबैभन्दा विवादास्पद प्रधानन्यायाधीशमध्येका गोपाल पराजुलीको का.मु. प्रधानन्यायाधीशमा रहस्यमय तरिकाले पद बहाली भयो । पराजुलीले न्यायालयलाई कुन हालतमा पुर्याए, जग जाहेर छ । डा. गोविन्द के.सी.को सत्याग्रहले उनलाई ठेगान लगाएको थियो । योभन्दा केही समयअघि सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईका बिरूद्ध पनि असफल महाअभियोग लगाईएको थियो ।
३. सरकारको एउटा अंग महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले नै न्यायपरिषदले गरेको ११ जना न्यायाधीश नियुक्तिको विरोध गरेर र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सबभन्दा अस्तब्यस्त र लथालिङ्ग बनाउने काम प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला नियुक्ति पाएका रमण श्रेष्ठ हुन् । सो नियुक्तिको बावजूद ५ महिनासम्म उनीहरूको संसदीय सुनवाई गरिएन । ७५५ वटा सरकारी फौजदारी मुद्दाको प्रतिवादी वकिल भईकन पनि उनी महान्यायाधिवक्ताको पदमा लगिएका थिए । अर्का चरम विवादास्पद महान्यायाधिवक्ता थिए तत्कालीन माओवादीका बरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त भएका मुक्ति प्रधान । ०६९ पुसमा प्रधानमन्त्री भट्टराई र यी मुक्ति प्रधानले दैलेखमा मारिएका पत्रकार डेकेन्द्र थापा हत्याको जघन्य अपराधबिरूद्ध मुद्दा नचलाउनदेखि माओवादीको कथित ‘जनसरकार’ले घर–सारमा गरेको घर–जग्गा किनबेचको कागजातलाई कानुनी मान्यता दिलाउन के मात्र गर्न बाँकी राखे !
४. लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार...को प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्न तत्कालीन सर्वदलीय सहभागिताको सर्वशक्तिमान ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति’ का संयोजक प्रचण्डले ३ चैत २०६९ मा सिफारिश गरे । नियुक्ती भयो नै । तर यो नियुक्तीले जनस्तरमा यति ठूलो आक्रोश सिर्जना गर्यो कि ‘शीर्ष नेताहरू’ भनिएका सबै स्वनामधन्यका शिरमा कलंकरूपी मलमूत्र छरेजस्तै जनताले तुलना गरे । सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । लोकमानको नियुक्तीलाई सर्वोच्च अदालतबाट मिलाउन प्रधानमन्त्री रहेका प्रचण्डले भएभरको सामथ्र्य लगाए । लोकमानको मुद्दा मिलाईदिएर उनले लडाकुका नाममा खाएको पौने तीन अर्ब रूपैयाँ अख्तियारको सहायताबाट पचाउनु थियो । त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई भेटेको उल्लेख गर्दै असोज ४ गते मंगलबार (०७३) सार्वजनिक रूपमै भने, “लोकमानबारे सर्बोच्चसँग कुरा मिलिसक्यो ।”
५. पार्टीहरूको बर्कत, बुता र हुती चैं कतिसम्म गिरिसकेको छ भने संविधानसभाको पछिल्लो निर्वाचन आफैंले गर्न नसकेर तत्कालीन ४ प्रमुख दल नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशवादी मोर्चाले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनाबी सरकारको अध्यक्ष बनाउन सहमत भई उनलाई सरकारको अध्यक्ष बनिदिन २ पटक अनुरोध गर्न पुगे । दलहरूलाई यसो गर्न राज्यको शक्ति विभाजन, नियन्त्रण र सन्तुलनको काइदा–कानुन लत्याउन लाजै भएन । रेग्मी आनाकानी गर्दै अन्ततः दलहरूको अनुरोधमा चुनाबी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बन्न राजी भए र बिहीबार १ चैत ०६९ का दिन प्रधानन्यायाधीशको पद बोकेरै मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष भए । त्यो दिनलाई नेपाल बार एशासिएसनले ‘न्यायिक इतिहासमा कालो दिन’ घोषणा गर्यो । सोही दिनको राती उता रोमको भेटिकनसिटीमा अर्जेन्टिनाको ब्युनर्स्आयर्स् निवासी मारियो बर्गेग्लियो रेग्मी प्र.म. भएजस्तै आश्चर्यजनक रूपमा ल्याटिन अमेरिकाबाट पोप छानिएका थिए ।
यस्ता विकृति, असंगति वा घृणित गतिविधि प्रकाशित गरेर नभ्याईने मात्रामा मसँग थुप्रिरहेका छन् ।