Advertisement Banner
Advertisement Banner

०१ शुक्रबार, श्रावण २०८३13th July 2026, 9:36:25 am

अख्तियारको इन्धन छानबिन

०७ सोमबार , मंसिर २०७२११ बर्ष अगाडि

गोविन्दप्रसाद पौडेल
के के न गर्छ, सुशासन कायम गर्छ भनेको अख्तियार सिङमाङ होइन, पुङमाङ बनिसकेको छ। अख्तियारले भ्रष्ट भनेर मुद्दा हालेका मुद्दाहरुलाई प्रमाणित गर्न सकेको छैन। सबै धमाधम छुटिरहेका छन्। यसैवीच अखिल नेपाल फुटबल संघको भ्रष्टाचारमा पनि अख्तियारले कुनै लछारपाटो लगाउन सकेन। उल्टो इज्जत बचाउनै धौ धौ परेको बक्तव्य प्रकाशित गरेर चोखो बनेको छ।
अव अख्तियारले नाकावन्दीको स्थितिमा इन्धन कालोबाजारबारे अनुसन्धान थालेको बताएको छ। विराटनगरदेखि थानकोट डिपोसम्मले टेंकरका टेंकर पेट्रोल, डिजल र ग्यासमा भइरहेको कालोबजारीका प्रमाणित खबरहरु बारे राज्यले कुनै अनुगमन, निगरानी गर्न नसकिरहेको अवस्थामा आमनागरिकलाई लुट्नुसम्म लुटेका माफियाहरुलाई अख्तियारले पक्राउ गर्न सक्छ भन्ने विश्वास छैन आम जनतामा। हो, अख्तियारले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी गोपालबहादुर खड्का र निर्देशक मुकुन्द घिमिरेलाई बोलाएर चिया पिलाएर पठाएको छ। कर्‍यापझ्याप पार्नुपर्ने व्यक्तिहरु अख्तियार प्रमुखका नातेदार, भित्री शेयर भाइचारा भएपछि कालोबजारी बढ्नु स्वभाविक हो। आयल निगमले इन्धन दिदैन, ग्यास कम्पनीहरु ग्यास बााड्दैनन् तर २ देखि ४ सयसम्म तिरे जति पनि डिजल, मटितेल, पेट्रोल पाइन्छ भने ९ हजार तिरे ग्यास घरमै आइपुग्छ। कालोबजारमा नभए कसरी पाइन्छ? पेट्रोल त साग पसलमा पनि पाइन थालेको छ।
राज्यभित्र भित्रिएका सबै प्रकारका इन्धनको समुचित व्यवस्था गर्न सकेको भए आमनागरिकमा यतिठूलो हाहाकार हुने थिएन। अनुगमनकर्ता नै अपराधी भएपछि शक्ति र पहुाच भएकाहरुले जनतालाई लुट्नु लुटिरहेका छन्। अख्तियारलाई थाहा हुनुपर्छ, प्रहरीका एसएसपीसम्म पेट्रोलको कालोबजारीमा संलग्न भेटिए। तैपनि अख्तियार आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएर बसेको छ। के काम यस्तो अख्तियार जो जनताको पक्षमा उभिन र सुशासनका लागिका लागि काम गर्दैन?