शाश्वत शर्मा - -
समय परिवर्तनशील छ, यथास्थितिमा मुलुक रहनै सक्दैन । धेरैको भनाई छ– प्रधानन्यायाधीश मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनेझैं प्रधानसेनापति त्यो पदमा पुग्न बेर छैन । किनभने बेतिथि, भाँडभैलोले पराकाष्ठा नाघिसक्यो । कर्मचारी, मन्त्री नै जघन्य अपराधमा मुछिन थाले । स्वयम् प्रधानमन्त्री विरूद्ध बालसैनिक प्रयोग गरेकोजस्तो अपराधमा मुद्दा परेको छ । जनताले विद्रोह गर्न खोज्दा अगुवा पाउन सकेनन् । यस्तो अवस्थामा नेपाली सेना अगाडि आउन बाध्य हुँदैछ । कुनै तारणहार अघि सर्न नसकेको अवस्थामा अन्तिम सुरक्षा सेनाले नै दिने हो, दिनैपर्छ ।
हाल विकास निर्माणदेखि आपतविपतमा उद्धार गर्ने, पेट्रोल मटितेल वितरणमात्र होइन, विश्वशान्तिमा समेत विशेष योगदान दिइरहेको छ सेनाले । देश र जनताका लागि प्रत्यक्ष केही गर्नुपर्छ अब सेनाले भन्ने धारणा विकसित भएको छ । विश्व व्यवस्थामा शान्ति कायम गराउने अभिभारा लिनसक्ने सेनाले देशभित्रको बेहाललाई कावुमा राख्न नसक्ने कुरा छैन । देशभित्रको स्थिति हेर्न सेनाले आँखा खोल्नुपर्छ । नेपालमा लोकतन्त्र छ, लोकतन्त्रवादी कोही छैनन् । यो सत्य हो । २०६३ पछिको १८ वर्ष सत्तामा बस्दा पनि यी नेता, यी दलले देश र जनताको शोषमात्र गरेका छन् । जनताको आँखामा समृद्धिको सपना देखाएर सत्ता चलाइरहेका छन् । कुनै दरिलो नेता, भरलाग्दो पार्टी नपाएर जनतामा छटपटी बढेको छ । केही वर्षदेखि यिनको भ्रष्ट र राष्ट्रघाती काण्डहरू छरपस्ट हुनथालेपछि जनतामा असन्तुष्टी बढेर जाँदो छ । जनता विद्रोह गर्न तैयार छन्, तर नेतृत्व पाएका छैनन् ।
मुलुक यथास्थितिमा रहनसक्दैन । हरेक नागरिक तमासा हेरेर बस्ने हो भने सेना अग्रसर हुनैपर्छ । अन्यथा श्रीलंकामा जे देखियो, त्यस्तो दुर्भाग्य भोग्नुपर्ने दिन पनि आउनसक्छ । यसकारण पनि सेनाले जनभावना बुझ्नु आवश्यक छ । सेनाले भ्रष्टलाई कोर्टमार्शल गर्ने र योग्य तथा सक्षम युवालाई सत्ता सुम्पनूपर्छ । स्थिति यतिसम्म खराव भइसक्यो कि नेपाल र नेपालीको अस्तित्व नै संकटमा छ । यो संकट सेनाले हेरेर बसिरहन मिल्दैन । हुन पनि कहाँ छैन बेथिति, बेहाल । वडादेखि सिंहदरवारसम्म भ्रष्टाचारको बिस्कुन लागेको छ । महालेखाको रिपोर्टले समेत ठूला ठूला भ्रष्टाचार देखायो, संसदमा कुरा उठ्यो, तर सेटिङमा सबै सामसुम पारिन्छ ।
पूर्वराजा निस्केका हुन् । सुनसरीदेखि सुर्खेतसम्मका नागरिक अभिनन्दन स्वीकार गरेर जनताको आवाजमा आवाज मिलाएका पनि हुन् । तर के गर्ने ? राजाले म आएँ भनेर भन्न नसक्ने, जनताले विद्रोहको आवाजलाई निरन्तरता दिन नसक्ने । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि ललिता निवास, वाइडबढी खरिद, एनसेल काण्ड, ओम्नी, स्वास्थ्य सामग्री खरिदजस्ता अनेकन काण्ड भइरहेका छन् । कहीं कतै सुनवाई हुँदैन, छानबिन र अपराधीलाई दण्ड दिइदैन । आम नागरिकलार्य भरेभोलिनै परिवर्तन चाहिएको छ । जनता तैयार छन्, नेतृत्व कतै कोही छैन ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केही जेल परे, केही फरार छन्, केही धरौटीमा रिहा भए । यो कस्तो कानुन हो, जसले प्रमाणका आधारमा दण्ड तोक्न सक्दैन, फरारलाई पक्राउ गर्न सक्दैन । अदालतमा फौजदारी अभियोगका अनेक मुद्दा छन्, तिनलाई प्राथमिकतामा राखेर फैसला हुँदैन । वर्षौंसम्म मुद्दालाई थन्क्याउने प्रपञ्च गरिन्छ । भनिन्छ, न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन्छ । स्वतन्त्र भए कार्यपालिकाको प्रभावमा किन पर्छ ? नयाँ प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सुनवाइमै स्वीकारे, अदालतमा विचौलिया छ । अब कसरी भन्ने कि नेपाल स्थितिमा रहदैन भनेर ?