काठमाडौं । भारतीय दूतावासले नेपालमा के कति भारतीय रहेछन् भनेर गरेको तथ्याङ्क संकलनको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेन ।
दूतावासले नेपालमा काम गर्न आएका भारतीयलाई परिचयपत्रसमेत दिने गरेको छ । त्यस्तो परिचय पत्र कतिले पाएका छन् भन्ने पनि यकिन छैन ।
तर प्रधानमन्त्रीले जेठ १७ देखि २० गतेसम्म गरेको भारत भ्रमणका बेलामा भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपालमा ५ लाख भारतीय रहेको तर भारतमा ८० लाख नेपाली रहेको अति प्रचारबाजी गरेका थिए । यस विषयमा नेपालले कुनै प्रतिक्रिया जनाउन आवश्यक ठानेन । निश्चित रूपमा नेपाली रोजगारीका लागि भारतमा जान्छन्, नेपालीको दैनिकीदेखि उपचारमा समेत भारत जाने गर्छन् । भनिन्छ, धेरै नेताहरूको भारतका विभिन्न सहरमा घरजग्गा, अपार्टमेन्ट रहेका छन् । धेरै नेपालीको बैंक खातासमेत भारतमा छ र नेपालका भ्रष्टाचारीले भारतका बैंकमा कालोधन लुकाउने समेत गरेका छन् । यस विषयमा नेपालमा कहिले पनि अनुसन्धान भएन ।
गतवर्ष नेपालमा रहेका र रोजगारीमा आएका भारतीयहरू दूतावासमा पुगेर नाम दर्ता गर्न र परिचयपत्र लिन जुलुस जसरी जम्मा भएका थिए । अहिले पनि दूतावासमा परिचयपत्र बनाउन जानेहरू दिनहुँ सयौंको संख्यामा देखिन्छन् । गतवर्ष दूतावासले भारतीय नागरिकलाई नाम दर्ता गर्न आह्वान गरेको थियो । किन नाम दर्ता गराउँदैछ, गृह मन्त्रालयका पदाधिकारी भन्न सकेका थिएनन् । कतै भारतले आफ्ना नागरिकलाई नेपालको नागरिक बनाउने साजिस त गरेको थिएन । यस्तै हर्कतका कारण फिजीमा नागरिक हस्तक्षेप गराएरै भारतले भारतीय मूलका व्यक्ति महेन्द्र चौधरीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सफलता हासिल गरेको थियो । भारतले नेपालमा नागरिक हुलेर नागरिकता दिलाएर, नेपाली नेतालाई लम्पसारवादी बनाएर र नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर आफ्नो प्रभाव बिस्तार गराउँदै गएको छ । यसकारण त नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जान्छन्, के के न कुरा गर्छु भनेर फुइँकी लगाउँछन्, चाहिने नचाहिने भारतीय स्वार्थका दस्तावेजमा सहीछाप गरेर आउँछन् र भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको प्रचारबाजी गराउँछन् । यसपल्टको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पनि नेपाल ठगिएको अनूभूति भएको छ ।
२ वर्षअघि लुम्बिनी भ्रमणका अवसरमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही भारतीय नागरिकसँग भेटवार्ता गरेका थिए । त्यसपछि दूतावासले नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकको दर्ता र परिचयपत्र दिन सुरू गरेको हो ।
दूतावासले आफ्ना नागरिकलाई कन्सुलर सेवा लिनका लागि दर्ता अनिवार्य बताएको छ तर विश्लेषकहरू अरू कुनै उद्देश्यका लागि नाम दर्ता गरिएको बताउँछन् ।
त्यतिबेला दूतावासले जारी गरेको सूचना संक्षिप्तमा यस्तो थियो– ‘नेपालमा बसोबास गरिरहेका भारतीय समुदायलाई काठमाण्डूस्थित भारतीय दूतावासमा दर्ता हुन अनुरोध गरिएको छ ।’ दर्ताका लागि राहदानी वा मतदाता परिचयपत्रको सक्कल प्रति अनिवार्य गरिए पनि बसोबास, रोजगारी वा अध्ययन गरेको मध्ये कुनै एकको प्रमाण पेश गर्न भनिएको छ । भाडामा बस्नेहरूलाई भाडामा बसेको घरधनीको नागरिकता र बिजुलीको बील मागिएको थियो । आवश्यक परेका बेलामा भारतको अभिष्ठ पूरा गर्न गराउने उद्देश्यले ट्य्राक गर्न सजिलोको लागि ठेगानाको प्रमाण माँगिएको हुनसक्छ । नेपालभा भएका ९० प्रतिशत भारतीयको दर्ता भएको छ, तिनलाई दूतावासले कुनै पनि बेला प्रयोगमा ल्याउन सक्छ ।
घरधनीको नागरिकता, विजुलीको बील किन चाहियो भन्ने प्रश्नमा दूतावासका प्रवक्ताले केही बताएका थिएनन् तर भारतीय नागरिक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष मनोज कुमार अग्रवालले भने यस्तो सूचना नियमित र सामान्य भएको बताएका थिए । पहिले दर्ता गर्न छुट भएकाहरूको अद्यावधिक गर्न सूचना गरिएको भन्दै उनले भनेका थिए– यो सकारात्मक छ । भारतमा ८० लाख नेपाली छन् । नेपालमा सानो संख्यामा मात्र भारतीय रहेका छन् । नेपालमा कति विदेशी छन्, यसबारेमा तथ्याङ्क राख्ने काम नेपाल सरकारको कि भारतीय दूतावासको ? प्रश्न उठेको छ ।