डा. केशव देवकोटा - -
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भोली जेठ १७ गतेदेखि २० गतेसम्म छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमणमा जानुहुने भएको छ । उहाँको यसपटकको भारत भ्रमणका भित्री र बाहिरी तथा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय बिभिन्न पाटाहरू रहेका छन् । जसको रहस्योद्घाटन आगामी २० गतेपछि मात्र हुनसक्ने देखिएको छ । 
बाहिरबाट सरसर्ति हेर्दा यो केवल सद्भावना भ्रमणमात्र हुनसक्ने अवस्था छ । जसबाट नेपालले कुनै लाभ हाँशिल गर्नसक्ने देखिंदैन । किनकी दुबै देशले खासै तयारी गरेका छैनन् । भारतको चाहना पनि देखिएको छैन । भारतमा निर्वाचनकोक्रम रहेका कारणले पनि उसले नेपाल मामिलामा तत्काल कुनै सहमति गर्ने÷गराउने संभावना देखिंदैन । भित्रीरूपमा हेर्दा यो भ्रमण नेपाल र नेपालीका लागि घातक हुनसक्ने संभावनाहरू पनि रहेका छन् । किनकी प्रम दाहाल आफैले यो पटकको आफ्नो भारत भ्रमण दुबै देशका लागि दीर्घकालीन महत्वको हुने बताउँदै आउनु भएको छ । उहाँको शुरूदेखिकै भारत भ्रमणप्रतिको अति ब्यग्रताले पनि उपरोक्त कुराको पुष्टि गर्दछ । त्यसैगरी भारतले आफ्ना एजेण्डाहरू बिभिन्न दूतहरूमार्फत ओहेर दोहोर गराएका समाचारहरू सार्बजनिक भैसकेका छन् । जुन एजेण्डाहरू नेपालको बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था नै परिवर्तन गराउन सक्ने खालका रहेको चर्चा पनि राजनीतिक बजारमा ब्याप्त छ ।
उहाँले गत पुस १० मा प्रधानमन्त्रि पदमा नियुक्त भएलगत्तैबाट पहिले भारतबाटै विदेश भ्रमणगर्ने बताउँदै आउनु भएको छ । जसका लागि उहाँले करिव छमहिनाको प्रतिक्षा गर्नुपरेको छ । ००७ सालयताका कुनैपनि प्रधानमन्त्रिले भारत भ्रमणका लागि ६ महिना कुर्नुपरेको थिएन । यसबीचमा चीनलगायतका कतिपय देशको भ्रमण त्यागिसक्नु भएको छ । भारतको संस्थापन पक्ष भारतीय जनता पार्टीसँग सहकार्यगर्नका लागि यसअघिनै लिखित प्रतिबद्धता जनाइसक्नु भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालबाट हुने कतिपय निर्णय र सहमति तथा संझौता भारतीय हित अनुकूल हुनसक्ने प्रबल संभावना छ । त्यसैले उहाँलाई सल्लाह दिने नेपालका पूर्ब प्रधानमन्त्रि, पूर्ब परराष्ट्रमन्त्रि तथा सचिव र भारतका लागि नेपालका पूर्ब राजदूत लगायतले राष्ट्र र राष्ट्रियताको मामिलामा बढी सजग गराउने प्रयास गरेको देखिएको छ । भारतले नेपाललाई भुटानजस्तै आफ्नो संरक्षित मुलुक बनाउने चाहना राख्दैआएको कुराप्रति देशभक्त शक्तिहरू चनाखो रहेका छन् । नेपालका हाल सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूले भारतसँग अन्यथा निर्णय गर्नसक्ने संभावना बुझेका पूर्ब राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट यसअघि नै दलहरूसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव भएको थियो । तर नेपालका प्रमुख दलहरूले त्यसलाई सुनेको नसुन्यै गरेका छन् । यतिबेला नेपालमा भारतकासाथै चीन, अमेरिका र रूसकोसमेत चासो बढिरहेकाले प्रम दाहालले सहजै कुनैपनि कुराहरूमा भारतसँग खुलेर सन्धि÷संझौता गर्नसक्ने अवस्था छैन । भारतले पनि प्रम दाहालसँग खुलेर कुनैपनि संझौता गर्नसक्ने अवस्था देखिएको छैन । किनकी पहिलो त बर्तमान सरकार ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनले दिएको जनादेश बिपरित गठन भएको छ । संसदको तेश्रो दलका अध्यक्षको नेतृत्वमा बर्तमान सरकार गठन भएकाले जनसमर्थन पनि कम देखिन्छ । 
निर्वाचनमार्फत जनताले दिएको आदेशको समेत ठाडै उल्लंघन गर्ने र आफूलाई प्रधानमन्त्रि बनाउने एमालेलाई सरकारबाट बाहिरिन बाध्य बनाउन सक्नेहरूबाट जुनसुकै बेला जसलाई पनि धोखाघडी हुनसक्ने राजनीतिक बजारमा चर्चाको बिषय भएको छ । त्यसैगरी प्रम दाहालको बिशेष पहलमा ०७८ फागुनमा बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी नेपालको संसदबाट पारित भएको नाटकीय घोषणा गरिएको थियो । जसको कार्यान्वयनका लागि बर्तमान सरकारले जोरजुलुम गरिरहेको अवस्था पनि छ । सो परियोजना राजनीतिकरूपले अमेरिका र आर्थिक रूपले भारतलाई मात्र फाइदा पु¥याउने खालको हो ।
हालको सरकार इन्डो पश्चिमा शक्तिको प्रभाव रहेको भन्ने गरिए पनि जसमा भारतीय लबि कमजोर रहेको बिभिन्न घटनाक्रमले स्पष्ट गरेका छन् । भारतले नेपालको परराष्ट्र मामिला, आन्तरिक श्रोत र सुरक्षामा आफ्नो हात माथि पार्ने प्रयासगर्दै आएको जगजाहेर बिषय छ । हाल अमेरिकासँग प्रकटरूपमै एमसीसीमा र परोक्षरूपमा एसपीपीमा संझौता भएको अवस्था रहेकाले भारतसँग विदेश मामिलामा सोझै र सहजै कुनैपनि सहमति र संझौता हुनसक्ने अवस्था छैन । जसमा अमेरिकी चासोलाई पनि ख्याल गरिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी चीन र रूसको नेपाल नीतिलाई पनि अनदेखा गर्न सकिने अवस्था छैन । नेपालको सुरक्षा मामिला पनि अत्यन्त जटिल र गंभिर बन्दैगएको छ । त्यसैले प्रम दाहालको भारत भ्रमणकाक्रममा नेपालको प्राकृतिक श्रोतमा भारतको हात माथि पर्नेगरी कतिपय सहमति हुनसक्ने संभावनाहरू देखिएका छन् । जसमा नेपालको जलश्रोत र प्राकृतिक श्रोतमा भारतीय एकाधिकार कायम हुनसक्ने संभावना छ । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्धका बिविध क्षेत्रका विषयमा विस्तृत छलफल हुने भनेको छ । प्रम दाहालको यो भ्रमणमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत लगायतका मन्त्री एवं परराष्ट्र, ऊर्जा, उद्योग सचिवसहितलाई सहभागी गराइने भएका कारण उक्त मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बिषयहरू उठ्ने सहजै अनुमानगर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रि दाहालले यही जेठ १८ गते भारतीय समकक्षी मोदीसँग हैदराबाद हाउसमा औपचारिक वार्तागर्ने कार्यक्रम छ । बाहिर आएका समाचार बिबरणहरू अनुसार प्रधानमन्त्रीले त्यसक्रममा शुरूमा प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय, त्यसपछि सानो समूहमा छलफलगर्ने र त्यसपछि दुवै प्रधानमन्त्रीबीच एकान्त वार्ता गर्नेगरी तयारी भएको छ । उक्त वार्तामा ऊर्जा, व्यापार, नेपाल–भारत नयाँ हवाई रूट, सीमापार रेलमार्गलगायतका विषयले प्रमुखता पाउने संभावनाहरू देखिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणकाक्रममा मध्य प्रदेशको उज्जैन तथा इन्दोरको भ्रमण गर्ने कार्यक्रमका बारेमा स्पष्ट हुनसकेको छैन । ०६३ को परिवर्तनपछिका प्रायः प्रधानमन्त्रिहरूले भारतको औपचारिक÷राजकीय भ्रमण गरिसक्नु भएको छ । हालका प्रधानमन्त्रि दाहालले पनि यसअघि नै दुईपटक भारतको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ । तर हरेक भ्रमणमा नेपालले गुमाउने बाहेकका कुनै पनि कामहरू हुन सकेका छैनन् । प्रम दाहालको यो भ्रमण पनि त्यसैको निरन्तरता हो । 
प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो आसन्न भारत भ्रमणका एजेन्डाबारे सदनलाई दिनुभएको जानकारी पनि अर्थपूर्ण छ । उहाँले सन् १९५० को सन्धि र सीमानाको विषय संवादको माध्यमबाट समाधानगर्ने ढंगले उठ्ने बताउनु भएको छ । त्यसैगरी उहाँले इपिजीमा छलफल हुन्छर। पञ्चेश्वरबारे सकारात्मक छलफल चलिराखेकाले अगाडि बढाउनेबारे नयाँ समझदारी हुन्छ । एयर रूट लिनेबारे गम्भीर छलफल चलेको र नयाँ रूट पाउने प्रबल सम्भावना छ । ट्रेड ट्रान्जिटबारे समझदारी हुन्छ । मल कारखाना स्थापना गर्नेबारेमा ठोस कुरा हुन्छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्नेमा सरकार प्रष्ट रहेको भन्दै थाती रहेका सीमासम्बन्धी विषयलाई ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य–प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्न सरकार दृढ र प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ । प्रम दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणकाक्रममा नयाँ हवाईमार्ग खोल्ने बिषयमा व्रेक थु्र हुनसक्ने पटक, पटक बताउनु भएको छ । उहाँले व्यापार पारवहनसम्बन्धी बिषय सन् २०१९ देखि रोकिएर बसेकाले भारत भ्रमणपछि खुल्ने सम्भावना रहेको र त्यसले नेपाल र नेपालीका लागि अर्थपूर्ण हुने पनि बताउनु भएको छ । प्रम दाहालको भारत भ्रमणको मिति तोकिएलगत्तै ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरूण जलबिद्युत परियोजना विकासको जिम्मा भारतको सतलज जलबिद्युत  निगम 
(एसजेभीएन) लाई दिनेगरी परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को मस्यौदा लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेको छ । जुन बोर्डको अध्यक्ष स्वयं प्रम दाहाल हुनुहुन्छ । बोर्डको अघिल्लो बैठकले तल्लो अरूण जलबिद्युत  परियोजनाका लागि ९२ अर्ब ६८ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत गरिसकेको थियो । उहाँले पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउनेबारे नयाँ समझदारी हुने पनि बताउने गर्नुहुन्छ । हालसम्मको स्थितिमा नेपालको चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक श्रोतमा भारतीय एकाधिकार,  बिभिन्न बिमानस्थलहरूमा भारतीय सुरक्षा उपस्थिति र सहमति हुन बाँकी रहेका योजनाहरूमा सहमति गरेर नेपालको जलश्रोतमा भारतीयकरण गराउने बाहेक अन्य कुनै कामहरू हुने देखिंदैन । कुनै राजनीतिक मूल्य, मान्यता र आदर्श तथा देशभक्तिको  सामान्य भावनासमेत नभएकाहरूबाट धेरै अपेक्षा के गर्ने ?