डा. केशव देवकोटा - -
राष्ट्रिय जनमोर्चाले गत एकगतेबाट नेपालमा बढ्दैगएको अमेरिकी चलखेलका विरूद्ध मेची–महाकाली अभियान सञ्चालन गरेको छ । तर यसै मेसोमा अमेरिकाले पनि नेपाल बिरूद्ध बिभिन्न अनर्गल प्रचारहरूलाई प्रमुखता दिएको देखिएको छ । तर नेपालको बर्तमान सरकारलेभने न त नेपालसँग ७५ बर्षअघि कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको अमेकिाका बिरूद्ध सञ्चालित अभियानकाबारेमा केही भनेको छ, न अमेरिकाले नेपाल बिरूद्ध गरेको कुप्रचारको कुनै प्रतिवाद गरिरहेको छ । बर्तमान सरकारको काग कराउँदैछ, पिना सुक्दैछभन्ने नीति देखेर देशभक्त नेपालीहरूभने आश्चर्य चकित भएका छन् । राजमोले आगामी १५ गतेसम्म सो अभियान सञ्चालन गर्दैछ । जसका लागि दुई अलग स्थानबाट दुईवटा टोली परिचालन गरिएको र अब समापन पनि अलग अलग स्थानमागर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । बर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेको र धर्म निरपेक्षताका नाममा हिन्दू बिरूद्ध परिचालन भएको राजमोको अमेरिका बिरोधी अभियान आफैमा आश्चर्य लाग्दो छ । तथापि राजमोले सञ्चालन गरेको अभियानले नेपालमा बढ्दो विदेशी हस्तक्षेपका बिरूद्ध नेपाली जनतालाई जागरूक बनाउने काम गरेको छ । राजमोले अमेरिकी साम्राज्यवादबाट नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामाथि देखिएको खतराका विरूद्ध जनजागरण सञ्चाल गरेको भनेको छ । अभियानकाक्रममा बिभिन्न जिल्लाहरूमा सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोणसभा, विरोधसभा, पत्रकार सम्मेलन तथा जनभेटघाटका बिविध कार्यक्रम तयगरिएका देखिन्छन् । जसको मूल्यांकन र ब्याख्या बिश्लेषण कार्यक्रमको समापनपछि हुनु उचित हुन्छ । यसैक्रममा हालैमात्र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारीगरेको एक प्रतिवेदनमा नेपालमा हिन्दू अतिवाद हावीभएको भन्दै बिरोधगर्ने प्रयास गरिएको छ । ०७८ फागुन १५ गते संसदले बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी पारित भएको नाटकीय घोषणा गरेपछि यहाँको शासन सत्तामा हाबि हुँदैआएको अमेरिकाले स्थापित पक्षहरूका बिरूद्ध आफूलाई उभ्याउने प्रयासगर्नु बुझ्न नसकिने बिषय भएको छ । 
सो प्रतिवेदनमा नेपालको सरकार, समाज र राजनीतिक दलहरूलेसमेत हिन्दूत्वलाई बढावा दिइरहेको र क्रिश्चियनहरूलाई दमन गरेको दावी गरिएको छ । स्वयं अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले जारीगरेको भनिएको ‘अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन’मा हिन्दू राष्ट्रको वकालतगर्नको लागि भारतीय जनता पार्टी सम्बद्ध धार्मिक समूहले नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूलाई निरन्तर पैसा दिइरहेको दावीसमेत गरिनु आफैमा शोचनीय र निन्दनीय बिषय भएको छ । जुनकुरा अमेरिकाले नेपाल र भारतलाई जुधाउन गरिरहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । उक्त प्रतिवेदनमा भाजपा सम्बद्ध धार्मिक समूहले नेपालका नेतालाई पैसा दिएको कुरा नेपालका नागरिक समाजका अगुवाहरूले बताएको उल्लेख गरिएको छ । सो रिपोर्टमा भारतको हिन्दू राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा र भारतका अन्य धार्मिक समूहहरूले नेपालका राजनीतिक दल, विशेषगरी राप्रपालाई हिन्दू राष्ट्रको पुनस्र्थापनाका लागि निरन्तर दबाब दिइरहेको दावी गरिएको छ । तर नेपालमाभने त्यस्तो घटनाक्रम देखिएको छैन । रिपोर्टमा एनजीओहरू र क्रिश्चियन धार्मिक नेताहरूलाई उद्धृत गरिएका कारण उनीहरू नेपाल नेपाली बिरूद्ध कसरी परिचालित रहेछन्भन्ने कुराको पनि खुलाशा पनि भएको छ । जो नेपालमा कार्यरत रहेर नेपालकै बिरूद्ध अमेरिकी सरकारलाई उक्साउने काम गरिरहेका छन् । उक्त रिपोर्टमा क्रिश्चियन गैह्रसरकारी संस्थाहरूलाई वार्षिकरूपमा नवीकरणगर्न बाध्य पार्नुनहुने र निर्वादरूपमा परिचालित हुन दिनुपर्ने आशय पनि पाइन्छ । सो रिपोर्टमा नेपालको राज्य पक्षले क्रिश्चियनहरूलाई धार्मिक आधारमा भेदभाव गरेको तर अन्य धर्महरूजस्तै बौद्ध, मुस्लिमहरूलाई त्यो हदसम्म भेदभाव नगरेको दावीगर्न खोजिएको छ । यो प्रतिवेदनले अमेरिकाको विदेश मन्त्रालय नेपालमा के गर्दैछ भन्ने संकेत पनि गरेको छ । अर्कातिर उक्त रिपोर्टमा बौद्ध गुम्बा र हिन्दू गुरूकूलको संख्या २०२१ को तुलनामा २०२२ मा उल्लेख्यरूपमा घटेको तथ्यांक पनि प्रस्तुत गरिएको छ । जसले मुस्लिम मदरसाभने केही बढेको दलिल पेशगर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता रिपोर्ट–२०२२ मा उल्लेख भएका अधिकांश कुराहरू आपत्तिजनक रहेका छन् । जसकाबारेमा नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय रूपमै प्रतिवाद गर्नसक्नु पर्ने हो । जुन रिपोर्टमा नेपालको सन्दर्भमामात्रै छुट्टै १३ वटा पृष्ठहरू खर्च गरिएका छन् । जसमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले सरकारी अधिकारी, धार्मिक समूह, गैह्रसरकारी संस्था, पत्रकारहरू, मानवअधिकार अनुगमनकर्ता, शिक्षाविद, सञ्चारमाध्यम र अन्य ठाउँबाट सूचना संकलन गर्नेगरेको उल्लेख छ । जसलेगर्दा अमेरिकाले नेपालका उक्त समूदायलाई पनि लाञ्छितगर्ने प्रयास गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
यस प्रतिवेदनले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका राजदूतलगायतका कर्मचारीहरू नेपालको गाउँ गाउँमा निर्वादरूपमा घुम्नुको रहस्य पनि खोलेको छ । हुन त केही महिनाअघि बेलायती सञ्चार माध्यम बीबीसीले नेपाल विश्वकै तीव्ररूपमा क्रिश्चियन धर्म फैलिरहेको मुलुक भएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । बीबीसीको उक्त रिपोर्टले सन् १९५१ मा नेपालमा क्रिश्चियन धर्माबलम्वीको संख्या शुन्य रहेकोमा पछिल्लो जनगणनाअनुसार करिब साढे पाँच लाखको हाराहारीमा पुगेको देखाएको थियो । तर त्यसकाबारेमा पनि नेपालको सरकारले कुनै प्रतिक्रिया सार्बजनिक गरेको थिएन । भारत सरकारलेभने अमेरिकाले हालै सार्वजनिक गरेको सो प्रतिवेदनले गलत र भ्रामक भएकोभन्दै प्रतिवाद गरिसकेको छ । तर नेपाल सरकारले त्यसबारे खासै चासो दिएको देखिएको छैन ।
अर्थात अमेरिकी भनाईप्रति मौनसम्मति जनाएको देखिन्छ । भारतको विदेश मन्त्रलयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले सो रिपोर्टप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएकोभन्दै अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अमेरिकी विदेश विभागको सन् २०२२ को रिपोर्ट सार्वजनिक भएकोबारे हामी सचेत छौं । अपशोचको कुरा, यस्ता रिपोर्टहरू गलत सूचना र त्रुटिपूर्ण बुझाइमा आधारित छन् भन्नुभएको छ । त्यसो त अमेरिकाले गत फागुनमा पनि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी समूहका लागि ट्रान्जिट प्वाइन्ट भएको दाबीगरेको थियो । त्यतिबेला पनि अमेरिकी सरकारको विदेश विभाग अन्तर्गतको अमेरिकी ब्युरो अफ काउन्टर टेरोरिज्मले जारीगरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा भारतसँगको खुला सीमाना र काठमाडौंको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अपर्याप्त सुरक्षा प्रोटोकलमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको थियो । प्रतिवेदनमा  नेपाल भारत सीमा र त्रिबि बिमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय आतंकारी समूहहरूका लागि नेपाल प्रवेशगर्ने सजिलो बिन्दुकारूपमा अथ्र्याउन खोजिएको थियो । सो प्रतिवेदनमा विमानस्थलमा इन्टरपोलका अफिसरलाई तैनाथ नगरिनु पनि सुरक्षाका लागि खतरा भएको उल्लेख गरिएको थियो । अब नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइएको बिषयलाई लिएर पनि अन्तराष्ट्रिय रूपमा अनर्गल प्रचार गरिने संभावनाहरू रहेका छन् ।  हुन त यसबारे सिएनएनले निरन्तररूपमा आपत्तिजनक टिप्पणीहरू प्रसारण गरिरहेको छ । उसले नेपाललाई मानव बेचबिखनको देशकारूपमा आरोपितगर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी अन्तराष्ट्रिय समाचार संस्था बिबिसीका समाचार टिप्पणीहरू पनि नेपालका खास बस्तुस्थिति बिरोधी रहेका छन् । नेपालीहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाएको घटनामा नेपालका शासकहरूकासाथै काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावास र यहाँ परिचालिन बिभिन्न आइएनजीओहरू पनि त्यतिकै जिम्मेवार रहेका छन् । नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीलाई अमेरिकालगायतका तेश्रो देशमा पुनस्र्थापित गराउने योजनाको बिरोधी रहनुभएका अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारवादी तथा भुटानी नेता टेकनाथ रिजालको गिरफ्तारीले यो प्रकरणलाई अन्यत्र के भनिन्छ भने नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाएको काण्डमा नेपालकासाथै अमेरिकीहरू आफै छानविनमा अग्रसर भएका छन् । उनीहरूले नक्कली शरणार्थी बनेर अमेरिका पुगेकाहरूलाई नेपाल बिरूद्ध परिचालन गर्नसक्ने संभावना बढेर गएको छ ।
अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपाल र नेपालीप्रति उनीहरूको अनुदार नीति रहेको स्पष्ट गरेको छ । खासमा कुनैपनि कुटनीतिक सम्बन्ध रहेको मुलुकले यसरी एकपक्षीय र काल्पनिकरूपमा नेपाल बिरूद्ध प्रचारगर्नु हुँदैन । यदि कथंकदाचित त्यस्ता प्रचारहरू भएको खण्डमा नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावासले त्यसको तत्काल प्रतिवाद गर्नुपर्दछ । तर नेपालको हाल शासन सत्तामा रहेकाहरू भारत र अमेरिकाका बिरूद्ध बोल्नै नसक्ने अवस्थामा रहेका छन् । नेपालको राजनीतिमात्र नभएर आर्थिक नीतिहरू पनि अमेरिका प्रभावित बन्दैगएको देखिएको छ । घोषितरूपमा असंलग्न परराष्ट्र नीति रहेको मुलुक नेपाललाई त्यसबाट बिचलित गराउन केही नेताहरू परिचालित भएको देखिएको छ । त्यसैले नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय जगतमा बिवादमा पार्ने र नेपालमा द्वन्द बढाउने गतिबिधि भएको खण्डमा उनीहरूले प्रतिवादगर्ने गरिरहेका छैनन् । देशभक्त नेपालीहरूले नेपाल र नेपाली बिरूद्ध अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा भैरहेको अफवाह र गलत प्रचारकाबारेमा आफ्नो ध्यान आकृष्टगर्नुका साथै समयोचि प्रतिवादगर्नु जरूरी छ ।