डा. केशव देवकोटा -
देश आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा समेत चौपट बन्दैगएको छ । विदेशी हस्तक्षेप जनसाधारणले पनि अनुभव गर्नेगरी बिस्तार भएको छ । पछिल्लो समयमा देशको शासन सत्तामा आएकाहरूले देश र जनताका लागि राजाले जति पनि  गर्नसकेनन् भन्ने टिकाटिप्पणी यत्रतत्र सुनिन थालेका छन् । उनीहरूले आफैले ल्याएको भनिएको राजनीतिक ब्यवस्थालाई पनि ब्यवस्थितगर्न सकेनन् । बरू बिकृत बनाउँदै बिघटनउन्मुख बनाएका छन् ।
अन्य देशमा संविधानले देश र जनताको संरक्षण गरेको हुन्छ । नेपालमा ०६३ पछि आएको राजनीतिक ब्यवस्था र ०७२ को संविधानलाई माओवादी केन्द्रलगायतका केही दलले नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएर संरक्षण 
(पहरेदारी) गर्नुपरिरहेको छ । नेपालको संघीय शासन जोगाउनभन्दै खुलेयाम विदेशीहरूले ऋण सहयोगगर्दै आएका छन् । जसका कारण नेपालीहरूको थाप्लोमा वैदेशिक ऋणको भार प्रतिब्यक्ति झण्डै एकलाख पुग्नलागेको छ । तैपनि शासन सत्तामा बस्नेहरूले वैदेशिक ऋण लिने होड जारीराखेका छन् । देशको शासन सत्तामा को बस्नेभन्ने लडाई बेग्लै होभने देश र जनताका लागि के उपलब्धी भयोभन्ने कुरा बेग्लै हो ।
०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्ता र शक्तिमा आएकाहरूले तत्कालीन पञ्चायतकै संरचनाहरूमा सामान्य नाम परिवर्तन गरेर काम चलाएका थिए । त्यतिबेला देशको शासन सत्तामा पुग्नासाथ कांग्रेसहरूले पूर्ब पञ्चको सिको गरेका थिएभने एमालेहरूले पनि कांग्रेसकै पदचिन्ह पछ्याएका थिए । पछि नेकां र एमालेलगायतका दलहरू कहिले संयुक्त र कहिले पक्ष–प्रतिपक्ष भएर देशको शासन सञ्चालन गरे । तर उनीहरूले नयाँ र रचनात्मक कुनैपनि कामगर्न सकेनन् । बहुदलीय संसदीय ब्यवस्था पुनस्थापना गराउने काम तत्कालीन राजाबाटै भएको थियो । त्यतिबेलाका राजाले आफू संवैधानिक भएर बस्न स्वीकार गरेको अवस्था थियो । तर दलहरूले संसदीय ब्यवस्थाको मूल्य, मान्यता र आदर्शअनुसार कामनैगर्न सकेनन् अथवा चाहेनन् । उनीहरू आफै नयाँ राजा बन्ने होडमा लागे । संसारमा संसदीय बहुदलीय ब्यवस्था चलेका मुलुकका अनेक उदाहारण र अनुभवहरू रहेका थिए । त्यतिबेला दलहरूले आफूहरूलाई  नयाँ ढंगले चलाउन सक्नु पर्दथ्यो । तर दलहरू आफै देशको संविधान र ऐन कानूनअनुसार नचलेपछि सो राजनीतिक ब्यवस्था केही बर्षमै बदनाम भयो । दलहरूकाबीचमा आपसी खिचातानी तीब्र भयो । नेपालका दलहरूमा विदेशी शक्ति हाबि हुँदैगयो । संसदवादी दलहरू आफैले संसद बिघटन गरे तर तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन सकेनन् र प्रजातन्त्र फेरी तत्कालीन दरबारमै लगेर बुझाई दिए ।
त्यतिबेला देशको शासन सत्ता दरबारमा लगेर बुझाउनेहरू आज पनि सक्रिय राजनीतिमै रहेका छन् । फेरी पनि देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रि हुने चाहना पालेरै बसेका छन् । ०५८ पछि करिव तीनबर्ष राजाको सक्रिय शासनको अभ्यास भएको थियो । त्यतिबेला देशको प्रधानमन्त्रि हुनका लागि राजा समक्ष बिन्तिपत्र हाल्नेहरू आज ठूला लोकतन्त्रवादी भएका छन् । दलहरूले फेरी आन्दोलन गरे । जसका आधारमा ०६३ को परिवर्तन भयो । त्यतिबेला राजाबाटैै निर्धारित म्यादसमेत सकिएको संसदको पुनस्र्थापना भएको हो । खासमा त्यतिबेलाका संवैधानिक राजाले त्यसरी म्याद सकिएको संसदको पुनस्र्थापना गर्नुपनि हुने थिएन । त्यसैगरी दलहरूले पनि राजामार्फत आफ्नो शासन सत्ता स्थापना गराएपछि ०६३ बैशाख ११ गते राजा र तत्कालीन संसदवादी तथा माओवादी पार्टीका नेताहरूका बीचमा भएको सहमतिको अक्षरस पालना गरेको हुनुपथ्र्यो । तर माओवादी र संसदवादी दलहरूले राजाले पुनस्र्थापना गराएको संसदमा टेकेर राजालाई नै हटाउने काम गरे । त्यतिबेलाको संसद निर्वाचित थिएन । मनोनित सांसदहरूले आफूलाई जसले मनोनित ग¥यो उसैलाई हटाएर चरम अवसरवादको प्रदर्शन गरेको देखिएको थियो । छिमेकी भारतले आफ्ना आधिकारिक दूत पठाएर राजा र दलहरूकाबीचमा मध्यस्तता गरेका कारण त्यतिबेलाको सहमति पालना गराउने जिम्मेवारी भारतको पनि हो ।
कुनै दुई पक्षका बीचमा भएको सहमतिमा एक पक्षले बेइमानी गरेको खण्डमा त्यसको जिम्मेवारी लिनका लागि भरपर्दो साक्षी राख्ने गरिन्छ । ०६५ मा राजतन्त्रमात्र हटेको होइन । कतिपयले संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय संसदीय ब्यवस्था पनि हटेको अर्थमा लिएका छन् । त्यसैले उनीहरू आजपर्यन्त दलहरूलाई छिन्नभिन्न बनाउन लागिरहेका छन् । त्यतिबेला नेपालबाट संवैधानिक राजतन्त्र हटाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनागर्नेहरूले लोकतान्त्रिक आचरण अपनाउन सकेनन् । त्यतिबेला कि त १९ दिने जनआन्दोलनकै बलमा राजतन्त्र हटाइएको हुनुपथ्र्यो कि भने कार्यबिधि बनाएर जनमत संग्रहका आधारमा हटाइएको हुनुपथ्र्यो । तर राजाले पुनस्र्थापना गरेको संसदले कुनै बिधि र पद्धतिको अवलम्बन नगरि अवसरवादको प्रयोग गरेका कारण आज फेरी समस्या बल्झिएको छ । ०६३ पछि सत्ता र शक्तिमा आएकाहरूले पनि आफूलाई नयाँरूपमा प्रस्तुत गर्न सकेनन् । उनीहरूले तत्कालीन बहुदलीय ब्यवस्था कालकै सिको गरे । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएका उपलब्धी भनिएका कुराहरू कुनै प्रगतिशील÷जनपक्षीय थिएनन् । जुन अमेरिका प्रभावित र संयुक्त राष्ट्र संघको घोषित नीतिअनुसारका कुराहरू थिए । जसको मूल उद्देश्यनै हर क्षेत्रमा फुटाउ र शासन गर भन्ने हो । आज पनि देशको ढाडमा टेकेर टाउकोमा हिर्काउने नीति र प्रयास जारी छ ।
आज संघीयता, जातीय समाबेशी, समानुपातिक र धर्म निरपेक्षका कारण जेजस्ता परिणतिहरू देखिएका छन्, त्यसले पनि उपरोक्त कुराको पुष्टिगरेको छ । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनमा भारत र अमेरिकालगायतका शक्तिहरूको हात रहेको कुरा दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । तर उनीहरूले नेपालमा सही किसिमको लोकतान्त्रिक चरित्र भएको गणतन्त्रसमेत स्थापना गराएनन् । छिमेकी भारत र चीन दुबैतिर संघीय गणतन्त्र छ । तर दुबै छिमेकीको अनुभवबाट सिक्ने कामसम्म पनि भएन । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तन हुँदा नेकां र एमालेलगायतका दलहरूले पुरानै संसदीय राजनीतिको पुनस्र्थापना भएको ठानेका थिएभने माओवादीहरूले पुरानो बहुदलीय संसदीय ब्यवस्था पनि परिवर्तन भएको अर्थमा लिएका थिए । जसलेगर्दा ०७२ को संविधान निर्माणगर्दा हालको जस्तो खिचडी ब्यवस्था स्थापना हुनपुग्यो । राजनीतिक ब्यवस्थानै अपारदर्शी, त्रुटीपूर्ण र अब्यवस्थित भएपछि देश ठीक ढंगले नचल्नु स्वाभाबिक हुन्छ । नभन्दै करिव १७ बर्षकै अवधीमा ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनले स्थापना गराएको राजनीतिक ब्यवस्था पनि असफल भएको छ र देश यतिबेला फेरी राजनीतिक रूपले चौबाटोमा पुगेको छ । देशमा यतिबेला संवैधानिक राजतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनवादी गणतन्त्र पक्षधरहरूका बीचमा फेरी चर्को खिचातानी शुरूभएको छ । सो खिचातानीको मार नेपाली जनताले ब्यहार्नु परेको छ । जसमा नेपालमा चासो राख्दैआएको अन्तराष्ट्रिय शक्ति पनि प्रभावित भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा राजा हटाउनेहरूले बेलायतका राजाको राज्यभिषेकमा भाग लिएर शुभकामना दिएका छन् ।
 राजाले हालै भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगीलाई भेटेसँगै नेपालमा नयाँ तरंग सिर्जना भएको छ । नेपालमा हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाको पुनस्र्थापनाको विषयमा बोल्दैआएका योगीसँगको भेटले राजनीतिमा बिभिन्न आशंका र दबावहरूको सिर्जना गरेको देखिन्छ । राजा शाह र मुख्यमन्त्री आदित्यनाथबीचको भेटको विषयमा शाहका संवाद सचिवले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर पुष्टि गर्नुपनि आफैमा अर्थपूर्ण छ । लखनउको छलफल समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेको भनिएको छ । यता राजाको परामर्श अगाडि बढ्दैछ भने उता छिमेकी भारतले नेपालका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रिलाई बिगत पाँच महिनादेखि भारत भ्रमणको अनुमति दिइरहेको छैन । देशकै केही पार्टी र शक्तिहरूले ०६३ बैशाख ११ गतेको संझौताअनुसार राजालाई पनि देशको शासन सत्तामा ठाउँ दिनुपर्ने माग गरेका छन् । राजा ज्ञानेन्द्रले देशको पछिल्लो दुरावस्थाबारे चिन्ता र चासो ब्यक्तगर्दै आफू दलहरूसँग सहकार्यगर्न तयार रहेको बताउँदै आउनु भएको छ । तर नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरू अनिर्णित भैदिंदा समस्या सुल्झिनेभन्दा बल्झिनेतिर अगाडि बढेको छ । शासन सत्तामा रहेका कतिपय ब्यक्तिहरूको प्रयास थप संकट सिर्जना गरेर देशलाई नै बिघटनमा पु¥याउनेमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । यदि क्रियाशील पार्टी र बिभिन्न शक्तिहरू छलफल गर्ने होभने देशको बिद्यमान राजनीतिक समस्या बिना रक्तपात सहजै समाधान गर्न÷गराउन सकिन्छ । सहमतिका आधारमा देशका समस्या समाधानगर्न चाहाने पार्टी र शक्तिहरूको यसतर्फ ध्यान जाओस ।