चुच्चे नक्सा संविधानमा समावेश गरिएको छ । संविधानले तोकेको क्षेत्र नेपाल हो, नेपाल हो भने त्यो क्षेत्रका जनता पनि नेपाली हुन् । नेपाली क्षेत्रमा जनगणना भएन, चुनावमा त्यस क्षेत्रका जनताले मतदान पनि गर्न पाएनन् भने त्यो क्षेत्र र जनता कसरी नेपाल हो ।
संसद छ, सरकार छ, नागरिक समाज र बुद्धिजीवी पनि छन् । अहिले नागरिककै तस्करी गर्ने काण्डले देश तातेको छ । तर तातोभित्र नेपालको चुच्चेनक्साको कुरा किन उठ्दैन ? ती क्षेत्रका नागरिकका विषयमा किन संसद बोल्दैन, आगामी बजेटमा ती क्षेत्रका लागि बजेटको बितरण, योजनाको खाका समोवेश होला कि नहोला ?
संविधानमा उल्लेखित नक्सामा भएको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रमा भारतको शासन छ । भारतले विशेष योजनाहरू पनि लागू गरेको छ । नेपाली भूमिमा भारतको केन्द्र सरकारको योजना लागू हुनुभनेको पनि आपत्तिजनक छ । तर देश हाँक्ने सरकार र संसद मौन बसेको छ ।
किन ? नेपाल हो भने चुच्चे नक्सामा रहेका क्षेत्र र ती क्षेत्रका जनताका लागि संसदले, सरकारले के सोचेको छ ? 
कालापानी, कुटी, नावी, गुञ्जीजस्ता क्षेत्रमा नेपालको उपस्थिति छैन । नेपाल सरकारका सञ्जालसमेत त्यहाँ देखिदैनन्, नेपाल सरकार खाली सत्ताको खेलमा, संसद खाली चर्को नारावाजी, गालीगलौज गरेर बस्ने कि ५४ हजार बर्गमाइलको नेपालको अवस्थाबारे पनि बोल्ने ? नेपालको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताका लागि पनि प्रतिवद्ध भएर काम गर्ने ?
नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हो । तर नेपाली भूमि भारतको बन्दकमा परेका छन् ।  भारतीय शासन लादिएको छ । शासन सत्ता सिंहदरवारमा, हैकम दिल्लीमा स्थापित भएजस्तो नेपालको अस्तित्व संकटमा परेको हो ? नेपाललाई समेट्न, पद्धति बसाल्न र लोकतान्त्रिक नेपालको जग बसाल्न पनि नेपाली भूभाग स्वतन्त्र र संविधानअनुसार चल्नुपर्ला नि । न्यूज डेस्क