डा. केशव देवकोटा - - 
नेपाली राष्ट्रिय राजनीति फेरी दिल्ली संझौताकै बाटोमा अगाडि बढेको बिभिन्न घटनाक्रमहरूले संकेत गरेका छन् । नेपालमा राणाशाहीको अत्याचार अत्यधिक बढेको र जनतामा परिवर्तनको चाहना देखिएपछि ००७ सालमा श्री ५ त्रिभुवन दिल्ली पुग्नुपरेको थियो । जहाँ नेपालका श्री ५ त्रिभुवन, राणा शासकहरू र तत्कालीन परिवर्तनकारी शक्तिका बीचमा छिमेकी भारतलाई साक्षिराखेर त्रिपक्षीय संझौता भएको थियो । त्यसको करिव ५५ बर्षपछि दिल्लीमै भारतलाई नै साक्षिराखेर नेपालका तत्कालीन माओवादी र सात संसदवादी दलका बीचमा १२ बुँदे सहमति भएको थियो । अब फेरी ००७ सालको संझौता भएको ७३ र ०६२ मा १२ बुँदे सहमति भएको १८ बर्षपछि नेपालका हाल सत्ता  र शक्रिमा रहेका संसदवादी राजनीतिक दल र राजाकाबीचमा दिल्लीमै अर्को सहमति हुने वाताबरण बन्दैगएको देखिएको छ । ००७ सालमा दिल्लीमा भएको संझौताअनुसार नेपालमा १०४ बर्षदेखि चल्दैआएको राणा शासनको अन्त्यगरी बहुदलीय संसदीय ब्यवस्था स्थापना गर्ने÷गराउने सहमति भएको थियो । त्यसैले सो संझौतापछि राणा प्रधानमन्त्रि रहेपनि अन्तत सक्रिय राजतन्त्रको उदय भएको थियो । जसले ००७ देखि ०६५ सालसम्म नेपालमा शासन ग¥यो । त्यसमध्येमा पनि करिव ३५ बर्षमात्र नेपालमा सक्रिय राजतन्त्र रहेको देखिएको छ । नेपालमा बहुदलीय शासन ब्यवस्था चलेको ००७ देखि ०१७ र ०४७ देखि हालसम्म गरी करिव ४३ बर्ष भएको 
छ । हालको ब्यवस्थालाई नेकां र एमालेलगायतले ०४७ सालमा पुनस्र्थापित बहुदलीय संसदीय ब्यवस्थाकै निरन्तरता मान्नेगरेका छन्भने ०६३ पछि सत्ता  र शक्रिमा आएको माओवादीले यसलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मान्ने गरेको छ । अन्य सर्बसाधारणले भने हालको ब्यवस्थालाई ‘खिचडी’ ब्यवस्थाको संज्ञा दिएका छन् । जसमा नेकां र एमालेले बहुदवादको संरक्षणगर्न सकिरहेका छैनन्भने माओवादी केन्द्रले बहुदलीयतालाई छिन्न भिन्न गराउने प्रयासगर्दै आएको छ । त्यसैका लागि सत्ता मा जान गठबन्धन र भागबण्डाको नीति लागूगरिएको छभने राजनीतिका लागि मोर्चाको अवधारणा पनि अगाडि सारिएको छ । दलको अस्थित्व समाप्त पार्न खेलिएको खेलको यो ताजा उदाहारण हो । यतिबेला सत्ता गठबन्धनका नाममा नेकां लगायतका नौवटा दल माओवादी केन्द्रको कब्जामा परेका छन् । त्यसैगरी समाजवादी मोर्चाका नाममा एकीकृत समाजवादी, नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा, जसपा र नेसपाजस्ता पार्टीहरूलाई पनि माओवादी केन्द्रले आफ्नो पक्कडमा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ । ००७ साल र ०४७ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा भारतको बर्चश्व बढेको थियोभने ०६३ को परिवर्तनपछि अमेरिका लगायतका पश्चिमा राष्ट्रहरूको बर्चश्व बढ्दैगएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष लगायतका केही नेताहरूको पहलमा गरिएको एमसीसी संझौताले त्यसलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । सोही लबिले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई सपरग्लु लगाएर जोड्ने काम पनि गरेको हो । ०४७ सालको संविधान भारत प्रभावित थियोभने ०७२ सालको संविधान अमेरिकालगायतका पश्चिमा राष्ट्र प्रभावित रहेको छ । त्यसैले माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसलगायतका केही दलहरू ०७२ को संविधानको संरक्षण गर्नेभन्दै पहरेदारी गरिरहेका छन् । 
संविधान र ऐन कानून तथा नीति नियम विदेश प्रभावित रहेकाले राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवाल ओझेलमा परेको 
छ । नेपालका सत्ता  र शक्तिमा रहेका नेताहरू विदेशीका लागि इमान्दार र नेपालीका लागि बेइमान देखिनुको कारण पनि त्यही नै हो । हाल नेपालमा इन्डो पश्चिमा शक्तिको गठबन्धन बनाएको भनिएपनि यो गठबन्धनको बढी झुकाव पश्चिमातिर रहेको छ । जसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र अशल छिमेकी नीतिको उलंघन गरिसकेको छ । अब नीतिगत रूपमै नेपाललाई असंलग्न राष्ट्रको सूचीबाट बाहिर निकाल्ने र नेटो निकट पु¥याउने प्रयासहरू भैरहेका छन् । ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति र ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा भएका पाँचबुँदेलगायतका कुनै पनि सहमतिहरूले नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने भनेका थिएनन् । सक्रिय राजतन्त्रको मात्र अन्त्यगर्ने भनिएको थियो । जुन ०४७ सालको संविधान अनुकूलको कुरा हो । नेपालका केही राजनीतिक दलहरूले फगत अबसरवादको प्रयोग गरेर नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य भएको  घोषणा गरेका हुन् । जुन ०६२ को दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति र ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा भएको लिखित संझौताको बिपरित रहेको छ । कसैलाई साक्षी राखेर गरिएको द्विपक्षीय संझौतामा कुनै एक पक्षले संझौता उलंघन गरेको खण्डमा साक्षी जिम्मेवार हुन्छ । त्यसैले ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनका लागि संझौतागर्ने मध्येको माओवादी र संसदवादी पक्षले संझौताका केही बुँदाहरू उलंघन गरेका कारण राजतन्त्र पक्ष पीडित भएको देखिएको छ । राजा ज्ञानेन्द्रले नेपालमै बिभिन्न बक्तब्यमार्फत दलहरूलाई सहकार्यको प्रस्तावगर्दा आलटाल गरेपछि उहाँले साक्षीका रूपमा रहेको भारतलाई घचघच्याउन थाल्नुभएको देखिएको छ । त्यसैका लागि उहाँले पटक, पटक दिल्लीको दौड लगाइसक्नु भएको छ । छिमेकी चीन र भारत दुबैले नेपालका राजालाई पनि एक छुट्टै शक्तिकारूपमा मान्यता दिएको देखिएको छ । ०६३ को परिवर्तन र खासगरी ०६५ पछि पनि ज्ञानेन्द्र शाहले राजाकै मान्यतामा चीन र भारतको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ । छिमेकी चीनले पहिलेदेखि नै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खासै चासो नदिएको तर भारतले आबश्यकताभन्दा बढी चासोदिंदै आएका कारण  नेपालमा ०६३ मा राजा र दलहरूकाबीचमा भएको संझौता र भद्र सहमति भारतका लागि गलपासो बन्दैगएको देखिएको छ । पुस १० गते एमालेको साथ सहयोगमा प्रधानमन्त्रि हुनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेसको समर्थन पाउनासाथ एमालेलाई सरकारबाट हट्न जसरी बाध्य बनाउनु भएको थियो, ०६३ पछि पनि त्यसैगरी माओवादीले संसदवादी दलहरूलाई आफ्नो कब्जामा लिएपछि राजालाई हटाउने काम गरेको देखिएको छ । जसमा राजनीतिक इमान्दारिता र नैतिकता लगायतका सबै कुराहरू कुल्चिइएका छन् । हाल नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्रसँग टाँसिएको अवस्था छ, तर उसलेसमेत कुनैपनि बेला धोखा पाउने अवस्था पनि छ । ०६३ मा आन्दोलनकै बलमा राजालाईसमेत हटाएर यो खिचडी ब्यवस्था स्थापना भएको भए आज संझौता र सहमतिका कुराहरू आउने थिएनन् । तर यो ब्यवस्था त्यतिबेला राजासँगको सहमति अनुसार राजाको नेतृत्व स्वीकार गरेर आएका कारण प्रश्नहरू उठेका छन् । यदि मौका पर्नासाथ कुनैपनि संझौता र सहमतिको पालना गर्नु पर्दैन भने भारतसँग गरिएका सन् १९५० लगायतका सन्धि र संझातौहरू किन मान्ने ? तत्कालिन सुगौली सन्धि किन मान्ने ? गंभिर प्रश्नहरू उठेका छन् । ०६३ मा नेपालमा लिखित संझौता र सहमतिगर्ने पक्षहरूका बीचमा बिवाद भएकाले अब साक्षी बसेको भारत सरकारले त्यसको छिनोफानो गरिदिनु पर्ने भएको छ । 
यदि भारतले आफूले गराएको ०६२ सालको १२ बुँदे सहमति र ०६३ सालमा गराइएको राजा र आन्दोलनरत दलहरूबीचको संझौताको पालना नगराउने होभने नेपाल एकातिर अमेरिकालगायतका पश्चिमा मुलुकहरूको फन्दामापर्दै जानेछ । अर्कातिर केही पक्षहरू बर्तमान राजनीतिक ब्यवस्थाकोसमेत आमूल परिवर्तन गरेर नेपालमा जनगणतन्त्र स्थापना गराउन सक्रिय भैसकेका छन् । भारतले आफूले गराएका संझौता र सहमति लागूगराउन नसकेका कारण नेपाल मामिलामा पछिपर्दैगएको देखिएको छ । भोली भारतीय शासकहरूले अकल्पनीय परिणाम भोग्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ । नेपालको सत्ता  राजनीतिमा चरम अवसरवादले गाँजेको छ । जुन नेपाल र नेपालीका लागि खतरनाक त छँदैछ, यसले छिमेकीलाई पनि बेलाबखत अप्ठेरोमा पार्नेगर्छ । यस्ता अवसरवादी राजनीतिका प्रणेताहरूलाई ठेगान लगाउनका लागि छिमेकी मुलुकहरूले शोच्नै पर्छ । नेपालमा मौलाएको अवसरवादी राजनीतिको संक्रमण कोरोनाभन्दा डरलाग्दो छ । जसको हावा चीन र भारत दुबैतर्फ जानसक्ने छ । यस्तै अवसरवादी खेलका कारण नेपाल आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकमात्र नभएर सांस्कृतिक रूपमा समेत अस्तब्यस्त बन्दैगएको छ । राजनीतिक पार्टीहरूले कुनैपनि सन्धि संझौता र सहमतिको अक्षरस पालना नगर्ने भएका कारण राजकताको अवस्था पनि बढिरहेको छ । नेपालभित्रै यहाँका राजनीतिक पार्टी र शक्तिहरूका बीचमा देशको भाग्य र भबिश्यकाबारेमा बृहत् छलफल र त्यस अनुसारको संझौता एबं सहमतिको आबश्यकता छ । तर त्यो संभव नहुने भएकाले फेरी दिल्ली आकर्षित हुँदैगएको छ । राजतन्त्र र हिन्दू अधिराज्य बिधि बिनानै अन्त्य गरिएका कारण ०६३ को परिवर्तन र ०७२ को संविधान कुनैपनि बेला काँचो पल्टिनसक्ने अवस्था छ । जसबाट उत्पन्न हुने परिणाम ब्यहोर्नका लागि आम नेपाली जनता तयार हुनुपर्दछ ।