शेखर ढुंगेल - -
कुनै पनि दर्शन बाद सिदान्त एउटा समय, भूगोलमा त्यहाँको सामाजिक, सास्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक अवस्थाबाट प्रभावित भै सृजना भएको हुन्छ । त्यो दर्शन बाद र सिदान्त अर्को फरक समाजमा र समयमा उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरो आजको यूरोपका देशहरूका बिबिधता, रसियाको अवस्था र चीनले  अपनाएको आर्थिकनीतिले पनि बुझ्न सकिन्छ । नर्वे, बेल्जियम, बेलायत, जापान, थाइल्याण्ड आदिमा भएका राजसस्थाको स्थान समेत फरक छ । यूरोपभित्रै गणतन्त्रको स्वरूप पनि फरक छ । जसरी तराइको भुइँकटर हिमालमा र हिमाली क्षेत्रको यार्च्यांगगुम्बा तराइमा हुर्कन सक्दैन, त्यसैगरी  फरक  भूगोलमा र फरक कालखण्डमा रचिएको दर्शन र सिदान्त अर्को भूगोल र कालखण्डमा उपयुक्त हुन् सक्दैन । आयातित दर्शन बाद र सिदान्त असफल हुनुमा  सम्बन्धित समाजको  मानसिकतालाई प्रभाप पार्ने बिबिध कारकतत्व हुन्छन् । नेपाल त्यही आयातित मानसिकताको शिकार भएर ७ दशक बित्दा पनि एउटा राजनैतिक पद्धतिले स्थायित्व प्राप्त गर्न असफल भएको हो । प्राय देशको आन्दोलनले समय साक्षेप संविधान संशोधन गर्ने भए पनि नेपालमा भने प्रत्येक फरक अवस्थामा संबिधाननै नयाँ बनाउने अविवेकी सोच प्रयोग हुँदै आएको छ ।
प्रत्येक देशले आफ्नो भूगोल इतिहास धार्मिक सास्कृतिक आर्थिक एबम समाजको मनोविज्ञान अनुरूप शासन पद्धति निर्माण र कार्यन्वयन गर्छन् । फरक देशमा फरक शासन पद्धति हुन्छ । स्मरण गरौ, ०४६ अघिको बिकास निर्माण र २०४६ पछिको नियति ? नेपालमा आयातित दर्शन र बादले धार्मिक, सास्कृतिक, भाषिक,  सामाजिक, पारिवारिक मौलिकता मात्र होइन देशकै पहिचान गुमाउने अवस्थामा पुगेको छ । नेपाल जस्तो सानो देश तर  भाषिक, भूगोल, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक जातीय बिबिधता भएको र पारिवारिक संजालमा रहेको समाजमा समन्वयनको सिदान्त मात्र उपयुक्त हुन्छ । किनभने यहाँ एक अर्कोको  बर्गको अभापमा अर्को बर्ग वा समूहको  धार्मिक सास्कृतिक अस्तित्व र महत्वले स्थान पाउन असम्भब छ । नेपाल बौद्ध र हिन्दु दर्शन लगायतको अनुपम संगमस्थल हो जहाँ प्रत्यक हिन्दु बौद्ध गुम्बा दर्शन गर्न जान्छन्, बुद्धिष्ट हिन्दु मन्दिर । दुवै आस्थाको मूर्तिहरू सँगै समेत रहेका छन् । यस्तो धार्मिक र सामाजिक सहिष्णुता अन्यता पाइँदैन । यस्तो समाजमा बर्ग संघर्षको राजनीति पाखण्ड मात्र हो ।
यस्तो समाजमा समय साक्षेप पद्धतिको प्रयोग २०४७ सालको संबिधान हुन् सक्थ्यो तर त्यसलाई संशोधन समेत नगरी हिंसात्मक विद्रोहको सहायक  अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको  दबाबमा खारेज गरियो । जसको नकारात्मक परिणाम अहिले भोग्दै छौ । अब यी आयातित दर्शन बाद र पद्धतिलाई बिस्थापित गरि राष्ट्रिय सहमतिमा २०४७ को संबिधानलाई संशोधन गरि निम्नानुसार गरौ, यही नेपाल र नेपालीको हितमा हुनेछ । हाम्रो चेतनाको स्तर, आर्थिक हैसियत, सामाजिक, सास्कृतिक, धार्मिक परम्परा अनुरूपको पद्धति नै नेपालको लागि उपयुक्त हुन्छ । आयातित दर्शन बाद र पद्धति असफल भैसक्यो । एकिकरणको अबस्था देखिनै नेपाल बहुभाषिक बहुधार्मिक, बहुसाम्प्रदाय, बहुसांस्कृतिक भेषभुषाले ग्ल्क्ष्त्थ्  इँ  म्क्ष्ख्भ्च्क्क्ष्त्थ् को नमुना थियो । बिश्वको १७औं जेठो देशको अनुपम मौलिक पहिचान  विश्वको एकमात्र हिन्दु राष्ट्र, हिन्दु राजसंस्था थियो । नेपाललाइ कमजोर बनाई अन्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको अभिष्ट पुरा गर्न बर्ग, समूह, लैंगिक, जातीयता, क्षेत्रीयताको बिष रोपण गरेर लडाइयो । छिटो भन्दा छिटो माफियाको मतियार बर्तमान नेतृत्व बर्ग र यो पद्धतिलाई परिमार्जन गर्न नसके देश र नागरिकका लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।    
 तसर्थ त्यसको लागि–
१. ७७ जिल्ला स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न स्वायत्त निकायबनाउने, केन्द्र धाउने अबस्थाको अन्त गर्ने
२. संघियताको खारेजी सँगै हिजो यातायात र संचारको असहजताको अबस्थामा कोरिएको ५ बिकास क्षेत्रलाई तिन क्षेत्र कायम गर्ने ।
३. अमेरिका भारतभन्दा ठूलो राजनैतिक प्रशासनिक संयन्त्र अविवेकी र गैह्र जिम्मेवार हो, एक जिल्ला एक सांसद र ३८ सांसद समानुपातिक मनोनित गर्ने गरि ११५ संख्याको बनाउने ।
४. माथिल्लो सदन ५५ सदस्यीय बनाउने जसमा ४५ निर्वाचित १० समानुपातिक रूपमा मनोनित गर्ने ।
५.  निर्वाचित सासदलाई एक बर्ष पछि अपेक्षित काम नगरे प्रत्याह्वान गर्ने अधिकार मतदातालाई दिने ।
६. नीति÷योजना निर्माण गर्ने  अपराध अनुसन्धान गर्ने केन्द्रिय निकाय बाहेक अन्य सबै प्रकारको आयोग खारेज गर्ने र त्यस्तो प्रवृतिको समस्या समाधान स्थानीय सरकारको जिम्मामा दिने ।
७. सम्बन्धित केन्द्र र स्थानीय निकायको आर्थिक स्रोत र माग अनुसार कर्मचारी नियुक्ति आ आफ्नो वेब साइटमा बिज्ञापन गर्ने र पारदर्शितापूर्ण तरिकाले  प्रतिष्पर्धा गराई नियुक्ति दिने लोक सेवा आयोग खारेज गर्ने । केन्द्रिय र क्षेत्रीय भन्दा तलको निकायमा स्थायी भर्ना बन्द गर्ने र काम अनुसारको तलब भत्ता दिने, डिजिटल हाजिरी गर्ने गराउने ।
७. हिमाल पहाड लक्षित शहरी बिकास योजना र सुबिधा उपलब्ध गराई जन्मथलो देखि पलायन हुने प्रवृति रोक्ने त्यसको लागि जन्मेको जिल्ला भन्दा अर्को जिल्लामा जागिर खान त्यो जिल्लामा बसाइ सरेको कम्तिमा १ बर्ष भएको प्रमाण पत्रमा  ठेगाना परिबर्तन भएको हुनु पर्ने  नीति बनाउने ।
८. निर्मम मितव्ययी आर्थिक नीति निर्माण अन्तर्गत सशस्त्र प्रहरीको औचित्य नरहेको हुँदा डि आइ जी को नेतृत्वमा  नियमित प्रहरी अन्तर्गत बढीमा ३ हज्जार जनशक्ति भएको इकाई बनाउने । शेना र प्रहरीको ३० प्रतिशत बिशिष्ठ पद खारेज गरि जिल्ला स्तरीय इकाईलाई प्रबिधि र सुबिधा सम्पन्न बनाउने ।
९. मन्त्रि भन्दा तल्लो स्तरको राष्ट्र सेवकहरूलाइ चालक सुबिधा उपलब्ध नगराउने र सचिव भन्दा तल्लो स्तरकोलाई गाडी सुबिधा खारेज गर्ने ।
१०. सेना, प्रहरी र प्रशासनमा कम्तिमा ६३÷६५ स्वेच्छिक र ६५÷६७ अनिवार्य अवकास र न्यायिक तथा अद्यापन क्षेत्रमा सम्बन्धित स्वस्थ हुञ्जेल वा ७५ बर्षको अबकास हद बनाउने ।
११. नेताको नाममा रहेका सस्थालाई आर्थिक सहयोग निषेध गर्ने ।
१२. कृषि पशुपालन फलफुल जडिबुटी उत्पादनलाई निर्यात लक्षित गरि अबधारणामा राष्ट्रिय संजाल बनाइ उत्पादन भण्डारण गुणस्तर एबम बजारीकरणमा एक रूपमा लेराउने ।
१४. धेरै दलहरू हुनु भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको मात्र होइन स्थायित्वको  बाधक पनि हो तसर्थ नेपालमा परम्पराबादी दल, आधुनिक लोकतान्त्रिक दल र वामबादी दल मात्र कायम राख्ने ।
१५. राजनैतिक दल र नेताले चन्दा लिने दिने प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन नेपालको सन्दर्भमा ५० हजार भन्दा बढी नगद दिन÷लिन निषेध गर्ने, चन्दादाताले कर तिरेको आयस्रोत खुलाउनु पर्ने, बिदेशी निकाय र व्यक्तिबाट चन्दा लिन दण्डनीय गर्ने, चन्दा व्यक्तिको खाताबाट मात्र दिन पाउने वित्तीय प्रतिष्ठान वा ब्यबसायको सार्बजनिक खाताबाट दिन÷लिन दण्डनीय बनाउने र चन्दा रकम र दाता अनिवार्य वेबसाइटमा सार्बजनिक गर्नुपर्ने ।  
१६. स्कुल कलेज लगायत बर्गीय लैंगिक वा पेशागत संगठन निर्दलीय हुनु पर्ने नीति निर्माण गर्ने ।
१७.  भ्रष्टाचार निवारण आयोग जस्ता आयोगहरूको नेतृत्व  पारदर्शिता र खुल्ला प्रतिष्पर्धा मार्फत तोकिएको योग्यता पुगेको मध्य  सर्बोकृष्टलाई दिने र अन्य नियुक्ति उसको दायित्वमा राजनैतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउने ।
१८. जलस्रोतमा बैदेशिक ऋण देशको लागि महँगो पर्ने हुँदा सौर्य उर्जा लाई प्राथमिकतामा राख्ने र जल बिद्युत उत्पादनमा नेपालीलाई मात्र प्रेरित गर्ने बैदेशिक मुद्रामा तिर्नु पर्ने ऋणले नेपालीको ढाड सेकिन्छ ।
 १८. देशमा लुकेको थन्केको पैसा लाइ चलाएमान  गराउन र पर्यटन एबम स्थानीय बिकास गर्न हिमाली पहाडी पर्यटक क्षेत्रमा कम्तिमा २ तारे स्तरको होटेल खोल्ने लाइ नेपाली हरू लाइ जुवा खेल्न अनुमति दिने र क्यासिनो लगायत होटेलको कुल आम्दानीको कम्तिमा २० %स्थानीय स्कुल कलेज र अस्पताल लागि छुट्याउनु पर्ने नीति बनाउने
१९. कुनै पनि प्रकारको खरिदमा लबिंग गरे बापत पाउने कमिसन लाइ करको दायरामा लेराउने । एक लाख भन्दा बढी कमिसन आम्दानीको कर तिर्नु पर्ने यसरि करको दायरामा लेराए पछी राजनैतिक दबाब प्रभाब र मुल्य बढाउने र भ्रष्टाचार शुन्य पार्न सकिन्छ ।
२०. केन्द्रीय स्तरका कार्यालय बाहेक अन्य संघसंस्था, स्कुल, कलेज, अस्पताल आदि उपत्यका बाहिर मात्र संचालन गर्न दिने । सामाजिक सेवा समन्वयन समिति खारेज गर्ने र नियमन स्थानीयले गर्ने ।
२१. क्ष्ल्न्इ  मुक्त जैविक (अर्गानिक) नेपाल घोषणा गर्ने, नेपाली नस्लको गाइ लाई ग्रामिण अर्थतन्त्रको मेरूदण्डको आधारमा दुग्धजन्य बिबिध उत्पादनलाई निर्यात लक्षित बनाउने र देशका दक्ष बिज्ञलाई उनिहरूको बौद्धिकताको उपयोग गर्ने गराउने वातावरण निर्माण गर्ने ।
२२. नेपालमा पनि अब अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, यूरोप, भारतको जस्तै उच्च स्तरीय प्रबिधिमार्फत चिठ्ठा संचालन गर्ने जसले गर्दा क –प्रत्येक हफ्ता वा महिना एक नेपाली करोडपति बन्ने छ भने राज्यले कर पाउने छ । ख –राज्यले प्राधिकरणको आम्दानीबाट समेत कर प्राप्त गर्नेछ । ग –चिठ्ठा प्राधिकरणले आफ्नो सामाजिक दायित्व अन्तर्गत २०% शिक्षा, अस्पताल र संघसस्थालाई सहयोग गर्ने छ घ– चिठ्ठा बिजेताले कुनै न कुनै पेशा सुरू गर्ने वा खर्च गर्दा रोजगारी बढ्ने र पुँजी चलायमान हुनेछ ।
२२. रारा, खप्तड, रेसुंगा, मनांग, इलाम, गोसाइकुंडजस्ता प्राकृतिक र धार्मिक क्षेत्रलाई बिश्व अध्यात्मिक केन्द्रको रूपमा बिकसित  गर्ने । आयुर्वेदिक उपचारको लागि स्वास्थ्य पर्यटकको गन्तब्यको रूपमा बिकसित गर्दा बुद्ध र बेदको उद्गमस्थल नेपालको धार्मिक पर्यटन फ्रान्सको झैँ हुन् सक्छ ।
२३ आर्थिक र सामरिक रूपमा बिश्व शक्ति बनिरहेको चीन र भारत नै हाम्रो बिकासको सहायक हुन् सक्छन् तसर्थ छिमेकीको सुरक्षा चासो सम्बोधन गरौं ।
यो पद्धति र असक्षम नेतृत्व बर्गलाइ विस्थापन गर्न ढिला भैसक्यो ।
आर्थिक सम्पन्नता र आत्मनिर्भरता बिना स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र बौद्धिकता जोगाउन सम्भब हुँदैन । त्यसको लागि प्रत्येक नागरिकले विवेकपूर्ण र अनुशासित् हुनुपर्छ । कृषि (गाँजा समेत),उत्पादनको लागि क्रान्तिकारी योजना अनिवार्य छ ।