डा. केशव देवकोटा - -
नेपालमा ०६३ को राजनीतिक परिवर्तन र खासगरी ०७२ को संविधान जारी भएपछि लागूगराइएको संघीय शासन धरापमा पर्दैगएको देखिएको छ । यसअघि नेकपा(मसाल) लगायतका केही पार्टीहरूले संघीय शासनको बिरोध गरेपनि हाल आएर संसदको बैठकमै संघीयताकाबारेमा प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । यसैक्रममा गतसाता बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा माओवादी केन्द्र निकटकै सांसदहरूबाट संघीयताका कारण देशमा सिर्जना हुँदैगएको संकटका बारेमा प्रश्न उठेको थियो । जसमा सांसदहरूको संख्या घटाएर समस्याको समाधान गर्न माग भएको थियो । त्यसक्रममा सांसद खिमलाल देवकोटाले देशमा बढ्दै गएको आर्थिक र राजनीतिक संकटका बारेमा चर्चागर्दै प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुई पटक, सांसद वा मन्त्री तीन पटक र पार्टी÷दलको नेतृत्व दुई कार्यकालभन्दा बढी नहुने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो । उहाँले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजगरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको ब्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रतिनिधिसभामा सदस्य संख्या  २७५ बाट घटाएर १६५ र प्रदेशसभाको संख्या ५५० बाट घटाएर ३३० मात्रै कायम गरिनुपर्ने प्रस्ताव पनि अगाडि सार्नुभएको थियो । त्यसैगरी उहाँले अदालत, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय लगायतका निकायहरूमा दलीय भागबन्डाका आधारमा गरिने नियुक्ति र सार्वजनिक संस्थानहरूमा पार्टी सदस्य भर्नागर्ने काम बन्द हुनुपर्ने टिप्पणी पनि गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिय सभाकै बैठकमा संकटग्रस्त बन्दैगएको देशको अर्थतन्त्रका बारेमा सार्बजनिक महत्वको प्रस्तावसमेत पेशभएको थियो । तर संयोग कस्तो प¥यो भने उक्त प्रस्तावहरू पेशभएको भोलीपल्टै संसदको हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य भयो । 
आर्थिक रूपमा पनि प्रदेशहरू सेतो हात्ती बन्दैगएको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको गतवर्ष सम्मको लेखापरीक्षणमा सातवटा प्रदेशको बेरूजु २७ अर्ब ९५ करोड देखिएको छ । महालेखाले हालै सबै प्रदेशका प्रमुखहरूलाई बुझाएको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार गतवर्ष मात्रै आठ अर्ब ४६ करोड ३२ लाख बेरूजु थपिएको पाइएको छ । पुस १० गते बर्तमान सरकार गठनभएपछि ११० दिन संसदको बैठक चल्दा पनि दलहरूबीचको राजनीतिक खिचलो र आठौंपटक भएको सरकारको बिस्तार लगायतले गर्दा एउटा पनि कानून बन्न सकेन । जबकी अति महत्व र जरूरीका विधेयकहरू पनि थन्किए । गत पुस २५ गते शुरू भएको संसदको हिउँदे अधिवेशन यही बैशाख १५ गते शुक्रबार अन्त्य हुँदा उपलब्धी भने सुन्ना रह्यो । प्रदेशका सरकारहरू समेत पटक, पटक गठन र बिघटनकोक्रममा गुज्रिरहेका छन् । प्रदेशहरूमा तलव र भत्तामामात्रै प्रतिबर्ष राष्ट्रको खर्बौ रूपैया खर्च भैरहेको छ । उपलब्धी केही छैन । गत १५ गते समितिहरू गठन हुनासाथ संसदको चालु बैठक अन्त्य गरिएका कारण विधेयकहरूका बारेमा छलफल हुन पाएको छैन । नेपालजस्तो सानो र गरिव मुलुकमा एकात्मक शासन प्रणाली तथा स्थानीय स्वायत शासन (बिकेन्द्रिकरण) हुनुपर्नेमा संघीय शासन प्रणाली लागूगराइएको छ । जुन यहाँको बस्तु स्थितिको अध्ययन गरेर वा जनमत संग्रहबाट पारित भएको शासन प्रणाली होइन । संयुक्त राष्ट्र संघको नीतिअनुसारका कुराहरू हुन् । संघीय शासनका नाममा सार्वभौमसत्ता प्रदेश तहमा बिभाजन गरियो । तर कतिपय प्रदेशले आफू अलग्गै देश भएको अनुभव गरे । केन्द्र सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा मधेश प्रदेशले कतिपय कुरामा केन्द्र सरकार बिरूद्ध आन्दोलन गर्ने र मुद्धा हाल्नेलगायतका कामहरू भए । पछिल्लो समयमा कोशी प्रदेशमा जातीय पहिचानका नाममा आन्दोलन गरेर राजनीतिक अस्थिरता र कलह बढाउने काम भैरहेको छ । संसारमा जहाँ पनि राज्य कहलाउनका लागि निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार र त्यो सरकारको आफ्नो नीति एवं कार्यक्रम हुनुपर्दछ ।  संघीय शासन प्रणालीमा उपरोक्त चारवटा कुराहरू प्रदेशलाई प्रदान गरिएका कारणले हानाथापमात्र भैरहेको छ । 
अनुभवले देखाएको कुरा होकि सार्वभौमसत्ता बिभाजन गर्दैमा अथवा प्रदेशलाई राज्यको मान्यता दिदैमा जनताका लागि सेवा सुविधा बढ्ने र विकास निकास हुने होइन । जसका लागि विकेन्द्रीकरण सिद्धान्तको भूमिका रहन्छ । यसअघिको राज्य ब्यवस्थाले समग्र देशको विकासका लागि विकेन्द्रिकरणको सिद्धान्त अपनाएको थियो । गाउँ विकास समिति र जिल्ला विकास समितिहरू गठन गरिएका थिएभने देशलाई पाँचवटा विकास क्षेत्रमा बिभाजन गरिएको थियो । त्यसैअनुसारका प्रशासनिक संरचनाहरू सञ्चालनमा रहेका थिए । नेपालमा संघीय शासन लागूगरिएपछि स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले केन्द्रलाई असहयोग गर्न थालेका छन् । हालै काठमाडौं महानगरपालिकाले सिंहदरबार, बालुवाटार र शितल निवासमा फोहर थुपारेर केन्द्र सरकारलाई चुनौती दियो । तर प्रदेश सरकारलेसमेत त्यसमा हस्तक्षेप गर्न सकेन । प्रदेशहरूमा पनि झण्डै केन्द्रमा जतिनै प्रशासनिक संरचनाहरू बनाइएका छन् । एउटा प्रदेशले अर्को प्रदेशलाई नटेर्ने छँदैछ, कतिपय प्रदेशहरूले केन्द्रलाई चुनौतीदिंदै आएका छन् । केन्द्रको सरकार मुकदर्शक हुने गरेको छ । यसअघिको अभ्यास र अनुभवअनुसार एकात्मक शासन प्रणालीमा पनि विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुसार विकास र सुशासनका कामहरू गर्नसकिएका थिए । विकास क्षेत्र, जिविस र गाविसहरू केन्द्रको निर्देशनअनुसार परिचालित थिए । जसलेगर्दा संघीय शासनमाभन्दा बढी विकासका कामहरू भएका थिए । खिचलो पनि कम रहेको थियो । जनताले प्रशासनबाट पाउने सेवा सुविधाहरू पनि सहजै प्राप्त गरेका थिए । के भनिन्छ भने बहुदलीय व्यवस्थामा एकात्मकभन्दा संघीय शासन प्रणाली अस्थिर मानिन्छ । हाल नेपालमा भएको पनि त्यही नै हो । देशमा दलिय ब्यवस्था सहितको संघीय शासन प्रणाली रहेका कारण केन्द्रिय सरकारमा खटपट हुनासाथ प्रदेशका सरकारहरू पनि धरमराउने गरेका छन् । जसले गर्दा अस्थिरता बढ्ने गरेको छ । आर्थिक रूपले प्रदेशहरू ‘सेतो हाती’ साबित भएका छन् । संघीय शासनका कारण विदेशी हस्तक्षेपसमेत गाउँसम्म बिस्तार भएको छ । कुनै स्थानीय निकायलाई केन्द्रलेसमेत केही गर्न नसक्ने अवस्था छ भने प्रदेशहरूको कुनै जोड चल्ने देखिएको छैन । नेपालजस्तो गरिव र धरातलीय बिषमता भएको मुलुकमा नीति निर्माताहरू धेरै, योजना र विकासका काम थोरै भएपछि देशको उन्नति प्रगति कसरी हुन्छ ? यतिबेला  प्रदेशहरूमा बिभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता पाल्ने काममात्र भएको छ । 
बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामाथि संघीय शासन थपिएका कारण भाँडभैलो बढी भएको छ । संघीयता अस्थिरता निम्त्याउने कारखाना साबित हुनपुगेको छ । ०६३ को परिवर्तनपछि संघीयता जुन जोरजबरजस्तीका साथ ल्याइयो, त्यतिबेलानै यसको बिरोध भएको थियो । करिव पाँच बर्षको अभ्यासमै यो अफाप र घातक साबित भएको छ । यस्तै अवस्था रहेमा देशको अस्थित्वनै नरहनेसम्मका आंकलनहरू हुनथालेका छन् । जो जसले नेपालमा जबरजस्ती संघीय शासन लागूगराउने प्रयास गरेका थिए, आज उनीहरू जसरी पनि टिकाउनु पर्छ भनेर लागिरहेका छन् । किनकी उनीहरूले जानी बुझि बढो सुनियोजित ढंगले नेपाललाई अस्तब्यस्त बनाउन संघीय शासन लागूगराएका थिए । जसका पछाडि केही अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरू पनि रहेका छन् । जसले ०७४ को निर्वाचनपछि नेपालमा संघीयता जोगाउनभन्दै खुलेयाम अर्बौको ऋण प्रवाह गरेर नेपालीको थाप्लोमा ऋणको बोझ थोपरेका थिए । संघीयतासँग नेपालको राष्ट्रियता, अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको अस्तित्व जोडेका छन् । संघीयता देशको आवश्यकता र जनताको माग पनि थिएन । पछिल्ला घटनाक्रमहरूले पनि यो ब्यवस्था नेपालमा वैदेशिक शक्तिकेन्द्रको स्वार्थका आधारमा थोपरिएको स्पष्ट छ । देशको पछिल्लो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भूराजनैतिक अवस्था, दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादको बोलवाला, भारत र अमेरिकाको खुलेयाम हस्तक्षेप र नेपालमा स्थापना भएको इन्डो पश्चिमा शक्ति समर्थित सरकारले मच्चाएको बितण्डा आदिले वास्तविकताको उजागर गरेका छन् । सदियौंदेखि सिंगो र सग्लो अवस्थामा रहेको देशलाई बिभिन्न राज्यमा बिभाजन गरेर केही शक्ति र ब्यक्तिहरूले ठूलो राष्ट्रघात गरेका छन् । नेपालमा लागूगराइएको संघीय शासन काँचो पल्टिने निश्चित छ । त्यसक्रममा कुनै अप्रिय राजनीतिक दुर्घटना नहोस् भनेर सबैले सचेतता अपनाउनु पर्दछ ।