नेपालमै निर्माण भएका सवारी दर्ता गर्न सरकारले कानुनी बाधा फुकाएको छ । यातयात व्यवस्था विभागले कार्यविधि निर्देशिका २०६० लाई संशोधन गर्दै नेपालमा जडान तथा उत्पादन भएका सवारी दर्ताका लागि बाटो खुल्ला गरेको हो ।
कार्यविधि निर्देशिका २०६० को बुँदा नम्वर ११.१ अन्तर्गत ११.१.९ नम्बर बुँदा थप गरि संशोधन गरिएको हो । निर्देशिकामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि विदेशबाट पार्टपूर्जा पैठारी गरी नेपालमा जडान हुने वा नेपालमा नै उत्पादन हुने सवारीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता र नामसारी लगायतका प्रयोजनका लागि त्यस्तो सवारीको भन्सार प्रज्ञापनपत्र आवश्यक पर्ने बताइएको छ । जसअनुसार नेपालमा बनेका सवारीले दर्ताका लागि प्रज्ञापनपत्र (एलसी) खोलेको प्रमाण बुझाउनुनपर्ने भएको छ ।
नेपालमा जडान तथा उत्पादन हुने सवारीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता र नामसारी लगायतका कामका लागि जडानकर्ता वा उत्पादक कम्पनीले भन्सार प्रज्ञापनपत्रको सट्टा मूल्य अभिवृद्धि कर विजक र प्रचलित कानून बमोजिम अन्तः शुल्क सम्बन्धी प्रावधान आकर्षित हुने सवारीको हकमा अन्तः शुल्क निकासी फारम समेत पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले भ्याट बिल, अन्तःशुल्क निकासी फारमका आधारमा यस्ता सवारीको दर्ता गरेर नम्बर प्लेट लिन सकिने विभागको सुचनामा जनाइएको छ । ।
विभागको संशोधन निर्देशिकाले नेपालमा निर्माण भएका विद्युतीय र पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने सबै खालका सवारी दर्ता गर्न बाटो खुलेको छ । कानुन बाधक नहुने गरि नेपालमा निर्माण भएका सरकारले द्रुतमार्गबाट विद्युतीय सवारी दर्ता प्रक्रिया खुला गरेको हो ।
नेपालमा निर्माण भएको विद्युतीय बाइक ‘यात्री’ले नम्बर प्लेट नपाएपछि उत्पादन बन्द गर्ने चेतावनी दिंदै आएको थियो । यस्ता विद्युतीय बाइकका यात्रुले सुरक्षा जाँचमा नम्बर प्लेट नभएको भन्दै ट्राफिक प्रहरीले लामै स्पष्टीकरण सोधेर हैरान गर्ने गरेका थिए ।
यातायात तथा सवारी ऐन–२०४९ र बागमती प्रदेश यातायात तथा सवारी ऐनले तोकेको प्रक्रियाले नेपालभित्र बनेका सवारी दर्ता गर्न कानुनी उल्झन परेको थियो । उक्त कानुनी झन्जट हटाउन सरकाले निर्देशिका संशोधन गरेर नेपालमा बनेका सवारी दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
