काठमाण्डौं महानगरपालिकाले अव्यवस्थित तार हटाउन १५ दिनको म्याद दिएको छ । पोलमा छोडिएका अनावश्यक र प्रयोगविहीन तार हटाउन महानगरपालिकाले सेवा प्रदायकलाई १५ दिनको समय दिएको हो ।

महानगरपालिकाले टेलिफोन, केबुल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कार्यालय, टेलिकम, एनसेल, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, केबुल प्रसारक संघलगायतलाई पत्र पठाउँदै अव्यस्थित तार हटाउन र  प्रयोगमा रहेका तार ट्यागिङ गरेर व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको हो ।

नगर प्रमुखस्तरीय निर्णय गर्दै सेवा प्रदायकसँगै नियामक तथा समन्वयात्मक कार्यालय तथा संघ संस्थाहरु दूरसञ्चार प्राधिकरण, सीसीटिभी क्यामेरा तथा कम्युनिकेसन प्रणाली सञ्चालन गर्ने काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरी, केवुल टेलिभिजन सञ्चालन अनुमति दिने सूचना तथा प्रसारण विभाग, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एशोसिएसन नेपाल (आईएसपीएएन) लाई तार हटाउने काममा सहजीकरण तथा समन्वय गर्न  समेत अनुरोध गरेको छ ।

अहिले भएका पोलहरु विद्युत प्राधिकरण र र नेपाल टेलिकमका हुन् । उक्त पोलहरूमा सेवाप्रदायकसँग प्राधिकरणले नै शुल्क तिरेर पोलमा तार राख्न दिएको भएपनि अहिले भाडा  नतिरेको र प्राधिकरणले तार व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक सेवा प्रदायकलाई आग्रह गरेपिन सेवा प्रदायकले अटेरी गर्दै आएको बताइएको छ ।

अहिले पोलमा ७० प्रतिशत तार अनावश्यक छन् । टाँङ्दै जाँदा उब्रिएको तार पोलमा गुजुल्टो पारेर राखिएको छ । क्षमताभन्दा धेरै भार बोकिरहेको र तारको बोझले पोल लड्न सक्ने र तारमा आगो लागेर दुर्घटना हुन सक्ने खतरा रहेको छ । जस्को कारण सरोकारवाला कार्यालयका अधिकारीसँग बैठक गरेर तार व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको भएपनि काम नभएपछि पत्राचार गर्नुपरेको महानगरपालिकाले बताएको छ।

तार हटाउन नगर प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्वमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नेपाल प्रहरी, एनसेल, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एशोसिएसन नेपालका प्रतिनिधि रहने टोली गठन गर्ने महानगरको योजना रहेको छ भने उक्त तार हटाउने कामको अनुगमन महानगरकी उपप्रमुखको संयोजकत्वमा सरोकारवाला कार्यालय तथा संस्थाका प्रतिनिधि रहने समितिले गर्ने बताइएको छ ।