शाश्वत शर्मा - -
१० गतेको उपनिर्वाचनको नतिजा आउने क्रम जारी छ । जनताले चुनावमा आफ्ना उमेदवारलाई प्रतिनिधि छानेपछि जनताका केही आशा र अपेक्षा हुन्छन्, ती पूरा गर्न प्रतिनिधिले काम गरुन् भन्ने चाहन्छन् । जनता दैनिक जीवनमा ठूला ठूला समस्या झेलिरहेका छन् । विकास निर्माण कतै केही पनि छैन । आफ्ना जनप्रतिनिधिको ध्यान यतातिर नजाँदा जनतामा नैराश्यता छाउने गरेको छ । तथापि हरेक चुनावमा यिनै जनविश्वासको इज्जत गर्न नसक्नेहरुलाई नै जिताएर पठाउँछन्, यो सबै परिदृश्यबाट थाहा हुन्छ– नेपाली अझै चेतेका छैनन्, विवेकशील बनेका छैनन् ।
संसदमा प्रतिनिधि जान्छन्, हाजीर गर्छन्, भत्ता बुझ्छन्, कोही सुत्छन्, कोही गफ गर्छन्, कोही टाप कस्छन् । हरेक सांसद जनता र देशका लागि होइन, आफ्ना स्वार्थका लागि काम गरिरहेका देखिन्छन् । प्रदेशदेखि संघीय संसदसम्मको चाला यस्तै छ । हरेक तहमा पार्टीको स्वार्थ, सेटिङ र भागबण्डा । मिल्यो भने नियुक्त भयो, निर्णय गरियो । अन्यथा हात लाग्यो शून्य, उही विवाद, झमेला ।
संवेदनशील निकाय सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तमा समेत बाधा । राजदूतलगायतका संवैधानिक निकायमा पनि यस्तै भागबण्डा मिलेको छैन । प्रमुख दलहरु यस्ता समितिहरुमा भागलगाउन व्यस्त छन् तर कुरा मिल्न सकेको देखिदैन । सरसर्ती हेर्दा प्रदेश देखि संघीय संसदसम्म अनिर्णयको बन्दी अवस्था देखिन्छ । प्रदेशमा त सरकार ढाल्ने र मन्त्री बनाउने खेल चलिरहेकै छ । प्रदेश सरकारले के काम गर्छन्, यसको औचित्य के हो भन्नेसम्म स्पष्ट छैन । केन्द्रका नेताहरुले कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न खोलेको निकायजस्तो छ प्रदेश सरकार । यसकारण ब्रम्हलूट चलिरहेकै छ । नेपालजस्तो सानो मुलुकमा बोझिलो प्रदेश सरकार किन चाहियो ? यति प्रश्नसमेत जनताले गर्न सकेका छैनन् । उल्टो कर तिर्छन् । तिरेको कर कहाँ खर्च भयो भनेर खोजबिन पनि गर्दैनन् । नेपाली आफ्नो खुट्टामा किन आफैले बन्चरो हानिरहेका छन्, यो बुझन् नसकिने विषय बनेको छ । चुनाव किन हुन्छ, जनप्रतिनिधि किन अनुशासनमा बस्दैनन्, दायित्ववोध गर्दैनन् ? न जनताका समस्यामा छलफल हुन्छ, न बहस नै । तैपनि जनता तमासे बनिरहेका छन् ।
हरेक नियुक्तीका लागि मोलतोल हुन्छ ? योग्यता, बरिष्ठताको कुनै अर्थ नै छैन । तथापि अहिले एकशब्द चर्चित छ– कोर्ष करेक्शन । अर्थात् सरकार होइन, पद्धति करेक्शन । हो, यो पद्धति रहिरहने हो भने देश र जनतालाई टाट पार्नेछ । यसकारण पनि ०४७ को संविधान लागू गराउने तारतम्य आवश्यक भइसकेको थियो । वर्तमान शासकका कारण आन्तरिक रुपमा नेपाल र बाह्य रुपमा बढी दुई छिमेकीलाई बढी अप्ठेरो पार्दै लगेका छन् । नेपालका सन्दर्भमा भारत र चीनसमेत एक भएको खबरले र पूर्वराजा कहिले झापा, कहिले सुनसुरी, कहिले नागार्जुन, कहिले कता हुँदै अब मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशतिर दौडाहमा लागेका छन् । नेपालगञ्जमा नागरिक अभिनन्दनको तैयारी हुँदैछ । यो सबै कोर्ष करेक्शनकै कडी भएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । बिस्तारै अमेरिका नेपाल प्रवेश गरेको र यो खबरले आत्तिएका दुबै छिमेकी कोर्ष करेक्शनमा सघाउन आतूर रहेको खबर पनि छ । चीनमा भएको बोआओ सम्मेलन बहिष्कार गरेर दिल्ली जान आतूर रहेका प्रम प्रचण्डलाई यसपल्ट भारतले भरपूर उपयोग गर्ने र विशेष सन्देशसहित पठाउने अनुमान भारतलाई बुझ्नेहरुले गरेका छन् । यसका लागि भारतले भ्रमण तय गराउन समेत प्रचण्डलाई निकै उछाल पछार गरिसकेको छ । यसबाट पनि संकेत मिल्नसक्छ– नेपालमा राजनीतिक पद्धतिकै कोर्ष करेक्शन हुनेवाला छ ।
विदेशीको भरमा भन्दा स्वदेशीकै बलमा कोर्ष करेक्शन उचित ठानेर पूर्वराजा पश्चिमको भ्रमणमा निस्कन लागेका हुन् । समस्याबाट जेलिएर भात खाउँ कि थाल खाउँ बनेका नागरिकहरु पूर्वराजालाई स्वागत गर्न तैयार देखिन्छन् । १६ वर्षसम्म राजनीतिक विवादमा नआएका पूर्वराजाले सन्देशहरुमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । जनताको हाँमा हाँमात्र मिलाएका थिए । अब भने पूर्वराजा मैदानमा उत्रिएका छन् । पूर्वराजाले देशको भार काँधमा बोक्न तैयार भएका छन् । जनतालाई आफूले बुझाएको जनताको नासो जनताकै बल र आदेशमा फिर्ता लिन तैयार भएका छ्न् । अर्थात् नेपालमा अर्को कोर्ष करेक्शनको मौसम सुरु भएको छ ।
लामो समयदेखि देश लखनौं लूटको अखडा बनेको छ । नेपाल लूटभूमि, भागबण्डा भूमि, सेटिङ राजनीतिमा रुपान्तरण हुँदा बेथितिको चाङ बढेको छ । नेपाल चौपट हुँदा यसको कुअसर आफूमा समेत पर्ने देखेर छिमेकीहरु नाखुस भएको पक्कै हो । त्यसै त पूर्वराजाले राजनीतिक सम्झौताको पालना गर्न नसकेका र कर्तव्यबाट च्यूत भएका नेताहरुको पोल पटक पटक खोलिसकेका छन् । पूर्वराजाले सहकार्यका लागि गरेको प्रस्तावसमेत यिनले अस्वीकार गरेर आफ्नो जेमन्त गर्ने बानी सुधारेनन् । यसकारण पूर्वराजा कडा सन्देश, वक्तव्य, भाषणपछि कोर्ष करेक्शनका लागि मैदानमा उत्रिएको बुझ्न सकिन्छ । अब प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो कि पूर्वराजाको कदममा साथ दिनु । यसबाट मात्र यो पुस्ता र आगामी पुस्ताका लागि नागरिक कर्तव्य पूरा हुनेछ अन्यथा फेरि पनि पछुताउनु पर्ने निश्चित छ ।