डा. केशव देवकोटा - -
राजनीतिक शास्त्रमा अवसरवादलाई राजनीतिको महारोगका रुपमा लिने गरिन्छ । राजनीति भनेको बिचारका आधारमा इमान्दारितापूर्वक गर्नुपर्ने कर्म हो । बिचारका लागि कतिपयले आफ्नो जीवनको आहुतिसमेत दिएका उदाहारणहरु रहेका छन् । बिचारको अडानले संसारमा ठुल्ठूला राजनीतिक परिवर्तहरुसमेत भएका छन् । तर नेपालको राजनीतिमा कतिपय पार्टीहरुले अवसरवादलाई बिभिन्न छद्म नाम दिएर प्रयोगगर्दै आएका छन् । कतिपयले राजनीतिलाई संभावनाको खेल भन्नु र कतिपयले बाध्यता भन्नु खासमा राजनीतिमा अवसरवादको प्रयोग गर्ने÷गराउने बहानामात्र हुन् । पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहालले बाध्यताको बहानामा अवसरवादको भरपुर प्रयोग गरिरहेको देखिएको छ । उहाँले आफैलाई संकटको अवस्थामा साथ सहयोग दिएर देशको प्रधानमन्त्रि बनाउने एमालेलाई ‘नेपाली कांग्रेस र भारतसँग मिल्नैपर्ने’ बाध्यताको आबरणमा सरकारबाट बाहिरिन बाध्य बनाएपछि यतिबेला देशको राजनीतिमा उहाँलाई अवसरवादका प्रणेता र उदाहारणिय ब्यक्तिकारुपमा लिन थालिएको छ । माओवाद मान्ने पार्टीको अध्यक्ष दाहाल बिचारका हिसावले सुस्पष्ट र ब्यवहारमा इमान्दार तथा देशभक्त हुनुपर्ने थियो भन्ने रहेको पाइन्छ । तर दाहालले यस्तो कथित बाध्यताको प्रयोग बिगत लामो समयदेखि गर्दै आउनु भएको छ । पुष्पकमलको बाध्यताको प्रयोगले जनयुद्ध सिद्धियो, नेपाली कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो, एमाले बिभाजित भयो र यतिबेला देशनै राजनीतिक र आर्थिकरुपमा अस्तब्यस्त अवस्थामा पुगेको छ । हुन त एमाले पनि कुनै बिचारवान पार्टी होइन । सो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले गतबर्ष चितवनमा भएको पार्टीको महाधिवेशनका क्रममा पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा आफ्नो पार्टी बिचारका हिसावले कम्युनिष्ट नभएको, पपुलिष्ट कम्युनिष्ट पार्टी भएको बताउनु भएको थियो । जसको अर्थ नाम कम्युनिष्ट तर ब्यवहार संसदवादी भन्ने हो । एमालेले माधव नेपालको नेतृत्वमा रहेकै बेलादेखि राजनीतिलाई संभावनाको खेल मान्दै आएको छ । माधव नेपाल हालससम्म पनि राजनीतिलाई संभावनाको खेलनै मान्नुहुन्छ । सोही सिद्धान्त प्रयोग गरेर गत पुस १० मा संसदको तेश्रो पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्रि बनाउँदा एमाले पछारिन पुगेको हो ।
मंसिर चारको निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसले जनादेशअनुसार सरकार गठन नगरेर सबै पद हत्याउन अवसरवादको प्रयोगगर्न खोज्दा प्रतिपक्षमा पुग्नुपरेको थियो । पछिल्लो समयमा बनाइएको सत्ता गठबन्धन आफैमा स्पष्टरुपले अवसरवादी गठजोड हो । त्यसैका आधारमा नेपाली कांग्रेसले एमालेलाई बिस्थापित गरेर हाल आफू सत्तामा पुगेको छ । अब उसको प्रयास कसरी माओवादी केन्द्रलाई बिस्थापित गरेर सरकारको नेतृत्व हत्याउने भन्नेमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । नेपाली राजनीतिमा गठबन्धन, भागबण्डा र तालमेल भन्ने कुरा आफ्नो मौका नपरेसम्म अपनाउने कार्यशैलीगत कुराहरु हुनपुगेका छन् । हालको सत्ता राजनीतिमा जसले जसलाई जतिबेला पनि धोखा दिनसक्ने संभावना रहेको छ । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको राजनीतिमा दुई पक्षलाई जुधाएर आफू भाले हुने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको कला सबैले सिकिसकेका छन् । गुरुनै भएपछि चेलाहरुको के दुख ? त्यसैले ०६३ पछिको सत्ता राजनीति बिचार, मूल्य, मान्यता र आदर्शबाट स्खलित भएको हो । अब नेपालमा मूल्य, मान्यता र आदर्शको राजनीति स्थापित गराउन सबै पार्टीहरुले आफैभित्र ठूलै निर्मम खालको संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । वास्तवमा कम्युनिष्टहरु राजनीतिलाई बिचारको खेल मान्ने गर्दछन् र त्यसलाई ब्यवहारमा पुष्टि गर्ने÷गराउने प्रयास गर्दछन् । त्यसैले कम्युनिष्ट पार्टीमा बर्गसंघर्षको सिद्धान्त, अल्पमत र बहुमतको कार्यशैली, अनुशासन र आचरणका नियमहरु सबै सुनिश्चित गरिएका हुन्छन् । जसले त्यसको पालना गर्दछ, ऊ कम्युनिष्ट राजनीतिमा अगाडि बढ्दछ । अरु दक्षिणपन्थी राजनीतिक भाषमा डुबुल्की मार्न पुग्दछन् । नेपालमा उग्र कम्युनिष्ट भएर चरम दक्षिणपन्थी भएका धेरै नेताहरु रहेका छन् । पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले केही पार्टीहरुसँग मिलेर समाजवादी मोर्चा बनाउने र उनीहरुलाई आफ्नो नेतृत्व मान्न बाध्यगराउने अचुक अस्त्रको सिर्जना गर्नुभएको छ । जसका वरिपरी भारतीय संस्थापन पक्ष निकट मानिएका माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपा घुमिरहेको देखिएको छ । तर पुष्पकमल दाहालको डरलाग्दो अवसरवादले गर्दा उनीहरुमा त्रास पनि कायमै रहेको छ । उपरोक्त चारवटै समूहका नेताहरु पदका भोका रहेका कारण एकै ठाउँमा गोलबन्द हुन कठीन परेको छ । पछिल्लो समयमा नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले पनि समाजवादी मोर्चा बनाएर माओवादी केन्द्रसँग निकट देखाउने काम गरिरहेको छ । जसका लागि माओवादी केन्द्रले चन्द समूहमा ‘कृष्णबहादुर महरा मिशन’ सञ्चालन गरेको छ । चन्द समूहको संसदवादी बन्ने चाहना बुझेपछि डा. भट्टराई पनि त्यतै घुम्न थाल्नुभएको छ । माओवादी केन्द्रबाट अलग डा. भट्टराईले कम्युनिष्ट पार्टी र राजनीतिनै छाडिसक्नु भएको छ भने पुष्पकमल पनि क्रमशः पूरै संसदवादी बन्ने अध्यासमा रहनुभएको छ ।
एकीकृत समाजवादी र जसपा पहिलेदेखि नै पूरै संसदवादी पार्टी रहँदै आएका छन् । दाहाललाई बाध्यात्मक अवस्था आउनासाथ उहाँले पनि कम्युनिष्ट पार्टी छाड्ने र समाजवादी मोर्चाका नाममा संभावनाको खेलमा सहभागी हुने देखिएको छ । गत मंसिर चारको निर्वाचनमा पुष्पकमल र डा. भट्टराईका बीचमा चुनाव चिन्ह र निर्वाचन क्षेत्रको सौदाबाजी भएको थियो । भट्टराईले दाहालका लागि आफूले जित्दैआएको गोरखा–२ छोडिदिनु भएको थियो । त्यसैगरी दाहालले पनि डा.भट्टराई नेतृत्वको नेसपालाई आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह प्रयोगगर्ने अनुमति दिनुभएकोे थियो । साथै डा. भट्टराईलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रचार पनि गरिएको थियो । पार्टी एकतासम्मका कुराहरु चलेका थिए । डा. भट्टराई कम्युनिष्ट पार्टीमा नआउने र दाहाललाई तत्काल गैह्र कम्युनिष्ट पार्टीमा गैहाल्न नमिल्ने बाध्यात्मक अवस्था परेका कारण तत्काल पार्टी एकता हुनसकेको थिएन । मंसिर चारको निर्वाचनबाट दाहाल सांसदमा निर्वाचित भएपछि डा. भट्टराईलाई राष्ट्रपति बनाउने कुरा तत्कालै हराएको थियो । अब पार्टी एकता र मोर्चा बनाउने कुरा पनि ओझेलमा परेको छ । माओवाद छाडेर अवसरवाद अंगालेका कारण दुबै नेताहरु आपसका टाडा पनि हुननसक्ने र मिलिहाल्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिएको छ । पछिल्लो समयमा दाहाल हालको राजनीतिक संरचनालाई जसरी पनि टिकाउने पक्षमा देखिनु भएको छ भने डा. भट्टराईले ट्विटमार्फत ‘संरचनात्मक सुधार गर्नेतिरभन्दा सत्ताको अंकगणितमै तल्लीन देखिनु बढी चिन्ताको विषय छ’ भन्नुभएको छ । बैशाख १० को उप निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नेसपाले आफ्नो उम्मेदवारनै उठाउन सकेनन् भने प्रचार कांग्रेसतिर भएपनि सहयोग अर्कोतिर भएको देखियो । माओवादी केन्द्रले पुस १० मा प्रधानमन्त्रि पद प्राप्तगरेको राप तापमा पुस २३ मै बृहत् वामएकताका लागि उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा वार्ता टोली बनाएको थियो ।
त्यसैगरी नेसपाको पुस २४ मा बसेको राजनीतिक समितिको बैठकले सहअध्यक्ष गंगानारायण श्रेष्ठको र समाजवादीले बेदुराम भुसालको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएको थियो । जसपाले पनि एक दुई चरण वार्ता गरेको थियो । तर पछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई बाध्यात्मक अवस्था आएपछि सबै भताभुंग भयो । यही बैशाख १० मा नेकपाको ७५ औ बार्षिक उत्सव मनाउनेक्रममा केही बाम पार्टीहरुकाबीचमा घोचपेचसमेत भएको थियो । त्यहाँ पनि समाजवादी मोर्चा बनाउने कुराहरु उठेका थिए । तर देशमा ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि आएका सरकारहरुले समाजवादका आधारहरु भताभुङ्ग बनाएका थिएभने ०६३ को परिवर्तनपछि सत्ता र शक्तिमा आएकाहरुले देशको अस्थित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेका छन् । नेपालको सत्ता राजनीतिमा फैलिएको अवसरवादको अन्त्य नभएसम्म नेपालमा समाजवादका आधारहरु तयार गर्नसकिने अवस्था रहँदैन । खास आधारहरु तयार नभएसम्म समाजवाद केही पार्टी र नेताहरुका लागि जनता झुक्याउने मेलोमात्र हुन्छ । यो आजको शोचनीय बिषय हो ।