डा.केशव देवकोटा - -

नेपालमा पछिल्लो समयमा बिचित्रका राजनीतिक घटनाक्रमहरू बढदै गएका छन् । एकातिर मंसिर चारको जनादेश बिपरितको सरकार रहेको छभने अर्कातिर प्रमुख प्रतिपक्षले पनि आफ्नो भूमिका जन अपेक्षाअनुसार सशक्त बनाउन नसकेको अवस्था छ । खासमा मंसिर चारको निर्वाचनको जनादेशलाई संसदमा रहेका दलहरूले उलंघन गरेका कारण सत्ता राजनीतिका सबै घटनाक्रमहरू सही ढंगले चल्न नसकेका हुन् । मंसिर चारको निर्वाचनले कुनैपनि गठबन्धनको राजनीतिलाई मान्यता दिएको थिएन ।
किनकी त्यतिबेलाको पाँच दलीय गठबन्धन जनताद्वारा अस्वीकृत गरिएकै अवस्था हो । निर्वाचनमार्फत नै गठबन्धनको राजनीति अस्वीकृत भएका कारण त्यसलाई फेरी बिभिन्न घटकहरूले स्थापना गराउने प्रयास गर्नुहुने थिएन । तर एमालेले संसदको तेश्रो पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको नेतृत्वमा आफू सहयोगी पार्टी भएर सत्ता र शक्तिमा जाने प्रयासगर्दा त्यो १०० दिनपनि नहुँदै असफल भयो । त्यतिबेला बनाइएको सात दलीय गठबन्धन पनि असफल भएकै हो ।
पछिल्लो समयमा फेरी १० दलीय गठबन्धन बनाएर सरकार टिकाउने प्रयास भैरहेको छ । यसमा पनि नेपाली कांग्रेस किनारा लाग्दैगएको अवस्था छ । खासमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपा संसदमा रहेको छैन । सो पार्टीले गत निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रमार्फत सहभागिता जनाएको थियो । त्यसरी संसदमै नरहेको पार्टीलाई पनि जोडेर १० दलीय गणना गरिएको छभने सो पार्टीलाई पनि अलग्गै मन्त्रि पद दिइएको छ । १० दलीय गठबन्धन बनाइए पनि गत उप राष्ट्रपतिको निर्वाचन देखिनै सत्ता गठबन्धनमा बिभाजन आएको थियो । जुन बिभाजन बैशाख १० को उप निर्वाचनका सन्दर्भमा प्रकटरूपमै देखापरेको छ । फेरी १० दलीय गठबन्धन पाँच दलीयमा झरेको छ । पाँच दलीय गठबन्धनभित्र पनि नेपाली कांग्रेसलाई एक्ल्याउने प्रयास भैरहेको छ । यस परिघटनालेसमेत नेपालमा गठबन्धनको राजनीतिलाई अस्वीकार गरेको देखिएको छ ।
अब बैशाख १० को उप निर्वाचनपछि कतिपय पार्टीहरू सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तालिंदै बाहिरिने संकेतहरू देखिएका छन् । त्यस्तो अवस्थामा बर्तमान सरकारको अस्थित्वमाथि गंभिर प्रश्नहरू खडा हुने छन् । खासमा मंसिर चारको निर्वाचनमा नेपाली जनताले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार गठनका लागि बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेका थिए । तर त्यो जनादेशलाई खासगरी नेपाली कांग्रेसले बुझ्न सकेन । निर्वाचन सकिएपछि उनीहरूका लागि जनमत र जनादेशको खासै मतलव पनि रहेन । यतिबेला जनादेशको उल्टोपटीबाट सरकार गठन भएर सञ्चालनमा रहेको छ । त्यसैले यो सरकारप्रति जनबिश्वास र समर्थन कम छ । जसलेगर्दा यो सरकारबाट देश र जनताका लागि उपलब्धीमूलक ढंगले काम हुने अपेक्षा पनि गर्नछाडिएको छ ।
खासमा १० दलीय गठबन्धन भनिएपनि संसदमा रहेको संख्याका हिसावले पनि यो सरकारमा नेपाली कांग्रेसको बर्चश्व रहेको हुनुपर्ने थियो । तर मन्त्रि र मन्त्रालयको संख्याका हिसावले माओवादी केन्द्रकै बर्चश्व कायम रहेको स्पष्ट छ । नेपालको सबैभन्दा पुरानो र संसदको पहिलो पार्टी नेपाली कांग्रेस के कारणले यसरी ओइलाएको होभन्ने रहस्यभने खुलेको छैन । त्यसैगरी मंसिर चारको निर्वाचनअनुसार एमाले संसदको दोश्रो पार्टी हो । जसलेगर्दा उसले प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाहगर्नु आफैमा स्वाभाबिक कुरा हो । उक्त निर्वाचनका सबै परिणामहरू सार्बजनिक भैसकेपछि एमालेका अध्यक्ष केपी ओली लगायतका नेताहरूले प्रतिपक्षमा रहेर देश र जनताको पक्षमा सशक्त भूमिका निर्वाहगर्ने सार्बजनिक अभिब्यक्ति पनि दिनुभएको थियो । तर पुस १० मा एमालेले एकाएक सत्ता र शक्तिमा जाने बाटो तयगर्दा सबै क्षेत्र र पक्षले आश्चर्य पनि ब्यक्त गरेका थिए । तर एमालेको त्यो शोचले खासै उपलब्धी हाँशिलगर्न सकेन ।
पछिल्लो समयमा आफैले साथ सहयोग दिएर प्रधानमन्त्रि बनाएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले धोखाघडीगर्दा एमाले फेरी प्रतिपक्षकै अवस्थामा पुगेको छ । जनादेशले पनि प्रतिपक्षी ठहर भएको पार्टी एमाले घटनाक्रमले फेरी प्रतिपक्षमै पुग्दा खासै फरक परेको देखिएको छैन । तर यसपटक एमाले पनि निदाएको अवस्थामा छ । जसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाहगर्ने प्रयाससम्म पनि गरिरहेको छैन । किनकी यसअघि ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि एमालेले संसदमा सशक्त प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गरेका अनेक उदाहारणहरू रहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल भन्नु आफैमा पनि एक प्रकारको छायाँ सरकार हो । संसारमै संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई छायाँ सरकारकारूपमा लिने गरिएको छ । छायाँ सरकार हुनुको नाताले एमालेले पनि औपचारिकरूपमै त्यस्तो सरकार गठन गरेको र हरेक मन्त्रालयमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेको हुनुपर्ने थियो । सरकारबाट प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा पुगेको झण्डै एक महिना बित्नलागेको छ । तर एमालेले हालसम्म छायाँ सरकार गठन गरेको छैन । एमालेले केन्द्रलगायत प्रदेशहरूमा पनि तत्कालै छायाँ सरकार गठन गरेर सबै मन्त्रालयहरूकाबारेमा जानकारी लिन र संसदमा सरकारलाई खबरदारीगर्न थालिसकेको हुनुपर्ने थियो । हालै मात्र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रि दाहालले आफ्नो पार्टीका नेताहरूको एक महत्वपूर्ण भेलामा देशमा बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थानै परिवर्तन हुने अवस्था सिर्जना भएको बताउनु भएको थियो । सो कुरामा पनि एमालेले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्बजनिक गरिरहेको छैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रका केही जिम्मेवार नेताहरूले हालसम्म पनि सत्ता आफ्नो हातमा आइनसकेको र पर्दा पछाडिबाट विदेशीले नेपालको शासन सत्ता सञ्चालन गरिरहेको बताउनु भएको थियो । जुन भनाई आफैमा अत्यन्त गंभिर र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको ध्यानाकर्षण हुनेपर्ने खालको थियो । त्यसको पनि एमालेले कुनै ख्याल गरेको देखिएको छैन । देश आर्थिकरूपमा संकटग्रस्त भएकोभन्दै बिभिन्न क्षेत्र र पक्षबाट चिन्ता र चासो ब्यक्त भैरहेको छ । कतिपय आधिकारिक सरकारी निकायले सार्बजनिक गरेका आर्थिक तथ्यांकहरूले पनि उपरोक्त कुराको पुष्टिगरेका छन् ।
संसदको बैठकमै अन्य प्रतिपक्षी दलहरूले बर्तमान सरकारलाई कर्मचारीलाई तलव ख्वाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ?
भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले माओवादी केन्द्रका कतिपय कार्यकर्तालाई रकम बितरण गर्नका लागि तयारी गरिरहेको भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आएका छन् । एमाले सरकारमाहुँदै चालु आबको बजेटमा भारी कटौती गरिएको थियो । त्यतिबेला एमालेकातर्फबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने उप प्रधानमन्त्रि तथा अर्थमन्त्रिले सरकारका बिभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौतीगर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । तर त्यस्तो खर्च कटौती भैरहेको देखिएको छैन । आज पनि सरकारले कतिपय अवस्थामा बेरोकटोक फजुल खर्च गरिरहेको अवस्था छ । मन्त्रिलगायतका सरकारी कर्मचारीहरूलाई विदेश भ्रमणमा रोकलगाउने भनिएको थियो । तर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रि र मन्त्रिहरूका विदेश भ्रमण धमाधम तय भैरहेका छन् । त्यसमा एमालेको धारणा के छ ? आम सर्बसाधारण नेपाली जनताले सुन्न चाहेका छन् । तर एमालेभने कुनैपनि बिषय र प्रशंगमा ब्यक्त भैरहेको छैन । ०७४ को निर्वाचनपछि जसरी नेपाली कांग्रेसमाथि सशक्त प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह नगरेको र तत्कालीन नेकपाको सरकारसँग मिलेर बिभिन्न सुविधा र अवसरहरू प्राप्तगरेको आरोप लगागेको थियो, आज एमालेमाथि पनि त्यस्तै आरोप लाग्नथालेको छ । कतै एमालेलेसमेत सरकारबाट हटेपनि भित्रभित्रै बिभिन्न सरकारी सुविधा र अवसरहरू प्राप्त गरिरहेको त छैन ? भन्ने यत्र तत्र प्रश्नहरू उठन थालिसकेका छन् ।
यतिबेला एमाले ८९ सिटका साथ प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको छ । राप्रपा १४ सिटका साथ प्रतिपक्षमै रहेको छ । १९ सिट रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरेपनि उचित स्थानकासाथ सरकारमै सहभागी हुनपाएको छैन । जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिइसकेको छभने अब सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्तालिन बाध्य बन्दैगएको छ । नेमकिपा शुरूदेखि नै प्रतिपक्षमा रहेर संसदमा महत्वपूर्ण प्रश्नहरू उठाउँदै आएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले बर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेपनि सत्ता गठबन्धन भित्रैको प्रतिपक्षी दलकारूपमा भूमिका निर्वाहगर्दै आएको छ । स्वतन्त्र सांसदहरू पनि बर्तमान सरकारको रबैयादेखि असन्तुष्ठ देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि एमालेले प्रतिपक्षी दलहरूको नेतृत्वगर्न सकेन । प्रदेशहरूमा पनि एमालेले सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने प्रसस्त प्रशंगहरू उठेका छन् । तर एमालेभने सहजै सरकारबाट हट्दै बर्तमान सत्ता गठबन्धनका लागि बाटो खुल्लागर्दै गएको छ । जसलेगर्दा एमाले पनि कहीं न कहीं चुकेको धेरैले अनुभवगर्न थालेका छन् । आजका सन्दर्भमा एमालेको खास अवस्था के हो ? त्यो स्पष्ट हुनुपर्ने भएको छ । सत्तापक्षले बाटो बिराएको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष पनि निदायोभने देश अनपेक्षित राजनीतिक दुर्घटनामा पर्नसक्छ । त्यसैले एमाले तत्कालै भोर निन्द्राबाट ब्युँझनु आबश्यक र अपेक्षित छ ।