डा. केशव देवकोटा - - 
०४६ सालमा आन्दोलनका लागि नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरूकाबीचमा कार्यगत एकता गरिएको बिषयलाई उदाहारण बनाएर ०६३ पछि पनि नेपाली कांग्रेस र खासगरी माओवादी केन्द्रले कार्यगत एकता कायमै राख्ने प्रयास गरेका छन् । तर त्यो प्रयास बेला बेलामा टुट्दै र फेरी जोडिदै अगाडि बढिरहेको छ । मंसिर चारको निर्वाचनले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार गठनगर्ने र माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने जनादेश दिएको थियो । तर खासगरी नेपाली कांग्रेसले सो जनादेशको मर्मलाई बुझेर समयमानै कदम चाल्न नसक्दा संसदको तेश्रो दल सरकारको नेतृत्वमा र पहिलो दल सहयोगी बन्न बाध्यभएको छ । दोश्रो दललाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा पु¥याइएको छ । खासमा नेपाली कांग्रेस र एमाले बिचारका हिसावले बहुदलीय संसदीय ब्यवस्था मान्ने निकटका पार्टीहरू हुन् । देशमा बिचारको राजनीति स्थापित हुनसकेको भए यतिबेला नेपाली कांग्रेस र एमालेको अलग्गै गठबन्धन बनेको हुने थियो । तर ०६३ पछि संसदमा प्रतिनिधित्वगर्ने मुख्यत नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले बिचारको पर्खाल भत्काएका कारण उक्त दुई पार्टी एक ठाउँमा र एमाले अलग हुने अवस्था आएको हो । नेतृत्वले बिचारको राजनीति छाडेकै कारण नेपाली कांग्रेसका पुराना र त्यागी नेताहरू पार्टी बाहिर भैसकेका छन्भने माओवादीका पनि दर्जनभन्दा बढी समूहहरू तयार भैसकेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले करिव तीन महिनाको अवधीमा एमालेको साथ सहयोगमा प्रधानमन्त्रि भएर उसैलाई नै सरकारबाट हट्न बाध्य बनाउने र १० वटा दललाई मिलाएर सरकार टिकाउनेसम्मको कार्य सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ । त्यसबीचमा उहाँले सातपटक सरकार पुनरगठन गर्नुभएको छ । तर पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन । अब आगामी बैशाख १० गतेसम्म सरकार पुनरगठन हुने कुनै संभावना छैन । बैशाख १० गते बारा, चितवन र तनहुँमा उपनिर्वाचन हुनलागेकाले आचारसंहिता लागूगरिएको छ । त्यतिबेलासम्ममा संसदको चालु अधिवेशनको अन्त्य हुने भएकाले पनि बर्तमान सरकारलाई हाइसञ्चोको अवस्था आउने देखिन्छ । तीन क्षेत्रको  उपनिर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचमा गंभिर बिभाजन भएको छ । 
आगामी बैशाख १० को उपनिर्वाचनका सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनमा स्पष्टरूपमा चारवटा समूह देखापरेका छन् । एकले अर्कोलाई गालि गलोज पनि थालेका छन् । तीनवटै उपनिर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले कुनैपनि क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउन पाएको छैन । जसलेगर्दा सो पार्टी भित्र खटपटको अवस्था देखिएको छ । तीनवटामध्ये दुईवटामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रहेका छन् । तर चितवन–२ मा गठबन्धनकै राजमो र रास्वपाले आआफ्ना जबरदस्त उम्मेदवार खडागरेका छन् । बारा–२ मा नेकां र माओवादी केन्द्रलगायतको पाँच दलीय गठबन्धनले जसपाका उम्मेदवार उपेन्द्र यादवलाई समर्थन गरेका छन्भने  जनमत पार्टीले अलग उम्मेदवार उठाएको छ । तनहुँ–१ मा पनि नेकांका उम्मेदवार गोबिन्द भट्टराई र नेकांमा बिद्रोह गरेर रास्वपाबाट उम्मेदवार हुनुभएका स्वर्णिम वाग्ले बीच अलग्गै रोचक टक्कर देखिएको छ । उपनिर्वाचनको परिणाम र प्रतिश्पर्धालेगर्दा आगामी १० गतेपछि फेरी बर्तमान सरकारमा हेरफेर हुने संभावना देखापरेको छ । हालसम्मको अवस्थामा गठबन्धनकै कारण एकीकृत समाजवादी बिभाजन भएको छ । सो पार्टीका तेश्रो बरियतामा रहेका मुकुन्द न्यौपानेलगायतका नेताहरू पार्टीबाट अलग भैसक्नु भएको छभने अन्य नेताहरू पनि अलग हुने संभावना देखापरेको छ । पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालले एकीकृत समाजवादीलाई निरन्तर नेकां र माओवादी केन्द्रको छायाँ पार्टी बनाएकोभन्दै अन्य नेताहरूले पनि नेतृत्वको बिरोध गरेको देखिएको छ । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रमा पनि नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यका कारण तीब्र मतभेद देखिएको छ । सो पार्टीका संगठन बिभागका प्रमुख जनार्दन शर्मालगायतले पार्टी पुनरगठन जरूरी भैसकेको बताउन थाल्नुभएको छ । माओवादी केन्द्र पुनरगठन भएमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पद जोगाउन कठीन पर्ने देखिएको छ । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसमा पनि डा. शेखर कोइरालालगायतका नेताहरूले सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीप्रति बिमति देखाउँदै आउनु भएको छ । जसका कारण बर्तमान सरकारमा आठवटा मन्त्रालय पाएको नेपाली कांग्रेसले चारवटामा मात्र मन्त्रि बनाउन सकेको छ । 
के भनिंदैछभने बर्तमान सरकारले छलफलका लागि संसदमा पेशगरेको सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग बिधेयकका प्रावधानहरूलाई लिएर नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रकाबीचमा मतभेद तीब्र बन्दैगएको छ । सरकारबाट अन्य दलहरू अलग भएर माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टीका मन्त्रिहरूमात्र रहेको अवस्थामा उक्त विधेयक तयार गरेर संसदमा पेश गरिएको थियो । पछि अन्य दलहरूले बिरोध गरेका थिए । चैत्र पाँचगते प्रतिनिधिसभामा पेशभएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा २८ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन्र। कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जनमत, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाका सांसदले छुट्टाछुट्टै संशोधन पेशगरेको पाइएको छ । जसमा नेकांका नेताहरूले बिधेयकमा हत्यालाई मानव अधिकार उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघनमा वर्गीकरण गर्ननहुने, सबै हत्यालाई गम्भीर उल्लंघन मान्नुपर्ने, गम्भीर उल्लंघनका घटनामा हदम्याद आकर्षिक नहुने भनेका छन्भने माओवादी केन्द्रले आफूले पेशगरेको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गराउने प्रयास गरेको छ । प्रधानमन्त्रि दाहाल र नेकांका सभापति देउवा सो विधेयकलाई फाष्ट ट्रयाकबाट पारित गराउनेमा सहमत देखिनु भएको छ। अन्य नेताहरू संसदीय समितिमा लगेर दफावार छलफल गराउने पक्षमा रहनु भएको छ । यदि सो विधेयक संसदमा तत्काल छलफलमा आएको खण्डमा कि त नेकांले प्रधानमन्त्रि दाहाललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छकि भने सो पार्टी बिभाजनमा जाने संभावना रहन्छ । त्यसैगरी चितवन–२ को उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गंभिर प्रकृतिको आरोप लगाउँदै बिरोध गरेका कारण अब सत्ता गठबन्धनमा मुठभेडको अवस्था आउने देखिएको छ । प्रधानमन्त्रि दाहालका लागि १९ सिट रहेको रास्वपालाई समेट्ने कि एक सिट भएको राजमोलाई समेट्ने भन्ने संकट आउन सक्ने देखिएको छ । त्यसैगरी जसपा र जनमत पार्टीबीचको बिवाद पनि मुठभेडतर्फ अगाडि बढेको देखिन्छ । गत १७ गते सरकार पुनरगठनहुँदा जसपाले दुई सिट पाएकोमा एक सिटमामात्र मन्त्रि बनाएको थियो । 
त्यसैले उसले आगामी बैशाख १० गतेपछि अर्को सिटमा पनि दाबिगर्ने संभावना छ । त्यसैगरी जनमत पार्टीले यसअघि पाएको खानेपानी मन्त्रालय त्याग गरेका कारण उसलाई पनि अर्को रोजेअनुसारको महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा पनि सत्ता गठबन्धनकै बिषयलाई लिएर आन्तरिक कलह बढेर गएको छ । सो पार्टीले कतिपय महत्वपूर्ण नेताहरूलाई पार्टीबाट निष्काशनसमेत गरिसकेको छ । यसरी उपरोक्त घटनाहरूले गर्दा १० दलीय भनिएको सत्ता गठबन्धन पाँच दलीयमा झरेको छभने पाँच दलीय गठबन्धनमा पनि नेकां एकातिर र अन्य दलहरू अर्को तिर हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । केन्द्रमा सरकारमा आएको हेरफेरसँगै प्रदेशहरूमा पनि हेरफेर आउने भएकाले कतिपय प्रदेशको नेतृत्वसहित सरकार परिवर्तन भैसकेको छभने कतिपय प्रदेशमा परिवर्तन हुनेक्रममा रहेको छ । ०६३ पछि देशमा लागूगराइएको राजनीतिक ब्यवस्थालेगर्दा देशलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा समेत अलग थलग बनाउँदै लगेको देखिएको छ । यस्तै अवस्था रहेको खण्डमा बर्तमान सरकार धेरै लामो समयसम्म टिक्न नसक्ने देखिन्छ । खासगरी नेपाली कांग्रेसले मंसिर चारको निर्वाचनको जनादेशअनुसार नभएर बिभिन्न शक्ति केन्द्रको निर्देशनअनुसार आफूलाई परिचालन गर्ने÷गराउने प्रयासगर्दा हालको अवस्था आएको हो । देशमा मंसिर चारको जनादेशअनुसारको सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षको ब्यवस्था नगरेसम्म कुनैपनि विधेयक पारित हुननसक्ने र राजनीतिक अस्थिरता बढेर जाने देखिएको छ । संसदको पहिलो दल भएको नाताले नेपाली कांग्रेसले नयाँ ढंगले सोचेर देशलाई राजनीतिक दुर्घटनामा पर्नबाट बचाउनु आजको प्रमुख आबश्यक्ता भएको छ ।