डा. केशव देवकोटा - -
नेपालको राजनीति बिचित्र ढंगले अगाडि बढिरहेको छ । यतिबेला देशको शासन सत्तामा २०५२ सालमा नेपालमा पहिलो पटक जनयुद्धको उद्घोषगर्ने तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार रहेको छ । सरकार गठन र सञ्चालनका लागि बनाइएको सत्ता गठबन्धनमा त्यतिबेला सरकार समक्ष ४० सूत्रीय माग पेशगर्ने डा. बाबुराम भट्टराईदेखि सो माग बुझ्ने तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्रि शेरबहादुर देउवा समेतको उपस्थिति रहेको छ । नेकपा (माओवादी) ले ०५२ को माघ २१ गते तत्कालीन सरकार समक्ष आफ्नो सहसंगठन संयुक्त जनमोर्चा मार्फत ४० सूत्रीय माग पेशगरेको थियो ।
जसमा सरकारबाट फागुन १७ गतेसम्म कुनै सकारात्मक संकेत नआएमा विद्यमान राज्यसत्ता विरुद्ध । ‘सशस्त्र संर्षको बाटो’ अवलम्बनगर्न बाध्य हुने भनिएको थियो । तर सरकारमा रहेकाहरुले ति मागको अध्ययनगर्न समेत नभ्याउँदै फागुन एक गतेबाटै सशस्त्र जनयुद्धको थालनी गरिएको थियो । जसलेगर्दा माओवादीका उक्त माग जनयुद्धमा जाने केवल बहानामात्र थिएभन्ने त्यतिबेलै स्पष्ट भएको थियो । दाहाल ०७९ पुस १० गते तेश्रो पटक देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रि भएर करिव १०० दिनको अवधीमा दुईपटक संसदबाट बिश्वासको मत प्राप्त गरिसक्नुभएको छ । यस अवधीमा उहाँ एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्रि भएर नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा आफ्नो सत्ता टिकाउने सपना देख्न थाल्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रि दाहालका लागि कांग्रेस र कम्युनिष्टमा कुनै फरक छैन, केवल सत्ता प्रमुख होभन्ने धारणा रहेको पनि स्पष्ट भैसकेको छ ।
उहाँले तत्कालीन जनयुद्धमा हुँदा । ‘माओवाद’लाई प्रमुखता दिने गर्नुहुन्थ्योभने हाल आएर ।।।अवसरवाद’लाई प्रमुखता दिन थाल्नुभएको छ । उहाँले तत्कालीन जनयुद्धका माग पूरा गर्ने÷गराउने तिर खासै ध्यान दिनुभएको छैन । बरु यसपटक फागुन एकगते जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सरकारी बिदादिंदै जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहीदहरुलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँको चाहना आफू निकटका पूर्ब लडाकुरलाई रकम बाँड्ने र थामथुम पार्नेतिर पनि केन्द्रित हुनथालेको छ । उहाँले जनयुद्धलाई नेपाली कांग्रेसलगायतका पार्टीहरुको साझा सम्पति भएको घोषणा पनि गरिसक्नु भएको छ । यसअर्थमा अब माओवादीले ०५२ सालमा अगाडि सारेका माग पनि नेपाली कांग्रेस समेतका साझा भएका छन् । तर बिडम्बना के छभने त्यतिबेला माओवादीले अगाडि सारेका मागहरु उनीहरुले नै भुलिसकेको देखिएको छ । त्यतिबेला पेश गरिएका अधिकांश मागहरु हालसम्म पूरा भएका पनि छैनन् र कोही कसैले पूरागराउने प्रयाससम्म पनि गरेका छैनन् । माओवादीको तत्कालीन नेतृत्व चार पटक सरकारको नेतृत्वमा पुग्दा पनि आफ्नै माग पूरा गर्न÷गराउन नसकेको अथवा नचाहेको अवस्था छ । त्यसैले माओवादीका त्यतिबेलाका माग के थिए र हाल उनीहरुले त्यसलाई किन वास्तागर्न छाडे भन्ने कुरा अन्य पक्षका लागि ब्याख्या र बिश्लेषणगर्न लायक रोचक बिषय बनेको छ । नेकपा (माओवादी) ले ०५२ मा जनयुद्ध शुरु गर्दा दलविहीन पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यभई बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको स्थापना भएको छवर्षमात्र भएको थियो । जतिबेला पार्टी संगठनगर्न पाउने र सक्ने प्रसस्त अवसर थियो । माओवादीले जनयुद्ध शुरुगर्दासम्ममा त्रिपक्षीय अन्तरिम सरकार, नेपाली कांग्रेसको एकदलीय सरकार, एमालेको अल्पमतको एकल सरकारले देशको शासन सत्ता सञ्चालन गरिसकेका थिए ।
एमालेको नौ महिने सरकारको राप र ताप चर्चामा थियो । सत्तामा रहेकाहरुको इच्छा शक्ति हुने होभने देश जनताका लागि केहीगर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको थियो । नेपाली कांग्रेस–राप्रपा–सद्भावना गठबन्धनले शासन थालेको अवस्था थियो । माओवादीले त्यतिबेलानै । ‘बढ्दो वैदेशिक ऋण र व्यापार घाटाका कारण देश दिवालिया हुने संघारमा छ, देशभित्र विदेशी र विशेषगरी भारतीय विस्तारवादीहरुद्वारा आर्थिक र सांस्कृतिक अतिक्रमण दिनप्रतिदिन बढाउँदै लगिएको छ ।
धनी र गरिब र शहर र गाउँबीचको खाडल फराकिलो हुँदैगइरहेको छ । बिभिन्न माध्यमबाट सरकार बनाएका संसदीय दलहरुले देश र जनताको हितमाभन्दा पनि विदेशी साम्राज्यवादी र विस्तारवादी मालिकको आशिर्वाद लिएर सत्तामा बस्न बढी चासो राखेको अवस्था छ । सबै साम्राज्यवादीहरुको स्वार्थ पूरागर्न उनीहरुले तथाकथित निजीकरण र उदारीकरणलाई अन्धाधुन्ध अवलम्बन गरेको र नेपालको जलश्रोतमाथिको अधिकार भारतीय विस्तारवादीहरुलाई हस्तान्तरण काम भैरहेको छ’ भनेको थियो । उक्त ४० सूत्रिय मागपत्रमा सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिसहित सबै भेदभावपूर्ण सन्धिहरु खारेज गरिनुपर्छ । एकीकृत महाकाली सन्धिलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । नेपाल र भारतबीचको खुला सीमानालाई नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थित गरिनुपर्छ । भारतीय लाइसेन्स प्लेट भएका सबै सवारी साधनलाई नेपालबाट निषेध गर्नुपर्छ । गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गरिनुपर्छ । नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी दिनुपर्छ । बिभिन्न क्षेत्रमा नेपाली कामदारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
स्वदेशमा विदेशी कामदार आवश्यक परेमा । वर्क परमिट’ प्रणाली कड्याइकासाथ लागू गरिनुपर्छ । नेपाली उद्योग, व्यवसाय र वित्तमा विदेशी पूँजीको आधिपत्य रोक्नुपर्छ । साम्राज्यवादी र औपनिवेशिक संस्कृतिको आक्रमणलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । अश्लिल हिन्दी चलचित्र, भिडियो र पत्रिकालाई तुरुन्त प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । गैरसरकारी संस्था र आईएनजीओको नाममा औपनिवेशिक र साम्राज्यवादी तत्वहरुको आक्रमण बन्द गर्नुपर्छ । सुरक्षा ऐनलगायत सबै दमनकारी कार्यहरु खारेज गरिनुपर्छ । गैर न्यायिकरुपमा पक्राउ गरिएकाहरुलाई तत्काल रिहा गरिनुपर्छ । सबै झुटा मुद्धाहरु तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ । राज्य प्रायोजित आतंक तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । सरकारी सञ्चार माध्यम पूर्ण स्वायत्त हुनुपर्छ । बिचौलिया र दलाल पूँजीपतिहरुको सम्पत्ति जफतगरी राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । सबैका लागि रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । रोजगारीको व्यवस्था नहुन्जेल बेरोजगार भत्ता दिनुपर्छ । घरबार विहीनहरुको पुनस्र्थापना हुनुपर्छ । गरिब किसानहरुलाई ऋण चुक्ताबाट छुट दिनुपर्छ । साना किसानले कृषि विकास बैंकबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्नुपर्छ ।
साना किसानका लागि ऋण उपलब्ध गराउन उपयुक्त व्यवस्था गरिनुपर्छ । मल र बीउ सजिलै र सस्तो दरमा उपलब्ध हुनुपर्छ । कृषकहरुलाई उनीहरुको उत्पादनको उचित मूल्य र बजार उपलब्ध गराउनु पर्दछ । निःशुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सबैका लागि उपलब्ध हुनुपर्छ । शिक्षाको व्यावसायीकरण बन्द गर्नुपर्छ । सबै गाउँलेहरुलाई खानेपानी, सडक र बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्छ । भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, घुसखोरी, बिचौलियाको प्रचलन आदिको अन्त्य गरिनुपर्छ लगायतका समेटिएका थिए । तिनै मागका कारण ०५२–०६२ का बीचमा देशमा ठूलो धनजनको क्षति भयो । झण्डै १७ हजारले अकालमा ज्यान गुमाउनु प¥यो ।
माओवादीले ०६२ को मंसिर सातगते भारतको नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे सहमतिगर्दै जनयुद्धलाई बिसर्जन गरिदिए । त्यसपछि त्यो जनयुद्ध १९ दिने जनआन्दोलनमा रुपान्तरण भयो । जसले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई नेपालमा उपस्थित गरायो र माओवादीको नेतृत्वलाई सत्ता र शक्तिमा पु¥यायो । त्यसपछि सत्ता र शक्तिमा पुगेका माओवादी नेताहरुले आफ्नै ४० सूत्रीय माग बिपरितका गतिबिधिहरु गर्नथाले । माओवादीका नेताहरुले नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्रि गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग बृहत् शान्ति संझौतामा हस्ताक्षर गरे । संयुक्त राष्ट्रसंघका एजेण्डा संघीयता, जातीय समाबेशी, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई संविधानमा घुसाउने कामहरु भए । भारत र अमेरिकालाई खुसी बनाउने प्रयासहरु थालिए । स्वदेशमा नेपाली कांग्रेस र अन्तराष्ट्रिय रुपमा साम्राज्यवादी भनिएका मुलुक भारत र अमेरिकासँग सहकार्यहरु हुन थाले । आफनै पूर्ब सहकर्मीहरुमाथि चरम दमन हुन थाल्यो । माओवादीको तत्कालीन नेतृत्वसमेत सहभागी भएको सरकारले कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मका कार्यहरु भए । हालसम्म पनि कतिपय माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरु जेलमै थुनामा रहेका छन् । अंगभंग भएका र सुकुम्बासी भएकाहरुको लेखा जोखा गरिसाध्य छैन । आजको अवस्थासम्म पुग्दा माओवादीका तत्कालीन मागहरु जस्ताका तस्तै रहेका छन् । देश आर्थिक, समामाजिक र राजनीतिकरुपमा समेत चौपट बन्दैगएको छ । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारहरुका लागि देशको कूल बजेटको झण्डै आधा हिस्सा खर्च भैरहेको छ । तर त्यसको उपलब्धी भने सुन्य छ । माओवादीका ४० सूत्रीय माग माओवादीको तत्कालीन नेतृत्व समक्ष उठाउने काम सत्ता बाहिररहेका अन्य माओवादी घटकबाट पनि भैरहेको छैन । आखिर पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईको चक्कर संसदीय राजनीतिबाट संसदीय राजनीतिसम्म मात्र थियोभने देशको त्यत्रो धन जनको क्षतिगर्र्दै हुर्मत लिने काम किन गरियो ? भन्ने धेरैले प्रश्न गर्नेगरेका छन् ।