डा. केशव देवकोटा- - -

नेपालमा बेला बेलामा अचम्मलाग्दा बहसहरू चल्ने गर्दछन् । गत शुक्रबार मात्र प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले आफूलाई बधाई दिन र प्रेसका बिबिध समस्याकाबारेमा अवगत गराउन आएको नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग नेपालका पत्रकारहरू बिक्रिमा रहेकोभन्दै आश्चर्यपूर्ण ढंगले बिषबमन गरेपछि नेपालका नेताहरू बिक्रिमा रहने गरेका छन् कि पत्रकार ? भन्ने बहस शुरू भएको छ ।
सभामुख घिमिरेले दिनुभएको अभिव्यक्तिले पत्रकारहरूमा माझमा ठूलै तरंग सिर्जना गरेको छ । यो समस्या र बिवादको समयमानै निरूपण नगरिए यसले छालको रूप धारण गरेर सभामुख घिमिरेलाई पद छाड्न बाध्यगराउने अवस्था पनि आउनसक्ने देखिन्छ । हाल देशको सत्ता राजनीति जसरी एकाएक तरल बनेको छ, यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाका सभामुख आफैले अनाबश्यक बिवादको सिर्जना गर्नुहुने थिएन । यस परिघटनाले उहाँलाई हालको अवस्थामामात्र नभएर भाबि दिनमासमेत पटक, पटक पिरोल्ने निश्चित छ । किनकी प्रेस उहाँसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पक्ष पनि होइन र हालको अवस्थामा कुनैपनि सञ्चार माध्यमले सभामुख घिमिरे बिरूद्ध कुनैपनि सामग्री प्रकाशित÷प्रसारित गरेको अवस्था पनि थिएन । यस्तो अवस्थामा सभामुखले पत्रकारहरूप्रति लाञ्छित गरेर अभिब्यक्ति दिनु उहाँले जोरी खोज्नुजस्तै हो । गत शुक्रबार सिंहदरबारमा सभामुख घिमिरेलाई भेट्न गएको नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले उपरोक्त कुराहरू आफै अनुभूत गरेको छ । त्यसैले नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका संघसंस्थाहरूले आपत्ति जनाउने क्रम बढ्दैगएको देखिएको छ । भेटका क्रममा सभामुख घिमिरेले ‘थर्काएर, किनेर, फकाएर बिग हाउसहरूले प्रभावित पारिरहेको’ उल्लेख गर्दै पत्रकारहरूलाई त्यसबाट मुक्त हुन आग्रह पनि गर्नुभएको थियो । भनिन्छ मुलुकमा ‘पीत पत्रकारिता’ निकै डरलाग्दोगरी देखापरेको घिमिरेको भनाइ थियो । पत्रकारहरूले जिम्मेवारीका साथ पत्रकारिता नगरेको जिकिरगर्दै उहाँले त्यसको प्रभाव समाजमा परिरहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गरेरमात्रै राम्रो ऐन, कानून निर्माणका लागि पत्रकारहरूले राम्रो भूमिका निर्माण गर्नसक्ने दलिल पेश गर्नुभएको थियो ।
सभामुख घिमिरेले कानूनको अभावमा मुलुकमा ठगीहरू बढिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण हुनेगरी कानून निर्माणगर्ने काममा सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई सचेत बनाउने काममा पत्रकारिता क्षेत्रले काम गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएछ । स्मरणिय के छभने सो भेटवार्तामा महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले ‘मिडियामैत्री कानून निर्माणमा नेतृत्वदायी निर्वाह गर्न’ सभामुख घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो । तर उहाँ किन त्यसरी पत्रकारप्रति आक्रामक ढंगले प्रस्तुत हुनुभएको हो भन्ने कुरा खुलेको छैन । नेपाल पत्रकार महासंघले गत शनिबार नै एक बिज्ञप्ति प्रकाशित गरी उक्त अभिब्यक्तिको अन्तर्य पुष्टिगर्न घिमिरेलाई चुनौती दिएको छ । महासंघले सभामुख घिमिरेले आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता नलिए कानूनीसहित दबाबमूलक कार्यक्रम अघिबढाउने चेतावनी पनि दिएको छ । बक्तब्यमा सार्वभौम संसदको मूल नेतृत्वबाटै पदीय हैसियत र मर्यादाविपरीत सञ्चार क्षेत्रप्रति आधारहीन र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति आउनु निश्चयनै दुखद कुरा हो । सभामुखले पत्रकारमाथि लगाएको आरोप कि त पुष्टिगर्न सक्नुपर्दछ किभने आम सञ्चार जगतसँग क्षमा याचनागर्दै आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्तालिई सञ्चार क्षेत्रको अधिकार र स्वतन्त्रताप्रति प्रतिवद्धता जनाउन सक्नुपर्दछ । अन्यथा बिभिन्न कानूनी चुनौतीको सामनागर्न तयार पनि हुनुपर्दछ भनिएको छ ।
सभामुख घिमिरेको अभिव्यक्तिप्रति संसदीय मामिला पत्रकार समाज र प्रेस यूनियन लगायतका पत्रकार सम्बद्ध अन्य संस्थाहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन् । सभामुखजस्तो गरिमामय पदमा आसिन व्यक्तिले सञ्चारजगत र सञ्चारकर्मीप्रति राखेको तल्लोस्तरको धारणाले चिन्तित र दुःखित भएकोभन्दै उक्त पत्रकार समाजले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । हिजोका कठीन समयमासमेत नेपाली मिडियाले खेलेको भूमिका नभुल्न सभामुखसँग आग्रहसमेत गरिएको छ । गतसाता मात्रै सञ्चारमन्त्रिले सञ्चारसम्बन्धी कानून बनाउन समिति गठन गरेको कुरा बाहिर आएको थियो । यसअघिका एमालेका नेता तथा तत्कालीन सञ्चारमन्त्रि गोकुल बाष्कोटाले संसदबाट पारित गराउन खोजेको मिडिया काउन्सिल विधेयकको तीब्र बिरोध भएको थियो । जुन बिधेयकलाई नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मंसिर चारको निर्वाचन घोषणा भैसकेपछि पनि हतार हतार फाष्ट ट्रयाकबाट पारित गराउन खोजेको देखिएको थियो । तर त्यतिबेला समयाभावका कारण सो बिधेयक पारित हुनसकेको थिएन । फेरी पनि नेकां र माओवादी केन्द्रसमेत सम्मिलित सरकारको बिस्तारगर्ने प्रयास गरिएको छ । त्यसैगरी बर्तमान सञ्चारमन्त्रि रेखा शर्माले आफू पदमा आए लगत्तैबाट गतसाता एक समितिसमेत गठन गरिसक्नु भएको छ । यसै अवस्थामा कानून बनाउने सर्वोच्च थलो प्रतिनिधिसभाकै सभामुखमा सञ्चार जगतप्रतिको यस्तो पूर्वाग्रह रहनुले प्रेसप्रति नकारात्मक काम हुनसक्ने आशंका बढाएको छ । यो अवस्थामा संसदमा प्रेस ऐन पेश गर्नुमात्र पनि बाञ्छित हुनसक्दैन ।
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोसन पुरीले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा सभामुखको अभिव्यक्तिले समग्र सञ्चार क्षेत्रको आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पुगेको उल्लेख गरिएको छ । सभामुखको अभिव्यक्तिप्रति तत्कालै महासंघको नेतृत्वले संसद सचिवालयमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको तर सचिवालयबाट सामान्य प्रष्टीकरणबाहेक आधिकारिक धारणा नआएको पनि महासचिव पुरीको बक्तब्यले स्पष्ट गरेको छ । सभामुख घिमिरेले पदीय हैसियत विपरीत स्वतन्त्र प्रेसविरोधीकारूपमा किन देखा परिरहनु भएको छभन्ने आफैमा खोजीको बिषय हो । उहाँलाई कसैले पत्रकारको भेषमा धम्क्याएको रहेछ भनेपनि त्यसको छानविनगरी उहाँमा पत्रकारप्रति रहेको नकारात्मक धारणा हटाउनु पर्दछ । त्यसैगरी उहाँमा शुरूदेखि नै पत्रकारप्रतिका कुनै भ्रम रहेका रहेछन् भनेपनि निवारण गरिनु पर्छ । ब्यवस्थापिकाका प्रमुखको दुरासयपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालसमेत यसको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएको देखिन्छ । यसले अन्तराष्ट्रिय जगतमासमेत नेपालका शासकहरू स्वतन्त्र प्रेसको बिरूद्धमा रहेको स्पष्ट गरेको छ । सभामुखका अभिब्यक्तिले ब्यवस्थापिका र कार्यपालिका मिलेर नेपाली प्रेसका बिरूद्ध कुनै साजिस हुनसक्ने संकेतसमेत गरेको छ । सभामुखले पत्रकारका बारेमा बोलेको बिषय संसदमासमेत प्रबेश गरेको छ । उहाँलाई आफ्ना अभिब्यक्तिकाबारेमा प्रष्टिकरण दिन बाध्यबनाउने निश्चित छ । सभामुखको अभिब्यक्तिको समयमानै खण्डन भएन भने स्वतन्त्र प्रेसविरूद्ध भ्रमको अवस्था रहिरहन्छ । जननिर्वाचित संसद र त्यसको नेतृत्व तथा बिश्वभर अनिर्वाचित सांसद मानिएका पत्रकार एबं देशको चौथो अंगकाबीचमा असमझदारी बढ्दैगएको खण्डमा यसले अनपेक्षित दुर्घटना पनि निम्त्याउन सक्तछ । नेपाली सञ्चार क्षेत्र राजनीतिक स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको पक्षमा अनवरत संघर्षगर्दै आएको छ । ०४६ र ०६३ सालको परिवर्तनमा प्रेसले निर्भयताका साथ परिवर्तनकारीको पक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको थियो । नेपाली प्रेसले तत्कालीन ऐन कानूनको खिलाफमा आफूलाई उभ्याएर आफैलाई दण्डको भागिदारसमेत बनाएको थियो । ०६३ को परिवर्तनपछि देशमा लोकतन्त्रको स्थापना भएको भनियो, त्यो लोकतन्त्र पत्रकारहरूलाई आउन सकेन । आज पनि पत्रकारहरूका समस्या ज्युँका त्युँ रहेका छन् । प्रदेशपिच्छे सञ्चार ऐन बनाएर निरन्तर दुःख दिने कामहरू भैरहेका छन् । अघोषितरूपमा प्रेसमाथिको ‘सेन्सरसिप’ कायमै छ । बिज्ञापन र सञ्चार उपकरणहरूको राम्रो प्रबन्ध हुनसकेको छैन । त्यसमाथि सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूका यस्ता अनेक लाञ्छना खेप्नु र भोग्नु परिरहेको छ ।  हुन त ०४६ सालको परिवर्तनपछि देखि नै पटक, पटक बिभिन्न ऐन कानून ल्याएर प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास नभएको होइन । तर नेपाली प्रेसको आपसी एकताले गर्दा त्यो संभव भैरहेको छैन । प्रेसलाई कुनैपनि देशको राजनीतिक ब्यवस्थकुनै देशको राजनीतिक ब्यवस्था कति प्रजातान्त्रिक छ भन्ने त्यो देशको प्रेसको अवस्थाले बताउने बिश्वब्यापि मान्यता छ । यसअर्थमा हालै सभामुखबाट प्रेसमाथि जस्तो ब्यवहार भयो, त्यसले नेपालमा लोकतन्त्र नाममात्रको रहेको स्पष्ट गरेको छ । यस परिघटनाबाट देशमा लोकतन्त्रको आबरणमा तानाशाही र जनबिरोधी शासक रहेको कुरा आम नेपाली जनताले बुझ्नु पर्दछ ।