काठमाडौँ । नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो । नेपालका अधिकाशं मानिस कृषिमा नै निर्भर छन् । चाहिएजस्तो मौसम नहुँदा, खोजेजस्तो बिउ नपाउदा, समयमा मल नपाउदा र सरकारले हरेक बर्ष मलको मूल्यबृद्धि गरिरहँदा किसान कृषिमा निर्भर छैनन् । 
मलमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन सरकारसमक्ष विभिन्न दल सम्बद्ध किसान सङ्घ सङ्गठनहरूले माग गरेका छन । त्यस्तै राष्ट्र बैंकको नीति विपरीत ऋण प्रवाह गर्ने सहकारी, लघुवित्त र तिनका सञ्चालकहरूलाई कालो सूचीमा राखेर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन् । 
के सरकारले यो माग पूरा गर्ला त ? 
उनीहरुले कोरोना कालदेखि हालसम्मको लघुवित्त र सहकारीहरूले चक्रीय ब्याज प्रणालीमा लिइरहेको सम्पूर्ण ब्याज र हर्जाना मिनाहा गर्न र बाँकी ऋण भुक्तानीका लागि पर्याप्त समय अवधि दिई ऋणको पुर्नतालिकीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 
नेपाली किसानहरूलाई वर्गीकरण गरी ‘किसान परिचय पत्र’ प्रदान गर्न र सोही आधारमा सेवा, सुविधा, अनुदान, राहत, बिमा, कृषि ऋण र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन पनि माग गरेका छन् । 
६० वर्ष उमेर पुगेका किसानहरूलाई किसान पेन्सन र सबै किसानहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने माग सरकारले सुन्ला त ? 
जनताका यी समस्यालाई वर्तमान आठ दलीय गठवन्धन सरकारले न्याय दिन सक्ला कि नसक्ला त्यो भने हेर्न वाँकी नै छ ।