काठमाडौं । कर्मचारीलाई तलव खुवाउने पैसाको सकस भएको अर्थको स्रोतले बताएको छ । यता भने कृषकले पाउने मलको अनुदान कटौती गरिएको छ, पूर्व विशिष्ट कर्मचारी, पदाधिकारीको सुविधा बढाइएको छ । पूर्व विशिष्ट व्यक्ति, कर्मचारीहरुलाई देशको हालत थाहा भए पनि लज्जाबोध भएको छैन । उल्टै थप सुविधा पाएर खुशी देखिएका छन् ।
त्यसो त ३ अर्बभन्दा बढी बजेट कटौती गर्दा पनि अर्थको अभाव छ । उठ्नुपर्ने राजस्वमा कमी आएको छ । कतिपय वस्तु आयात गर्न रोक लगाउँदा राजस्व घट्यो । बढाउँदा अर्थाभाव हुनेछ । आत्मनिर्भर हुने कुनै पनि उपाय सरकारले गर्न सकेको छैन । भएका उद्यम बेचेर खाएको छ । मासिक खर्बभन्दा बढी रेमिटान्स आउन छाड्ने हो भने सरकार महिना दिनमै आर्थिक संकटकाल घोषणा गर्न बाध्य हुने स्थिति आइसकेको छ ।
अर्थविदका अनुसार आयात प्रतिबन्धले समग्र राजस्वमै धक्का पुगेको तर्क । यो अवस्था आगामी वर्ष झन गहिरिने आंकलन छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ब्याजदर निकै बढेकाले पनि धेरैजसो गतिविधिमा असर पर्छ । रेभेन्युमा असर गरेपछि बाँकी रह्यो आन्तरिक र वैदेशिक ऋण । वैदेशिक ऋणको पनि आफ्नै सीमा छ । कतिपय अवस्थामा हामीले चाहनेबित्तिकै वैदेशिक ऋण पनि नपाइने अवस्था आउन सक्छ ।’
यो वर्षमात्रै सरकारलाई ब्याज भुक्तानीका लागि मात्र ४३ अर्ब चाहिने देखिन्छ । कतिपय दातालाई अनुदानको अनुरोध पनि भएको छ । वर्षेनी बढ्दो वैदेशिक ऋणभार २२ खर्ब ७ अर्ब पुगिसकेको छ ।
१७ खर्बको बजेट १५ खर्बमा झार्दा पनि सरकार चलाउन धौ धौ । नेपाल टाट पल्टनै लागेको हो त ? सरकारी फुर्मास नघटनाउने र अन्य क्षेत्रमा सुधार नल्याउने हो भने नेपाल संकटमा पर्ने देखिन्छ ।