नेपालमा रासयनिक मलको चरम अभाव खेप्नुपर्ने वाध्यता लामो समयदेखि कृषकले भोग्दै आएका छन् ।
कहिले भुकम्पका कारणले, कहिले नाकाबन्दिका कारणले, कहिले कारोनाका कारण त कहिले सरकारको लापरबाहिको कारणले कृषक मारमा परेका छन् । त्यसैमाथि पनि सरकारले रासायनिक मलमा पटक पटक मूल्य बृद्धि गरिरहँदा कृषकको स्थिति निकै भयाबह देखिन्छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार २६ फागुन अघिको तुलनामा युरिया मल किलोमा ११ रुपैयाँ, डीएपी किलोमा ७ रुपैयाँ र पोटास किलोमा ९ रुपैयाँले महँगो भएको छ । बढेको मूल्यअनुसार अब युरिया मलको प्रतिकिलो किसान मूल्य २५ रुपैयाँ, डीएपीको ५० रुपैयाँ र पोटासको ४० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
यस अघि १४ रुपैयाँमा युरिया, ४३ रुपैयाँमा डीएपी र ३१ रुपैयाँ किलोमा पोटास किन्न पाइन्थ्यो । यसरी सरकारले पटक पटक रासायनिक मलको मूल्य बृद्धि गरिरहने हो भने नेपालका कृषक कृषिमा आधारित कसरी रहने ? नेपाललाई कृषि प्रधान देश भन्ने कि नभन्ने ?
राज्यले मलको मूल्य बृद्धि गरिरहनु, समयमा मल नै नपाउनु जस्ता समस्या नेपालको अधिकाशं क्षेत्रका किसानहरुले भोग्दै आएका छन् ।
सरकारले यो वर्ष मात्रै मल आयातका लागि २७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थियो । तर यि कुरालाई हेर्ने हो भने किसानको समस्या एकातिर र सरकारको लक्ष्य अर्कातिर गएको देखिन्छ । सरकारले खेतीकिसानीको पीडा तथा वास्तविकता नबुझेको कि कृषिमा पनि राजनीति भएको ? किसानहरू मलको खोजीमा भौंतारिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ ।
मुलुकको यो सदाबहार समस्याबाट किसानलाई मुक्त गरेमा मात्रै उत्पादनवृद्धिको लक्ष्यमा अघि बढ्न सकिन्छ ।
