डायना फाएन्स्टाइन । यो नाम कुनै बेला नेपालका उद्योगपति, व्यापारी घरानाबीच निकै चर्चित थियो ।
सन् २००३ देखि २०१५ सम्मको अवधिमा नेपाली तयारी पोसाक क्षेत्रमा डायनाको नाम नलिने र नसुन्ने कोही थिएनन् होला । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, त्यतिखेर भरखरै खुलेको नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का कार्यक्रमहरुमा डायनालाई याद गर्ने धेरै थिए । नाम लिने च कति कति !
क्यालिफोर्निया राज्यबाट अमेरिकी संघीय संसद्को माथिल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सिनेटर डायनाले नेपाली तयारी पोसाकलाई विनाभन्सार अमेरिकाको बजार प्रवेशलाई सहज बनाउन भूमिका खेलेकी थिइन् । सन् १९९५ देखि २००५ सम्मको दशकमा नेपालले तयारी पोसाक र गलैँचामा निकै राम्रो प्रगति गरेको थियो । त्यो कालखण्डलाई नेपाली तयारी पोसाक र गलैँचाको लागि स्वर्णकालका रूपमा लिँदा पनि फरक पर्दैन ।
अमेरिका, युरोपको बजारमा विनाभन्सार प्रवेशले अरू देशको दाँजोमा नेपाली उत्पादन सस्तो भएका थिए । यसले गर्दा माग निकै ठूलो थियो । तर, डब्लुटीओको सदस्यता नेपालको लागि अवसरभन्दा पनि समस्या बन्न पुग्यो । पाइरहेको सुविधा गुम्यो । एक हिसाबले भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको खस्यो । अमेरिकी बजारमा नेपाली तयारी पोसाकमा कम्तीमा ११ देखि ३२ प्रतिशत कर लाग्न सुरु भयो । करिब ९० हजार जनाले रोजगारी पाएको तयारी पोसाकको क्षेत्र सन् २०१५ मा ५ हजार रोजगारीमा खस्क्यो ।
त्यस अवस्थामा सिनेटर फाइन्स्टाइनले नेपाल र नेपालीप्रति निकै सदाशय प्रदर्शन गरेर अमेरिकी संसद्मा विधेयक पेस गरिन् जुन २०१५ को डिसेम्बरमा पारित भयो । विधेयक पारित हुँदा १० वर्षका लागि नेपाली तयारी पोसाकलाई विनाभन्सार अमेरिकी बजारमा प्रवेशको सुविधा प्राप्त भयो । भूकम्पले नेपाललाई पारेको असर, माओवादी द्वन्द्वले अर्थतन्त्रलाई पारेको थिलथिलोजस्ता कारण दर्शाउँदै फाइन्स्टाइनले त्यो विधेयकलाई पारित गराउन निकै ठूलो लबिङ गरेकी थिइन् ।
सन् १९९२ देखि लगातार क्यालिफोर्नियाबाट प्रतिनिधित्व गरेकी फाइन्स्टाइनले अब सन् २०२४ को नोभेम्बरमा हुने चुनावमा उम्मेदवार नहुने घोषणा गरिसकेकी छिन् । सिनेटर हुनुअघि उनले सानफ्रान्सिस्कोजस्तो सुन्दर सहरको १० वर्ष मेयर चलाइन् । सन् २०२५ को जनवरीमा उनको पदावधि समाप्त हुँदैछ ।
हालै राजदूत श्रीधर खत्री डीसीस्थित अर्जेन्टिनी राजदूतावासले आयोजना गरेको जीएसपी सुविधा सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । जुन कार्यक्रम सन् २०२० को डिसेम्बरमै समाप्त भइसकेको छ । त्यसलाई नवीकरण गर्ने चासो अमेरिकी सरकारले देखाएपछि जीएसपी सुविधाप्राप्त २६ देशका राजदूतहरूको सहभागितामा कार्यक्रम भएको हो ।
