काला व्यापारीहरूको पैसा त कालो हो कि सेतो हो छुट्याउनै नसक्ने गरी बजारमै हुन्छ ।
कसको कति धन कालो हो र कति धन सेतो भनेर पाई–पाई खुट्याउने कुनै संयन्त्र देशमा भएजस्तो लाग्दैन । कर कार्यालय र राजस्व अनुसन्धानले कर तिरे नतिरेको हेर्ला । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले केही संदिग्ध व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गर्ला, त्यति हो । यो तर्क पनि मिल्दैन ।
जहाँसम्म ५०० र १००० का नोट विमुद्रीकरण गर्दा भ्रष्टाचार र कालो धन निष्क्रिय भई अर्थतन्त्रले गति लिन्छ भन्ने अनिलकेशरी शाहको तर्क छ– यदि उनीहरूले नगदकै रूपमा संग्रह गरेका छैनन् भने यो तर्क कसरी लागू होला ? अन्यत्र लगानी गरिसकेको धनलाई विमुद्रीकरणले कुनै असर गर्दछ जस्तो लाग्दैन । विमुद्र्रीकरणको झञ्झट र जोखिम मात्रै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
सन् २०१४ को लोकसभा चुनाव अघि भारतमा यस्ता तर्कहरू निकै बलिया थिए । स्वयं अहिलेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, जो त्यो बेला विपक्षी दलका भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार थिए, उनले चुनावी सभाहरूमा जोडतोडका साथ यी कुरा उठाएका थिए । विदेशिएको धन फिर्ता ल्याउने, कालो धन र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, त्यसो गर्दा प्रत्येक भारतीयका खातामा १० लाख सरकारले दिन पुग्ने तर्क मोदी आफंैले बारम्बार गरेका थिए । भाजपालाई इतिहासमै पहिलोपटक बहुमतसहित सत्तामा ल्याउने एउटा बलियो चुनावी मुद्दा थियो, यो ।
नभन्दै सन् २०१६ को नोभेम्बरमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारु ५०० र १००० का नोट ‘डिमोनिटाइजेशन’ गरे । कति नोट सटही भए र कति नोट अवैध भई निष्क्रिय भए, त्यसको भरपर्दो तथ्यांक अहिलेसम्म पनि भारत सरकारले दिनसकेको छैन । अनौपचारिक तथ्यांकमा भनिए अनुसार ९० प्रतिशत जस्ताको त्यस्तै सटही भए । बाँकी १० प्रतिशत नोटहरू किन र के कारणले सटहीमा आएनन्, त्यसको कारण कसैले भन्न सकेको छैन । १० प्रतिशत नोटहरू भ्रष्टाचार र कालो धन थियो भन्न सकिने भरपर्दो आधार छैन ।
के नेताहरूले त्यस्तो पैसा घरमै बोरामा राखेको हुन्छन् त ? जति नै रिस उठे पनि असत्य र नभएको कुरा भन्न हुँदैन । स्रोतहरूले त्यस्तो आशंकालाई पुष्टि गर्दैनन् । नेताहरूले त्यस्तो पैसा नजिकका व्यापारीलाई चलाउन दिएका हुन्छन् । त्यो बजार प्रक्रियाभित्रै हुन्छ । पार्टीका ठूला अभियान, चुनाव, महाधिवेशनका बेला तिनले तिनै व्यापारी र ठेकेदारसँग माग्ने हुन् । चुनावको दुईचार महिना अघिदेखि तिनले संकलन गर्दछन्, मौन अवधिभन्दा अगाडि नै उम्मेदवार र कार्यकर्तालाई बाँडिसकेका हुन्छन् ।
नेताहरूले पैसा लुकाएर बजारमा पैसा अभाव भएको कुरा पनि पुष्टि हुँदैन । त्यसो भए के पैसा विदेश गएको हो ? देश विकासको अर्थ हरेक नागरिकलाई धनी बनाउनु हो, लाखौं मानिसलाई चुसेर ५–१० लाखको नोकरशाही पाल्नु हैन ।
