शाश्वत शर्मा - -
दूधमा प्रतिलिटर ९ रूपैयाँ बढायो सरकारले । किन बढ्यो, केका लागि बढ्यो, बढाइएको रकमले दूध उत्पादक किसानलाई लाभ हुन्छ कि हुन्न ? दूध उपभोक्ताको हैसियतले दूध खान पुग्छ कि पुग्दैन ? बालबालिका, बृद्धबृद्धाको तागतिलो खानेकुरा भनेकै दूध हो । गरीब, असहायले उपभोग गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? सरकारले कुनै विश्लेषण नै गरेन, दूधको भाउ बढाउने प्रस्ताव आयो पास भयो ।
भारतबाट पेट्रोल डिजलको भाउ घटेर आउँछ, सरकार घटाउँदैन । पुरानै घाटा मिलाउनु पर्ने भन्छ, उपभोक्ता महगोमा किन्न बाध्य छन् । ग्यासको मूल्य बढेर आएको छ, छिटै ग्यासको भाउ बढ्ला । बढ्छ ।
भारतीय अत्यधिक विषादीयुक्त फलफूल, तरकारी खुलेआम भित्रिरहेको छ । नेपाली बढी स्वस्थकर उत्पादन छन्, तिनले बजार पाउँदैनन् । नेपाली उत्पादनले बजार पाएन भनेर सडकमा फालिन्छन्, सरकार भारत रिसाउँछ भनेर भारतीय उत्पादनको विषादी जाँच नगर्ने निर्णय गर्छ, नेपाली किसान पीडित छन् ।
हुँदाहुँदा म्याद गुज्रिएका र नक्कली औषधि भारतबाट नेपाल भित्रिरहेका छन् । विक्री भइरहेका छन् । औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय अनुगमन नै गर्दैन । कमिशन एजेण्टको प्रभावमा चलेको छ सरकार, नियामक निकाय । दोष जनताको नै छ । खोट नेतृत्वमा छ । हेर्ने कसले ? बुझ्ने कसले ?
मिटरव्याजी र लघुवित्तका कारण आमनागरिक घरवार विहीन हुनपुगेका छन् । कतिले आत्महत्या गरिररहेका छन् । मृत्यवरण तिनको बाध्यता बनेको छ । जनतामाथि कति अत्याचार भइरहेको छ, कसरी बाँचेका छन्, त्यसतिर सरकारको ध्यान छैन, संसदमा बहस हुँदैन, जनप्रतिनिधि बोल्दै बोल्दैनन् ।
सरकारको ध्यान फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा गठबन्धनका उमेदवारलाई जिताउनतिर लागेको छ । सरकार प्रतिपक्षको ध्यान राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केन्द्रित छ । संसदमा लाजगालले केही उठ्छन्, सुन्छन् र सकिन्छ । सत्ताको लडाइँमा जनताका समस्यामा पटक्कै ध्यान गएको छैन । नेतृत्वको बैठक एकपटक पनि जनसमस्याका बारेमा बसेको सुनिएको छैन । केन्द्रमा सरकार टिकाउने, राष्ट्रपति जिताउने, मन्त्री बनाउने, विश्वासको मत जित्ने खेलो चलिरहेको छ, प्रदेशमा प्रदेश सरकारमा आफ्नो हालीमुहाली कायम गर्नमा । जनताको समस्यामा सोच्ने फुर्सद कसैलाई छैन । धतुरो रापेर आँप फल्छ भनेर आशा गर्ने जनतामा दोष छ । देश र जनविरोधीलाई चुनावमा जिताउने जनतामा दोष छ । भ्रष्ट र नालायकलाई चुनावमा दण्ड दिन सकेको भए आज यस्तो दिन आउने थिएन । यी नेताका आश्वासन न हिजो पूरा भए, न आज हुनेछन् । देशको बर्बादी दिनहुँ भइरहेको छ, यसको जिम्मेवार भ्रष्ट नेता भन्दा बढी जनता हुन् ।
राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजना भनेर चर्को व्याज तिरेर बनाइएका आयोजनाहरू सेतो हात्ती बनेका छन् । हामी अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको चेपोमा च्यापिदै गएका छौं । आयात दिनहुँ बढेर गएको छ, आत्मनिर्भर हुनसकिने उत्पादनमा समेत सरकारको संरक्षण नीति छैन । निर्यात शुन्य स्थितिले व्यापार घाटा उच्च हुँदैछ । गरिखान खोज्ने बर्गले कुनै अवसर पाएका छैनन्, निराश छन् । हरेक दिन युवा कामदार र विद्यार्थीको विदेशीने लर्को बढ्दै गएको छ । राष्ट्रपति को बन्ला ? प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार कतिदिन चल्ला ? प्रहरीको नयाँ आइजीपी को बन्ला ? जनताको ध्यान यसतिर देखिन्छ । प्रचण्डको भाषण, ओलीको टुक्का, देउवाको षडयन्त्र, गगनको गर्जन सुनेर जनता दिन काटिरहेको छ । कोरोनाको ओखतीमा समेत भ्रष्टाचार गर्ने नेतृत्व विदेशी ऋणमा समेत कमिशन खान्छ र डकार्छ । एक नेताले अर्कोलाई आरोप लगाउँछ, महालेखाले समेत भ्रष्टाचारको कच्चा चिठ्ठा खोलिदिन्छ, कुनै कारवाही हुदैन । भावी पुस्ताको भविष्य जेसुकै होस् भनेर जति अत्याचार पनि सहेर बस्ने जनता यथार्थमा बढी दोषी देखिन्छन् ।
संघीयताको प्रतिफल किन देखिएन, विकासमा लगाउनु पर्ने बजेट किन संघीयताका नाममा फजुल खर्च भइरहेको छ ? कुनै चिन्ता छैन, जो चिन्ता गर्छन्, साँझ परेपछि मातिन्छन् र बिर्सन्छन् । जोडदार आवाज उठाउन सकिएन । जबसम्म नेपाली समाज सही गलत, न्याय अन्याय छुट्याउन सक्दैन, तबसम्म यी जनप्रतिनिधि नामधारी शेषनाग देश र जनता डसिनै रहनेछन् । जबसम्म नागरिक आफ्नो हक अधिकारका लागि सडकमा विद्रोह गर्न अग्रसर हुनेछैनन् तबसम्म यी कथित नेताहरूले हामीलाई काखमा राखेर छुरा घोपिनै रहनेछन् । अब आश्वासनको भरमा हुँदैन, सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्छ, यसका लागि जनता तैयार छन् ?
