डा. केशव देवकोटा - -
नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप दिन प्रतिदिन बढेर गएको छ । पछिल्लो समयमा छिमेकी भारतले नेपालको आन्तरिक श्रोत, सुरक्षा र परराष्ट्रमा ध्यान केन्द्रित गरेका आशंकाहरू ब्यक्त हुनथालेका छन् । यसैक्रममा अमेरिकाले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी समूहका लागि ट्रान्जिट प्वाइन्ट भएको दाबीगरेको देखिएको छ । अमेरिकी ब्युरो अफ काउन्टर टेरोरिज्मले हालै जारीगरेको भनिएको एक वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित कुराहरू ज्यादै सम्बेदनशील रहेका छन् । अमेरिकी सरकारको विदेश विभाग अन्तर्गतको सो ब्यूरोले गतसाता प्रकाशित गरेको ३३० पृष्ठको वार्षिक प्रतिवेदनको पृष्ठ १७९ र १८० मा नेपालबारे उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनले भारतसँगको खुला सीमाना र काठमाडौंको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अपर्याप्त सुरक्षा प्रोटोकलमाथि प्रश्न उठाएको देखिएको छ । प्रतिवेदनमा यी दुई आधारमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी समूहहरूका लागि नेपाल प्रवेशगर्ने सजिलो बिन्दुकारूपमा अथ्र्याउन खोजिएको छ  । नेपालको विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था निकै कमजोर र अपर्याप्त भनेको छ । नेपालका सुरक्षा अधिकारीले थोरैसूचनामात्रै अमेरिकालाई दिँदैआएको खुलाशा पनि गरिएको छ । नेपाल–भारत खुला सीमानाका र हजार माइलमा चेकपोष्टहरू राखिएका कारण सीमा जाँच प्रभावकारी नभएको कुरा ब्यूरोले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
अमेरिका नेपाली सेनाको एउटा मत्वपूर्ण रक्षा साझेदार रहँदै आएको मान्ने गरिएको छ । दुई देशबीच सन् १९७० को दशकबाटनै सैन्य सम्बन्ध शुरूभएको अमेरिकी अधिकारीहरूले बेलाबखत बताउने गरेका छन्  । भनिन्छ अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनासँग फलदायी सुरक्षा सहकार्य गरिरहेका छन् जसकाक्रममा अमेरिकाले नेपाललाई हालैका दशकमा १० करोड डलरभन्दा बढीको सैन्य सहयोग पनि उपलब्ध गराइसकेको छ । पछिल्ला दशकहरूमा सल्बलाएको अमेरिकी भूमिकाले नेपाल महाशक्ति राष्ट्रहरूको कोपभाजनमा पर्ने, प्रोक्सी वारको केन्द्रभूमि बन्ने या अफगानिस्तान र युक्रेनको नियति भोग्नुपर्ने अवस्थातर्फ धकेलिनसक्ने खतरा बढाएको छ । यही फागुनको शुरूमै नेपाल सरकारले अमेरिकी जासुसी संस्था सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी (सीआईए) का निर्देशक विलियम्स जोसेफ बर्नसको भ्रमण रोकेको समाचार बाहिर आएको थियो । बर्नसले फागुन तीन र चारगते नेपाल भ्रमण गर्नेगरी अमेरिकाले प्रस्ताव राखेकोमा नेपाल सरकारले समय अनुकूल नभएकोभन्दै स्वीकृति नदिएको भनियो । झण्डै सोही समयमा भारतका विदेश सचिव बिनयमोहन क्वात्राको नेपाल भ्रमण भएको थियोभने हाल देशको कार्यकारी प्रमुख रहनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकाएक एमालेसँगको सत्ता गठबन्धनको अन्त्यगरेर नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन जोड्ने प्रयास गरेको देखिएको थियो । 
क्वात्राले खुलेयाम राजनीतिक गतिबिधि गरेर गए । आगामी २५ गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म सरकारबाट नहट्ने भनेको एमाले गत १५ गतेनै हट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । बर्तमान सरकारले मुलुकलाई विदेशीहरूको खेलमैदान बनाउन खोजिरहेकोभन्दै एमाले र माले लगायतका पार्टी नेताहरूबाट बिरोध भएको छ । मुस्ताङमा बौद्ध कलेज खोल्ने भारतको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर प्रधानमन्त्री दाहालले अर्को छिमेकी चीनविरूद्ध गतिबिधि गरेको र मुलुकलाई विदेशीहरूको खेलमैदान बनाउन चाहेको चर्को विरोध सुनिन्छ । त्यहाँ युरेनियमको भण्डार रहेको र त्यसैलाई ध्यानदिएर कलेज खोल्ने बाहाना बनाइएको आरोप छ  । छिमेकी चीनको सीमाना नजिकै पर्ने मुस्ताङको फल्याक क्षेत्रमा बौद्ध कलेज खोल्न भारतले अनुमति मागेको छ । तिब्बती शरणार्थीसहित विदेशी विद्यार्थीलाई बौद्ध शिक्षा दिनेभन्दै सो अनुमति मागिएको समाचार छ । भारतले ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ अभियानलाई समर्थन गर्न यो रणनीति अपनाएको हुनसक्ने आशंकाहरू भैरहेका छन् । नेपाल सरकारले विदेशीलाई हिँडडुल गर्नसमेत निषेध गरेको क्षेत्रमा भारत मुस्ताङ बौद्ध कलेज खोल्न अग्रसर हुनु कम सम्बेदनशील बिषय होइन । तिब्बती खम्पाहरूले चार दशकअघि चीन सरकारविरूद्ध विद्रोह गरेका कारण मुस्ताङको फल्याक क्षेत्र संवेदनशील छ । खम्पा विद्रोह नियन्त्रणका लागि सरकारले २०२८ सालमा मुस्ताङका तीन दर्जनभन्दा बढी स्थान विदेशीका लागि निषेधित गरेको थियो । बाह्रगाउँ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको वडा नं. ३ र ५, लोमन्थाङ गाउँको वडा नं. १ र ५ तथा लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको वडा नं. १ र ५ अहिले पनि निषेधित क्षेत्र हुन् । ती क्षेत्रहरूमा ट्रेकिङमा जानसमेत विदेशी पर्यटकले छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने नियम रहेको छ । फल्याक क्षेत्रमा बौद्ध कलेज स्थापनागर्न भारतले ७० करोड ३३ लाख नेपाली रूपैयाँ अनुदान दिने भनिएको छ  । यद्यपि नेपाल सरकारले यसबारे छानविन भैरहेको जनाएको छ  । पछिल्ला दिनमा भारतीयहरूले नेपालको चिनियाँ सीमामा आफ्ना गतिबिधि बढाउने प्रयास गरिरहेका समाचार बाहिर आउने गरेको छ । हुन त यसअघिनै त्यस क्षेत्रमा बिभिन्न सैन्य अभ्यास र तालिमको बहानामा विदेशी सैन्यले अखाडा बनाएका कुराहरू पनि बाहिर आएका थिए  । तर त्यसप्रति नेपालको सरकार र सुरक्षा निकायले खासै ध्यानदिएको देखिएको थिएन  । हाल जुन स्थानमा बौद्ध कलेज खोल्ने भनिएको छ, सो स्थान सुरक्षाका दृष्टिले अति सम्बेदनशील र पठन पाठनका लागि अनुपयुक्त रहेको छ । हुन त माओवादीले ०५२ सालमा पेशगरेको ४० सूत्रीय मागमा नेपालमा बढेको विदेशी हस्तक्षेपनै प्रमुख बिषय रहेको थियो  । त्यतिबेलानै माओवादीले ‘बढ्दो वैदेशिक ऋण र व्यापार घाटाका कारण देश दिवालिया हुने संघारमा छ, देशभित्र विदेशी र विशेषगरी भारतीय विस्तारवादीहरूद्वारा आर्थिक र सांस्कृतिक अतिक्रमण दिनप्रतिदिन बढाउँदै लगिएको छ भनेको थियो । त्यतिबेलानै ‘बिभिन्न माध्यमबाट सरकार बनाएका संसदीय दलहरूले देश र जनताको हितमाभन्दा पनि विदेशी साम्राज्यवादी र विस्तारवादी मालिकको आशिर्वाद लिएर सत्तामा बस्न बढी चासो राखेको अवस्थामा सबै साम्राज्यवादीहरूको स्वार्थ पूरा गर्न उनीहरूले तथाकथित निजीकरण र उदारीकरणलाई अन्धाधुन्ध अवलम्बन गरेको र नेपालको जलश्रोतमाथिको अधिकार भारतलाई हस्तान्तरण काम भैरहेको’ ठम्याइ रहेको थियो । नेकपा माओवादीले ०५२ मै नेपाल र भारतबीचको खुला सीमानालाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ । भारतीय लाइसेन्स प्लेटभएका सबै सवारी साधनलाई नेपालबाट निषेध गर्नुपर्छ । गोर्खा भर्तीकेन्द्र बन्द गरिनुपर्छ । साम्राज्यवादी संस्कृति, अश्लिल हिन्दी चलचित्र, भिडियो र पत्रिकालाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । गैह्रसरकारी संस्था र आईएनजीओलाई प्रतिवन्ध लगाउनुपर्र्छ भनेको थियो  । तर पछि ०६२ मंसिर आठगते दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिले जनयुद्धलाई नै बिसर्जन गरिदियो । त्यसपछि माओवादी नेताहरू आफ्नै घोषित माग बिरूद्ध भारतको नीतिको कार्यान्वयनमा अग्रसर भएको देखिन्छन् ।
मंसिर चारको निर्वाचनपछि पुस १० गते प्रचण्डको नेतृत्वमा बर्तमान सरकार गठन भएपछि नेपालको परराष्ट्र नीतिमै पुनराबलोकनका नाममा परिवर्तन गर्न खोजिएको देखिएको थियो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा विमला राई पौड्यालले आफू पदबाट हट्दा हट्दै परराष्ट्र नीति पुनरावलोकनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भएको थियो  । राष्ट्रियसभाको यही फागुन १५ को बैठकमा  उहाँले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले पुनरावलोकन गरिरहेको परराष्ट्र नीति एक महिनाभित्र सार्वजनिक हुने जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँले ट्रयाक टु र पब्लिक डिप्लोमेसी, सुरक्षा निकायका भूमिकालाई अब बन्ने परराष्ट्र नीतिमा राख्नुपर्ने बताउँदै त्यहीअनुसार पुनरावलोकन गरिने पनि बताउनु भएको थियो  । ०७८ असारको अन्तमा नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनासाथ चीनतर्फको सीमा बिवाद सिर्जनागर्ने प्रयास भएको थियो भने गत एकबर्ष अघि रूस–युक्रेन युद्धको थालनीहुँदा देउवा सरकारले छिमेकी चीन र भारतलाईसमेत उछिनेर आफूलाई युक्रेनको पक्षमा देखाउँदै नेटोको पक्षधरता लिएको थियो । जुन नेपालको घोषित असंलग्न परराष्ट्र नीति बिपरितको कुरा थियो । बर्तमान सरकार गठन भैसकेपछि यही फागुन ११ गते नेपालले राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्यूयोर्कमा भएको आकस्मिक विशेष साधारणसभामा भागलिँदै फेरी पनि युक्रेनकै पक्षमा मतदान गरेको थियो । यसरी नेपालको सरकारलाई पनि क्रमशः एकपक्षीय बनाउँदै लगिएको देखिएको छ  । नेपालमा बढ्दो विदेशी हस्तक्षेपकाबारेमा सर्बदलीय र सर्बपक्षीय छलफलको टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । जसले नेपाललाई फेरी पनि असंलग्न नीतिमा दिगो र दरिलो बनाउन सकोस्  ।