१२ बुँदे सहमतिमा राजतन्त्रको ‘निरंकुशता’ को अंश मात्र हटाउने भनिएको थियो।उनले जनताको चाहना अनुरूप त्यति नै बेला (२०६३ साल वैशाख ११ गते) ‘निरंकुशता’ त्यागिदिए।अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा उनी आफूलाई जनतासामू समर्पण गरिसकेका राजा थिए । (लहरो अलि लामो छ) भिषण युद्धमा पनि आत्म समर्पण गरेको सेनालाई मारिँदैन। तर विदेशीको खेल र ‘प्रचण्डीकरण’को भेलमा तात्कालिन आठ राजनीतिक दलले समर्पण गरिसकेको राजसंस्थालाई नै मारिदिए । त्यतिबेला र तत्पश्चात, धेरै मानिसहरूले २०५२ सालमा शुरू भएको माओवादी आन्दोलन, हत्या, हिंसा र त्यसपछि विकशित घटनाक्रममा मूलतः अहिलेका प्रमुख नेता र पार्टीमा निहित चरम स्वार्थपरकता, भ्रष्टता, असक्षमता र देशभक्तिको अभाव जिम्मेवार थियो भन्ने विर्सिए । यस्तो भाष्य बनाइयो कि देशको सम्पूर्ण दुखको कारक राजसंस्था र राजा ज्ञानेन्द्र हुन् । उनलाई यसरी दानविकृत गरियो कि त्यो बयान गरि साध्य छैन। तर उनमा ती घटनाक्रम र देशको वर्तमान अवस्थाप्रति असन्तुष्टी भए पनि, उनले आफ्नो भद्रता र राजकीय गरिमालाई कहिल्यै कम हुन दिएनन् । मेरो पछिल्ला दुई भेटमा उनमा ‘निरंकुशता’ होइन, यो देशको दूरगामी हितका लागि ‘मेलमिलाप’ को बाहेक मैले अन्य कुनै भाव पाइन । यो पटकको भेटमा उनले भने, “मैले त विज्ञप्तिमैँ ‘देश जोगाउन प्रजातन्त्रका लागि अपरिहार्य राजनीतिक दलहरू र राजसंस्था एक ठाऊँमा आउनै पर्छ’ भनेर भनिसकेँ नि ।” जसले जति गाली गरे नि,वास्तविकता के हो भने अमेरिका र चिनबीच बढ्दो दरार,भारत र चिनको विश्व शक्तिमा रूपान्तरण, नेपालमा ‘एक गाऊँ, एक चर्च’को अभियान, जातीय÷क्षेत्रीय संवेदनशीलता, सबैले सबैलाई ढोक्सा थाप्ने राजनीतिक प्रवृत्ति र समाजको चरम नैतिक पतनका कारण देश बढ्दोरूपमा संकटउन्मूख छ । कमसेकम एउटा संस्था – राजसंस्थालाई विगतका गल्तीप्रति क्षमा दिएर अभिभावकीय भूमिकामा पुनस्र्थापित नगर्ने हो भने यो देशमा संकटका बेला साहारा लिने कुनै संस्था बाँकी रहने छैन । रिसराग, अहं, आक्रोश र ‘विचारभन्दा माथि देश’लाई नराख्ने हो भने हाम्रो भावी पुस्ताले धेरै नै दुख पाउनेछ । समयमैँ विचार गरौँ। ढिलो गरि आएको चेतना विध्वंशपछि प्राप्त विवेकजस्तै अर्थहीन हुनेछ । विचारभन्दामाथि देश ।     –रवीन्द्र मिश्र