प्रेम सागर पौडेल– नेपाल–चीन पारस्परिक सहयोग समाज ः–
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई द्वन्द्वकालमा भएका व्यक्ति हत्यासम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
मान्छे मारे भन्ने छुट कसैलाई छैन । ‘व्यक्ति हत्या मैले नै गरेको हुँ भनेर कानुनलाई चुनौती दिँदा पीडित पक्षलाई चोट पर्नु स्वाभाविक हुन्छ । प्रचण्डले २०७६ माघ १ मा गरेको हत्यामा आफ्नो संलग्नता स्वीकारोक्ति, हुँकार, कानुन हातमा लिएर दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, ५ हजार व्यक्ति मारेको भन्ने साविति बयान गैरकानुनी भएकोले निजलाई तत्काल पक्राउ गरी सजाय गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ निवेदनमा भनिएको छ ।
दाहालले तीन बर्षअघि यस्तो भनेका थिएः
‘...मलाई भन्ने गरिन्छ, १७ हजार मारेर आएको । साथीहरू, यो सत्य होइन । सत्य के हो भन्न दिनुस् । हिजोका सामन्ती राजाहरूले १२ हजार मारेका हुन् । मलाई ५ हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु । तर हिजोको राज्यले मारेको १२ हजारको कुरा नहुने, त्यो पनि मेरै टाउकोमा हालियो भने न्याय हुँदैन । मैले सधैं भन्ने गरेको छु, हिजोको युद्धमा भएका राम्रा÷नराम्रा काममा म जिम्मेवारी लिन्छु । म त्यसबाट भाग्ने हुनै सक्दैन । तर नगरेको कामको दोष पनि मलाई थुपार्नु भएन ।...’
मेरो  विचारमा– जेनेभा जान लागेकी परराष्ट्रमन्त्रीलाई रोकेर बन्दीलाई पठाउने निर्णय गर्नुको कारण, यसअघि त्च्ऋ कानुन संशोधनको बिधेयक तैयार गर्दा माओवादीलाइ सहज र अनुकूल हुनेगरी विधेयक पेश गरेका गोबिन्द बन्दी भरपर्दाे लागेर हो । दाहाल त्च्ऋ मा आफ्नो अनुकूलको निकास चाहन्छन् । यो अबस्थाबाट देशलाई निकास दिन कुनै प्रतिफल दिन नसक्ने, संघ–संस्थालाई खारेजी गर्न सहमति गर । अझै जनतालाई भ्रममा राख्ने षड्यन्त्र बन्द गर ।