शाश्वत शर्मा - - - 
एउटा गठबन्धन टुट्यो, अर्को बन्यो, अर्को पनि टुट्यो र फेरि नयाँ बन्यो । कांग्रेसलाई राष्ट्रपति, जसपालाई उपराष्ट्रपति, माधव नेपाललाई समेत २ वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउने सहमतिसहितको सत्ता साझेदारी बनेको छ । यता सत्ताका दृश्यहरू छिटो छिटो परिवर्तन भइरहेका छन्, मेची पुलको नागरिक बचाउ अभियानमा सहभागी पूर्वराजा र उनै राजाले फागुन ७ गते दिएको सन्देशमा राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्ने प्रस्तावले तरङ्ग ल्याएको छ ।  राजाका सहयोगी डा.फणिराज पाठकले ‘दलहरूले आफ्नो स्पेश राखुन, राजालाई कुनै रूपमा स्पेस दिउन’ भन्ने अन्तर्वाता दिएका छन् । ‘कुनै विदेशीको गुलामलाई राष्ट्रपति बनाउनु भन्दा राजालाई नै राष्ट्रप्रमुखको भूमिका दिदा भयो नि । यत्रो वर्ष सहेर बस्नु भएकै हो । संयम राख्नु भएकै हो । दलहरूले साह्रै पेल्ने हो भने उहाँले पनि आफ्नो स्पेशका लागि केही नगरी बस्नुहोला र ? दलहरूबाट राष्ट्राध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव आउनुप¥यो, यही व्यवस्था अन्तर्गत संसदले पारित गरे भइहाल्यो नि ।’ डा.पाठकको भनाई सार्वजनिक भएको छ । 
यसपछि राप्रपाका उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको पनि यस्तैखाले विचार आएको थियो तर राजनीतिक दलहरूले धम्क्याउने भाषा बोले, ध्यान दिएनन् । पूर्वराजाको सन्देशको राजनीतिक दलहरूले गम्भीर सुनवाई नै गरेनन् ।
कांग्रेसले माओवादी नेतृत्वको सरकारसँग मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाउने र रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउनेतिर लाग्यो । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू लगायत सेना, प्रहरी, कर्मचारी, अदालत आदि सबै आफूहरूको अनुकूल ठानेर पूर्वराजको प्रस्तावलाई कुनै मूल्य नै दिएनन् । आफूलाई जस्तोसुकै खराव हालतमा पु¥याए पनि यिनै नेतालाई चुनाव जिताउने आमनागरिकले पूर्वराजाको प्रस्तावलाई सुने, एकछिने गुने अनि फेरि पार्टीकै पछि लागेका छन् । चुरो कुरो के हो भने राजसंस्थावादी केही हजारको संख्या छ, तिनीहरू पनि कुहिराको कागजस्ता छन् । पूर्वराजाको देश र जनताप्रतिको चिन्तामा ध्यानै दिएनन् ।
हुनसक्छ, भविष्यमा कार्यान्वयन हुनसक्ने गरी पूर्वराजाको प्रस्ताव आएको हुनसक्छ । १६ वर्षको धैर्यतापछि फागुन १ गते सार्वजनिक मञ्चमा देखापर्नु, फागुन ७ गते गम्भीर प्रकृतिको सन्देश आउनु, त्यसपछि सहयोगीबाट राष्ट्राध्यक्षको प्रस्ताव गरिनु पछाडि कुनै योजना हुनसक्छ । विदेशी शक्तिसँगसमेत यसबारेमा विचार विमर्श भएको हुनुपर्छ । यदि राजाले झटारोमात्र नहानी कम्मर कसेकै हो भने अहिले राष्ट्रपतिको चुनाव भइहाल्यो भने पनि आगामी दिनहरू दलहरूका लागि सहज हुने छैनन् । राजा अभिभावक बन्लान्, मुलुकमारा जेलमा पर्लान् भन्ने मान्यता राख्नेहरू निराश हुनु स्वभाविक हो । यद्यपि निकट भविष्यमा ठूलै उलटफेर नहोला भन्न सकिन्न । १६ वर्षपछि नागरिक बचाउ अभियानको मञ्चमा देखिनु र सन्देश पनि अर्थपूर्ण आउनुले खेल अब निर्णायक मोडमा पुगेको देखाउँछ । डा.बाबुराम भट्टराईजस्ता भारतपरस्त र राजतन्त्र विरोधीहरू पनि यो प्रकरणमा मौन रहनु भूराजनीतिक रणनीति गहिरिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । माओवादीका देव गुरूङदेखि एमालेका अध्यक्ष ओलीसम्मले के विषयमा सहकार्य गर्ने भनेर सवाल जवाफ गरेको देखिन्छ । राजा, राजाका सहयोगीले देश बचाउने र बचाउने कुरामा सहकार्य गरिनुपर्छ भनेर जवाफ आएको स्मरण गर्नेहरूले परिस्थितिको लामो अध्ययन र आत्मविमर्शपछि पूर्वराजाले अन्तिम अवसर दिएको बुझ्न सकिन्छ भन्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।
सबै जनता कार्यकर्ता भइसके भनेर भ्रम पालेर बसेकाहरूले यदि समयमै निषेधको राजनीति नत्याग्ने हो भने राजाको प्रस्तावअनुसारको सहकार्य नहुन पनि सक्छ । नेपालजस्तो मुलुकको कुन र कोसँग कस्को साइनो गाििसन पुगेको हुन्छ, त्यो भन्न सकिन्छ । वर्तमान राजनीतिक तमासाबाट आजित भएका नागरिक भोलिकार्यकर्ता नै भइरहन नसक्ने पनि हुन्छन् । बुझ्नुपर्छ, नेपाल निर्माताका सन्तानले नेतालेजस्तो हलुका कुरा गर्दैनन् । बिना तैयारी बोल्दैनन् । ठूलै तैयारीका साथ पूर्वराजा प्रस्तावसहित अग्रसर भएका हुन् । । राजाको प्रस्तावलाई भीख मागेजसरी बुझ्नेहरूले भोलिका दिनमा भ्रष्ट र निषेधकारीहरूले सम्हालिने समय नपाउन पनि सक्छन् । राजनीतिक स्थिरता चाहने हो भने राजसंस्थालाई पनि स्पेश दिन जरूरी छ । परम्परागत राजशक्तिलाई सधैंभरि किनारा लगाउने हो भने अहिलेका दलहरूको भविष्य पनि असुरक्षित हुनेछ । त्यसकारण अब सबैले आआफ्नो आँखा उघारीहालौं । समय घर्केपछि पछुताएर कुनै निष्कर्ष निस्कने छैन ।