डा. केशव देवकोटा - -
‘नपाउनेले केरा पायो, बोक्रैसँग खायो ।’ यतिबेला माओवादी केन्द्रका लागि सत्ता राजनीति त्यस्तै भएको छ । एमालेले गत पुस १० गते १६९ सांसद र सातवटा पार्टीको समर्थन जुटाएर देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रिमा पु¥याएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बीचमै सिंगै देश मेरो समर्थनमा छभन्ने देखाउन नेपाली कांग्रेसकोसमेत समर्थन खोज्दा सो पार्टी फेरी प्रतिपक्षमै पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । रोज्ने बहुदलीय ब्यवस्था, गर्नखोज्ने निर्दलीय राजनीति । प्रजातन्त्र आफूलाई नभैनहुने, अरुलाई दिनै नहुने । यस्ता राजनीतिक बिकृतिका कारण देशमा फेरी राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था सिर्जना भएको छ । देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सहमतिको रटान दिएर एकातिर भैरहेको दलहरुबीचको सामान्य सहमति पनि बिथोलिरहनु भएको छभने अर्कातिर आआफ्नो कार्य क्षेत्रमा लागिसक्नु भएका बिभिन्न दलका मन्त्रिहरुलाई पदबाट राजीनामा दिन बाध्य पार्नुभएको देखिएको छ । एमाले र राप्रपाले सरकार छाडिसकेका छन्भने रास्वपा यसअघिनै सरकारबाट अलग भैसकेको अवस्था छ । एमालेलगायतका कतिपय पार्टीहरुले प्रधानमन्त्रि दाहाललाई पुस २६ मा दिएको समर्थनसमेत धमाधम फिर्ता लिनथालेका छन् । एमालेलेभने यसअघि प्रधानमन्त्रि दाहालले पदबाट राजीनामा गरेर पुस १० अघिको अवस्था सिर्जना नभएसम्म सरकार नछाड्ने रणनीति अख्तियार गरेको देखिएको थियो । तर पछिल्लो समयमा मन्त्रिपरिषद पुनरगठन गरेर एमालेलाई हटाउने वा मन्त्रालय बिहीन बनाउने संकेत देखिएपछि हिजो फागुन १५ गतेबाटै सरकार छाड्नुका साथै प्रम दाहाललाई दिएको बिश्वासको मत फिर्ता लिएको छ । प्रधानमन्त्रि दाहालले सत्तामा रहेर सबैलाई पद बाँड्ने र सबैतिर ‘साखुल्ले’ हुने प्रयासगर्दा यो अवस्था आएको हो । प्रधानमन्त्रि दाहालले पुस २६ पछि निर्वाह गर्नुभएको भूमिकाका कारण एकातिर बर्तमान सरकार बिघटन हुने संभावना बढेको छभने अर्कातिर सडकदेखि सदन र सरकारसम्म नै बिभिन्न दलहरुकाबीचमा भिडन्त हुनसक्ने संभावना पनि देखिएको छ । किनकी अब एमाले र राप्रपा सडक आन्दोलनमा पुगेका छन् । एमाले संसद र सडकमा बलियो अवस्थामा रहेको छ । उसले गत पुस १० मा संसदको तेश्रो पार्टीका अध्यक्षको नेतृत्वमा बर्तमान सरकार गठनगर्दा भएको सहमतिको अक्षरस पालना नभएको कुरालाई निरन्तर दरोसँग उठाउँदै जाने रणनीति लिएको छ । नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा यदि प्रम दाहाल पुरानै गठबन्धनमा प्रतिबद्ध हुनुहुन्थ्योभने उहाँले किन नयाँ गठबन्धनमा सहभागी हुने प्रयास गर्नुभयो ? नयाँ गठबन्धन बनाएर सरकारको नेतृत्वमा पुगिसकेपछि फेरी पुरानै गठबन्धनको दरकार किन प¥यो ? राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुसँगको संलग्नताका कारण प्रम दाहाललाई बेलाबखत गठबन्धन फेरीरहनुपर्ने र आफ्नो निर्णयमा अडिग रहन नसक्ने कतिपय बाध्यात्मक परिस्थितिहरु पनि होलान । तर देशको कार्यकारी प्रमुखनै यस्तो अस्थिर देखिएपछि आम देशवासीमा कस्तो प्रभाव परेको होला ? त्यो पनि सबैका लागि एउटा महत्वपूर्ण शोचनीय बिषय भएको छ । कतिपय नेताहरुका यस्तै अस्थिर गतिबिधिले गर्दा देशमा राजनीतिका अवसरवाद हाबि हुँदैगएको देखिएको छ ।
देशमा पन्पिएको अवसरवादी राजनीतिले राष्ट्रिय राजनीतिमामात्र नभएर पार्टी राजनीतिमा समेत नकारात्मक असरगर्दै लगेको देखिएको छ । हुन त दाहालको अस्थिरताको इतिहास धेरै पुरानो र लामो रहेको छ । देशमा बारम्बार अस्थिरता बढाउने खालका गतिबिधिहरु गरिरहनु, त्यो पनि एक प्रकारको राजनीतिक हिंसा हो । ०५२ देखि ०६२ सम्म भौतिक हिंसामा संलग्न भैसक्नु भएका दाहालले फेरी राजनीतिक हिंसाको बाटो किन रोज्नुभएको हो ? भन्ने कुरा कोही कसैले पनि बुझ्न सकेका छैनन् । कस्तो आश्चर्य छभने त्यो राजनीतिक हिंसाको शिकार बेलाबखत उहाँ आफैपनि बन्दै आउनु भएको छ । प्रम दाहालको पार्टीको नामको पछाडि माओवादी केन्द्र राखिएको देखिन्छ । भनाइको तात्पर्य माओवादी राजनीति गर्नेहरुको केन्द्र हुन्छ । तर उहाँको निकटता माओको देश चीनतिर पनि रहेको देखिदैन र कम्युनिष्ट पार्टीका बिश्वब्यापि मूल्य, मान्यता र आदर्शअनुसार काम भएको पनि देखिएको छैन । कम्युनिष्ट नाम हुनुको नाताले पनि माओवादी केन्द्रका लागि एमालेनै निकटको मित्रशक्ति हुनुपर्ने थियो । तर दाहालको निकटता ०६३ को परिवर्तन अघिदेखिनै कांग्रेससँग रहँदै आयो । पार्टी बामपन्थी नेतृत्व दक्षिणपन्थी भएका कारणले माओवादी केन्द्रको हबिगत पनि हेरिनसक्नु बन्दैगएको छ । गत पुस १० गते नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रि बनाउन नचाहेर धोखादिंदा एमालेको साथसहयोग लिएर देशको कार्यकारी प्रमुख हुनुभएका दाहालले प्रधानमन्त्रि हुनासाथ फेरी एमालेलाई धोखादिंदै नेपाली कांग्रेसलाई पछ्याउनु सबैका लागि आश्चर्यको बिषय भएको छ । उहाँले राजनीतिलाई निरन्तर बिथोल्न गरेको प्रयासले भने धेरैको टाउको दुखायो । प्रचण्डका कारणले देशको राष्ट्रिय राजनीति जहिले पनि अस्थिर रह्यो छ ।
अब नेपालको सत्ता राजनीति गत पुस १० अघिको अवस्थामा पुगेर फेरी नयाँ बाटो नलिएसम्म स्थिर हुनसक्ने देखिंदैन । बहुदलीय ब्यवस्था भएको मुलुकमा कुनै दल सत्तामा हुन्छन्भने कुनै दल प्रतिपक्षमा रहन्छन् । यस्तो अवस्थामा कसैले पनि देशको राजनीतिलाई प्रतिपक्षबिहीन बनाउन सक्तैन । फेरी नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहनै हुन्नभन्ने कुरा पनि होइन । ०७४ को निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालकै कारण नेकां प्रतिपक्षमा पुगेकै हो । पछि फेरी उहाँलेनै सत्तामा पु¥याउनु भयो । ०६३ को परिवर्तनपछि देशको समग्र राजनीति जनपक्षीय बन्दैजाने अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यसपछि झन बिग्रदै गएको देखिएको छ । देशमा बिभिन्न दलहरुलाई उचाल्दै पछार्दैगर्ने जुन काम भैरहेको छ, त्यसले देशको समग्र राजनीतिलाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ । पछिल्लो समयमा प्रम दाहालले थालेको खेल सफल भयोभने राष्ट्रपतिदेखि तलका सबै पदहरु भारतपक्षीय हुने देखिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल भुटानजस्तो भारत संरक्षित हुने संभावना प्रबल हुन्छ । बिवादास्पद नागरिकता लगायतका बिधेयकहरु पारित गराउने प्रयास हुनेछन् । सीमा अतिक्रमण बढ्ने छ । समग्रमा राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथिको खतरा तीब्र हुने छ । जसका लागि नेपालको देशभक्त शक्ति समयमानै सजग र सतर्क हुनु आवश्यक छ ।
निर्णायक मोडमा पूर्वराजा
एउटा गठबन्धन टुट्यो, अर्को बन्यो, अर्को पनि टुट्यो र फेरि नयाँ बन्यो । कांग्रेसलाई राष्ट्रपति, जसपालाई उपराष्ट्रपति, माधव नेपाललाई समेत २ वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउने सहमतिसहितको सत्ता साझेदारी बनेको छ । यता सत्ताका दृश्यहरू छिटो छिटो परिवर्तन भइरहेका छन्, मेची पुलको नागरिक बचाउ अभियानमा सहभागी पूर्वराजा र उनै राजाले फागुन ७ गते दिएको सन्देशमा राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्ने प्रस्तावले तरङ्ग ल्याएको छ । राजाका सहयोगी डा.फणिराज पाठकले ‘दलहरूले आफ्नो स्पेश राखुन, राजालाई कुनै रूपमा स्पेस दिउन’ भन्ने अन्तर्वाता दिएका छन् । ‘कुनै विदेशीको गुलामलाई राष्ट्रपति बनाउनु भन्दा राजालाई नै राष्ट्रप्रमुखको भूमिका दिदा भयो नि । यत्रो वर्ष सहेर बस्नु भएकै हो । संयम राख्नु भएकै हो । दलहरूले साह्रै पेल्ने हो भने उहाँले पनि आफ्नो स्पेशका लागि केही नगरी बस्नुहोला र ? दलहरूबाट राष्ट्राध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव आउनुप¥यो, यही व्यवस्था अन्तर्गत संसदले पारित गरे भइहाल्यो नि ।’ डा.पाठकको भनाई सार्वजनिक भएको छ ।
यसपछि राप्रपाका उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको पनि यस्तैखाले विचार आएको थियो तर राजनीतिक दलहरूले धम्क्याउने भाषा बोले, ध्यान दिएनन् । पूर्वराजाको सन्देशको राजनीतिक दलहरूले गम्भीर सुनवाई नै गरेनन् ।
कांग्रेसले माओवादी नेतृत्वको सरकारसँग मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाउने र रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउनेतिर लाग्यो । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू लगायत सेना, प्रहरी, कर्मचारी, अदालत आदि सबै आफूहरूको अनुकूल ठानेर पूर्वराजको प्रस्तावलाई कुनै मूल्य नै दिएनन् । आफूलाई जस्तोसुकै खराव हालतमा पु¥याए पनि यिनै नेतालाई चुनाव जिताउने आमनागरिकले पूर्वराजाको प्रस्तावलाई सुने, एकछिने गुने अनि फेरि पार्टीकै पछि लागेका छन् । चुरो कुरो के हो भने राजसंस्थावादी केही हजारको संख्या छ, तिनीहरू पनि कुहिराको कागजस्ता छन् । पूर्वराजाको देश र जनताप्रतिको चिन्तामा ध्यानै दिएनन् ।
हुनसक्छ, भविष्यमा कार्यान्वयन हुनसक्ने गरी पूर्वराजाको प्रस्ताव आएको हुनसक्छ । १६ वर्षको धैर्यतापछि फागुन १ गते सार्वजनिक मञ्चमा देखापर्नु, फागुन ७ गते गम्भीर प्रकृतिको सन्देश आउनु, त्यसपछि सहयोगीबाट राष्ट्राध्यक्षको प्रस्ताव गरिनु पछाडि कुनै योजना हुनसक्छ । विदेशी शक्तिसँगसमेत यसबारेमा विचार विमर्श भएको हुनुपर्छ । यदि राजाले झटारोमात्र नहानी कम्मर कसेकै हो भने अहिले राष्ट्रपतिको चुनाव भइहाल्यो भने पनि आगामी दिनहरू दलहरूका लागि सहज हुने छैनन् । राजा अभिभावक बन्लान्, मुलुकमारा जेलमा पर्लान् भन्ने मान्यता राख्नेहरू निराश हुनु स्वभाविक हो । यद्यपि निकट भविष्यमा ठूलै उलटफेर नहोला भन्न सकिन्न । १६ वर्षपछि नागरिक बचाउ अभियानको मञ्चमा देखिनु र सन्देश पनि अर्थपूर्ण आउनुले खेल अब निर्णायक मोडमा पुगेको देखाउँछ । डा.बाबुराम भट्टराईजस्ता भारतपरस्त र राजतन्त्र विरोधीहरू पनि यो प्रकरणमा मौन रहनु भूराजनीतिक रणनीति गहिरिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । माओवादीका देव गुरूङदेखि एमालेका अध्यक्ष ओलीसम्मले के विषयमा सहकार्य गर्ने भनेर सवाल जवाफ गरेको देखिन्छ । राजा, राजाका सहयोगीले देश बचाउने र बचाउने कुरामा सहकार्य गरिनुपर्छ भनेर जवाफ आएको स्मरण गर्नेहरूले परिस्थितिको लामो अध्ययन र आत्मविमर्शपछि पूर्वराजाले अन्तिम अवसर दिएको बुझ्न सकिन्छ भन्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।
सबै जनता कार्यकर्ता भइसके भनेर भ्रम पालेर बसेकाहरूले यदि समयमै निषेधको राजनीति नत्याग्ने हो भने राजाको प्रस्तावअनुसारको सहकार्य नहुन पनि सक्छ । नेपालजस्तो मुलुकको कुन र कोसँग कस्को साइनो गाििसन पुगेको हुन्छ, त्यो भन्न सकिन्छ । वर्तमान राजनीतिक तमासाबाट आजित भएका नागरिक भोलिकार्यकर्ता नै भइरहन नसक्ने पनि हुन्छन् । बुझ्नुपर्छ, नेपाल निर्माताका सन्तानले नेतालेजस्तो हलुका कुरा गर्दैनन् । बिना तैयारी बोल्दैनन् । ठूलै तैयारीका साथ पूर्वराजा प्रस्तावसहित अग्रसर भएका हुन् । । राजाको प्रस्तावलाई भीख मागेजसरी बुझ्नेहरूले भोलिका दिनमा भ्रष्ट र निषेधकारीहरूले सम्हालिने समय नपाउन पनि सक्छन् । राजनीतिक स्थिरता चाहने हो भने राजसंस्थालाई पनि स्पेश दिन जरूरी छ । परम्परागत राजशक्तिलाई सधैंभरि किनारा लगाउने हो भने अहिलेका दलहरूको भविष्य पनि असुरक्षित हुनेछ । त्यसकारण अब सबैले आआफ्नो आँखा उघारीहालौं । समय घर्केपछि पछुताएर कुनै निष्कर्ष निस्कने छैन ।
