डा.केशव देवकोटा - -
आगामी १३ गते राष्ट्रपति पदका लागि मनोनयन गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि २५ गते निर्वाचन भएर २९ गतेसम्ममा नयाँ राष्ट्रपतिको बहाली हुने संभावना छ । तर हालसम्म सात दलीय सत्ता गठबन्धन, तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धन र दुबैतिर खुट्टा टेकेका कतिपय पार्टी र तिन्का नेताहरुले भाबि राष्ट्रपतिको नाम सार्बजनिकगर्न सकेका छैनन् अथवा नाम गोप्य राखेका छन् । नेपाली कांग्रेस आफूले सरकारको नेतृत्व पाउँदासम्म भागबण्डाको राजनीतिमा थियोभने अब न सत्तापक्ष न प्रतिपक्षको अवस्थामा पुगेपछि राष्ट्रिय सहमतिको नारा लगाउन थालेको छ । सो पार्टीका नेताहरुको एकपछि अर्कोगर्दै प्रायः दिनदिनै राष्ट्रपति पदका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रिको निवास बालुवाटारमा धाउनेक्रम बढेको छ । मानौं नेपालको राष्ट्रपति तोक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रि दाहालमा निहित छ । सत्ता साझेदार प्रमुख घटक एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलगायतका नेताहरु पुस १० मा संसदको तेश्रो पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई देशको प्रधानमन्त्रि बनाउन नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाउँदैगर्दा भएको सहमतिअनुसार एमालेकै उम्मेदवार सत्ता गठबन्धनका सबै घटकको साझा हुनेमा ढुक्क देखिनु हुन्छ । भाबि राष्ट्रपतिको उम्मेदवारबारे छलफलगर्न हालै बोलाइएको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा सत्ता गठबन्धनका कतिपय घटकका नेताहरु उपस्थितनै भएनन् । सो बैठकमा राष्ट्रपति पदको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री दाहाल र एमालेका अध्यक्ष ओलीकाबीचमा मतान्तर भएको समाचार बाहिर आएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले पनि नेकांसँग स्वर मिलाउँदै राष्ट्रपतिको चयन राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे बोल्दैगर्दा एमालेका अध्यक्ष ओलीले प्रतिवाद गर्ने गर्नुभएको देखिएको छ । एमालेका अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका बारेमा सल्लाह गर्नुपर्ने विषयनै नरहेको बताउँदै पनि आउनु भएको छ । माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठकले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपतिको चयन गर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सत्तारुढ दलहरुकाबीचमा सरकार गठन हुनुअघिनै राष्ट्रपति पद एमालेको भागमा परेको र त्यसबारेमा सहमति भइसकेको भनिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रि दाहालले पुस २६ गते आफूले संसदबाट बिश्वासको मतलिंदा नेपाली कांग्रेसले पनि मत दिएकाले त्यसपछि राजनीतिक परिस्थिति बदलिएको बताउँदै अब पुस १० को सहमति मान्न नसकिने आशय ब्यक्तगर्न थाल्नुभएको छ । उहाँले गत साता भएको आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सम्बोधनगर्दै दलका कार्यकर्ता राष्ट्रपतिहुँदा विगतमा दुःख
पाएको टिप्पणी गर्दै साझा व्यक्तिको खोजीगर्दै राष्ट्रिय सहमतिमै चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको देखिएको थियो । आफूलाई बहुदलीय संसदीय ब्यवस्थाको मसिहा ठान्ने नेपाली कांग्रेसले पनि त्यसरी निर्दलीय राष्ट्रपति बनाउने कुराको कुनै प्रतिवाद गरिरहेको छैन । बरु एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले राष्ट्रपति पार्टीकै ब्यक्ति हुनुपर्ने र नेकांले भनेका सबैकुरा मान्न नसकिने प्रतिक्रिया दिनु भएको छ । उता पुरानै गठबन्धन ब्युँताउन नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका माधव नेपाल लगायतका केही नेताहरुले प्रधानमन्त्री दाहालसँगको छलफललाई तीव्रता दिन थालेको देखिएको छ । बर्तमान सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रपतिको चयन लगायतका बिषयलाई लिएर खटपट देखिएपछि कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी लगायतका केही दलहरुले यसअघिको पाँचदलीय गठबन्धन ब्युँताउने सूत्र फेलापारेका छन् । त्यसैका लागि गत बिहीबार प्रधानमन्त्री दाहालसँग कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले भेटवार्ता गर्नुभएको थियोभने शुक्रबार संसाँझै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि बालुपाटार पुग्नुभएको थियो । अचेल नेकां, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुको आपसमा छलफल गर्ने बिषय राष्ट्रपति बाहेक अरु हुनछाडेको छ । उनीहरु गत सरकारकै पालामा बिवादास्पद नागरिकता पारित गराउन नसकेको र हिंसात्मक गतिबिधि ऐन परिवर्तन गराउन नसकेकोमा मर्माहत देखिंदै आएका छन् । एमसीसीको कार्यान्वयनमा देखिएको अवरोधले पनि उनीहरुलाई मर्नु न बाँच्नु बनाएको देखिएको छ । भनिन्छ गतसाता बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री दाहाल र नेकांका महामन्त्री गगन थापाका बीचमा राष्ट्रपति निर्वाचन र भावी सत्ता समीकरणका विषयमा छलफल भएको थियो ।
नेकां र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले प्रम दाहाललाई एमालेबाट राष्ट्रपति हुनुभएकी विद्यादेवी भण्डारीले आफ्ना प्रस्तावहरुलाई आँखा चिम्लिएर प्रमाणिकरण नगरिदिएको स्मरण गराउने गर्नुभएको छ । नेकां, माओवादी केन्द्र र
एकीकृत समाजवादी लगायतका केही पार्टीका नेताहरुको भनाई राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रिको । ‘रबर छाप’ जस्तो हुनुपर्छ भन्ने छ । बर्तमान सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको अध्यक्ष केपी ओली भएका कारण अब राष्ट्रपतिमा पनि एमालेकै उम्मेदवार निर्वाचित गराएको खण्डमा संविधान निश्चयनै दुर्घटनामा पर्ने कथन पनि बनाइएको छ । भनिन्छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालले पनि उपरोक्त कुरा आफ्नो पार्टीभित्र समेत उठेको नेकां र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुलाई सुनाउने गर्नुभएको छ । नेकांका नेताहरुले प्रधानमन्त्रि दाहालले आगामी १३ गते अघिनै एमालेलाई राष्ट्रपतिमा सहयोगगर्न नसक्ने पार्टीको संस्थागत निर्णय सुनाउने प्रचार गर्नुभएको छ । नेकां र माओवादी केन्द्रका नेताहरुकाबीचमा पुस १० मा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति तोडेर अगाडि बढ्दा बर्तमान सत्ता गठबन्धनमा आउन सक्ने परिस्थितिकाबारेमा पनि छलफल जारी छ । नेकांका नेताहरुले आफ्नो पार्टीले राष्ट्रपतिमा बिजयी भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई आगामी पाँचबर्ष प्रधानमन्त्रि दिने सहमतिगर्ने बताउनु भएको छभने अध्यक्ष दाहाल तत्कालै लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहनुभएको छ । उता माओवादी केन्द्रका नेताहरु बर्तमान सात दलीय गठबन्धन तोड्ने जोखिम उठाउँदा कतै प्रधानमन्त्रिनै गुमाउनु पर्ने अवस्था आउने होकि भन्नेमा सशंकित रहनु भएको कतिपयको भनाई बाहिर आएको छ । नेकांका कतिपय नेताले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले हठात गठबन्धन तोडेर एमालेको साथ सहयोगमा प्रधानमन्त्रि बन्दा हुन्छभने नेकांले पनि त्यस्तै छापामार शैली अपनाएर आफ्नो गुमेको प्रधानमन्त्रि पद प्राप्त गर्नुपर्छभन्ने धारणा राखेको पाइएको छ । कस्तो अचम्म छभने राष्ट्रपतिपदका लागि नेकां र एमाले दुबै माओवादी केन्द्रसँग ढुक्क देखिएका छन् । एमाले सहजै सरकारबाट बाहिरिने अवस्थामा छैनभने नेकां र एकीकृत समाजवादी पनि एमाले सत्ताबाट नहटेसम्म सरकारमा प्रबेशगर्ने पक्षमा रहेका छैनन् ।
कतिपय शक्ति केन्द्रहरुले बर्तमान सत्ताभित्र कचिंङ्गलको अवस्था सिर्जना गरेर प्रधानमन्त्रि पदबाट दाहाललाई राजीनामा गर्न बाध्य बनाउने र पुस १० अघिको अवस्था सिर्जना गरेपछिमात्र सरकार गठनको खेल शुरुगर्ने तयारी गरेको देखिएको छ । त्यसो भएको खण्डमा नेकांको एकल अल्पमतको सरकार अथवा नेकां र एमालेको सरकार वा नेकांको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र सहितको सरकार बन्ने÷बनाउने संभावना सिर्जना हुने कतिपयको ठम्याई रहेको पाइन्छ । आगामी २५ गतेको राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि नेकांपक्षीयहरु बर्तमान गठबन्धन भत्किन्छ भन्नेमा ढुक्क देखिएका छन् भने एमालेका नेताहरु नेकां र एकीकृत समाजवादीले प्रम दाहाललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर बर्तमान सरकार रफ्तारसँग अगाडि बढ्छभन्ने पक्षमा रहेको देखिएको छ। गतसाता बिहीबार साँझ पुरानै गठबन्धन ब्युँताउने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालका बीचमा पनि लामै छलफल भएको समाचार बाहिर आएको थियो थियो । भनिन्छ नेकां र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुसँगको पछिल्लो उठबसले प्रधानमन्त्रि दाहाललाई सात दलीय गठबन्धनमा रहेर सरकार सञ्चालनगर्न असहजता महशुस हुनथालेको छ । यसरी बहुदलीय सरकारमा बसेका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरुले कुनैपनि पार्टीमा सदस्यता नलिएको निर्दलीय राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको खोजी थालेपछि धेरैले राजा ज्ञानेन्द्रलाई संझन थालेका छन् । किनकी कुनैपनि दलको सदस्यता नलिएको नेपाली नागरिक उहाँमात्र हुनुहुन्छ । उहाँसँग राष्ट्र प्रमुख चलाएको अनुभव पनि छ । अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रको समर्थन जुटाउने सामथ्र्य पनि छ । ०६३ मा उहाँले तत्कालीन दलहरुसँग राष्ट्रिय सहमतिकै लागि बिघटित संसद पुनस्र्थापना गरेर माओवादी केन्द्र लगायतलाई सत्ता र शक्तिमा प्रबेश गराउनु भएको पनि हो ।
संसदीय ब्यवस्थाको मूल चरित्र विपरीत सतप्रतिशत विश्वासको मत पाएको डेढ महिनामा  गठन पूरा हुन नसकेको  सरकारको दिनगिन्ती शुरु भैसकेको अस्थिर अवस्थामा रणनीतिक स्वार्थ बढाउदै लगेका शक्तीहरुको सक्रियता  ह्वात्तै बढेको छ ।  सँसद र राजनीतिक नेतृत्व दुबैलाई चासो छैन । नेपाल कता जादैछ ? कसैले हेक्का राखेका छैनन् ।