डा.केशव देवकोटा - -
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमासमेत विदेशीको लगानी रहेको बताउँदा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । तर यसमा अबिश्वास गर्नुपर्ने कुनै कुरा छैन । कसलाई कुन विदेशी शक्तिले लगानी गरिरहेको छभन्ने आफैमा खोजीको बिषय बनेको छ ।
त्यसैबाट नेपालमा कुन विदेशी शक्तिले कोमार्फत कसरी आफ्नो स्वार्थ पूरागरिरहेको छभन्ने स्पष्ट हुन्छ । धेरै टाडा नगएर ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन यतादेखिका घटनाक्रमहरूको मात्र ब्याख्या र बिश्लेषणगर्ने होभने धेरै कुराहरूको रहस्योद्घाटन हुन्छ । ००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन देखिनै नेपाली कांग्रेसलाई सबैले भारत परस्थ शक्तिकारूपमा मान्दै आएका थिए । जुन भनाईमा उनीहरूलाई पनि कुनै आपत्ति थिएन । बरू कसैले नेपाली कांग्रेसलाई भारत परस्थ भनेको खण्डमा सो पार्टीका कतिपय नेताहरूले त गौरवको अनुभूति गरेको देखिन्थ्यो । नेपाली कांग्रेसले धेरैनै भारतपरस्थता देखाउन थालेको र सो पार्टी सत्ता र शक्तिमा रहिरहेको खण्डमा नेपालको अस्थित्वनै खतरामा पर्ने देखिएपछि राजा महेन्द्रले ०१७ सालको कदम उठाउनु परेको बताइन्छ । सो कदमपछि नेकांका धेरै नेता तथा कार्यकर्ताहरू तत्कालीन ब्यवस्थामा प्रबेश गरेर भएपनि सत्ता र शक्तिमा पुगे । ०४६ सालको आन्दोलन शुरूहुँदैगर्दा भारतीय नेता चन्द्र शेखरले काठमाडौं आएर क्षेत्रपाटीको चाक्सीबारीमा भाषण गरेपछि सबैलाई नेपाली कांग्रेस भारतबाट सञ्चालित रहेको स्पष्ट भएको थियो । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्ता र शक्तिमा आएका नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भारतका लागिसमेत धेरै काम गरे । हुँदाहुँदा नेकांका नेता तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्रि कृष्णप्रसाद भट्टराईले मुद्रा र नदी भारतसँग साझागर्ने प्रस्ताव गरेको समेत देखिएको थियो । त्यसपछि एमाले पनि क्रमशः भारतीय कांग्रेसको निकट बन्दैगएको देखियो ।
महाकाली सन्धिले त धेरै कुराहरू प्रष्ट पा¥यो । पछि नेपालमा माओवादी लगायतका कतिपय बाम शक्तिहरू पनि भारतीय कांग्रेसको निकट बनेको र सहयोग प्राप्त गरेको चर्चा चलेको थियो ।
नेपालको दरबार काण्ड भएपछि भारतीय कांग्रेसको पत्तासाफ हुँदैगयो । आज भारतीय कांग्रेस झण्डै इतिहासको
पानामा मात्र बाँकी रहेको छ । ०६२ मा दिल्लीमा नेपालका माओवादी र सात संसदवादी दलहरूका बीचमा १२ बुँदे सहमति भएको थियो । जसलाई धेरैले गराइएको थियोभन्ने गरेका छन् । भनिन्छ हाल नेपालमा लागू गरे÷गराइएको राजनीतिक ब्यवस्था त्यही १२ बुँदे सहमतिको निरन्तरता हो । जसलाई नेपाली कांग्रेसका एकजना महामन्त्रिले मंसिर चारको निर्वाचनको प्रचारका क्रममा झापाको एक कार्यक्रममा सार्बजनिकरूपमै स्वीकारमात्र नभएर दाबिनै गर्नुभएको थियो ।
भनिन्छ जुन सहमतिगर्दा दिल्लीमा नेपालका माओवादी र संसदवादीहरूको मात्र जमघट थिएन, त्यहाँ भारत, अमेरिका र बेलायतिहरूको पनि उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो । सो १२ बुँदे सहमतिमा सबैका स्वार्थहरूलाई समेटिएको थियो । जसको कार्यान्वयन हालसम्म पनि भैरहेको छ । जसमा समेटिएका कतिपय स्वार्थहरू पूरा भए, कतिपय भैरहेका छन् र कतिपय नहुने अवस्थामा पनि पुगेका छन् । त्यसैले फेरी नेपालका दलहरू बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था असफल भएकाले यसमा सुधार गर्ने भन्नथालेका छन् । शुरूमा भारतीय कांग्रेस निकट रहेको मानिएको नेपाली कांग्रेस हाल भारतीय जनता पार्टीसँग निकट हुने प्रयासमा रहेको छभने नेकांका कतिपय नेताहरूले आफूलाई अमेरिकाको संस्थापन पक्षको उत्तराधिकारीका रूपमा लिनेगरेको देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले विदेशी शक्ति निकट भएर लाभ लिएको देखिएपछि यहाँका बाम पार्टीहरू पनि त्यतैपट्टी लाम लाग्नथालेका छन् । यो वा उ बहानामा उनीहरू पश्चिमाहरूकै निकट पुगेको देखिएको छ । सिद्धान्तत कम्युनिष्टहरूलाई अन्य राजनीतिक पार्टी र शक्तिभन्दा बढी देशभक्त मान्ने गरिन्छ । तर नेपालका कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू खुलेयाम आफूहरू पनि नेपाली कांग्रेसजस्तै होभन्न गौरव मान्ने गरेका छन् । कतिपयले त भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता
पार्टीसँग पार्टीगत सहकार्यका लागि लिखित सहमतिसमेत गरेका छन् । जसको खास अर्थ एउटै विदेशी शक्तिबाट परिचालित भन्ने हो । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि डा. बाबुराम भट्टराईले बैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको अवधारणा अगाडि ल्याउनु भएको थियो । त्यो अवधारणाको प्रयागगर्दा माओवादी पार्टी पटक, पटक फुट्यो । त्यसपछि अन्य पार्टी फुटाउन र नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढाउन सो सूत्रले राम्रै काम ग¥यो÷गरिरहेको छ । उहाँले आफैलाई प्रयोगवादी नेता भएको दाबि पनि गरिसक्नु भएको छ । उहाँकै शब्दमा भन्ने होभने नेपालको राजनीतिमा कतिपय प्रयोग भैसकेका छन् र कतिपय गर्नैपर्ने भएको छ । प्रयोग गरिएका भनिएका अधिकांश राजनीतिक एजेण्डाहरू असफल भएका छन् । उहाँ आफू पनि पार्टी राजनीतिमा झण्डै किनारामा पुगेको अवस्था छ । डा. भट्टराईले करिव सात बर्षको अवधीमा पाँचवटा पार्टी फेरेको र ति सबै असफल भएको देखिएको छ । किनकी त्यो बैकल्पिक शक्ति परिकल्पनानै नेपालका सबै राजनीतिक पार्टी र शक्तिलाई अस्त ब्यस्त र छिन्नभिन्न बनाउनु हो । जसले नेपालमा राजनीतिक असितरतालाई काफि हदसम्म बढाउन मद्धत गरोस ।
बैकल्पिक पार्टीकारूपमा बाहिर आएको पछिल्लो संस्करण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो । जो करिव सात महिना अघि जन्मिएर छोटो समयमानै चर्चाको शिखरमा पुग्यो । संसदमा करिव २० सिट जित्यो । उप प्रधानमन्त्रि र गृहमन्त्रि तहसम्म प्राप्त ग¥यो । सोही पार्टीका सभापति रवि लामिछानेनै नागरिकतादेखि र पासपोर्ट दुरूपयोगलगायतका आरोपमा मुछिनु भएको छ । अन्य कतिपय नेताहरू पनि पहिलैदेखि नै बिभिन्न एनजिओ र आइएनजीओमा संलग्न रहेका समाचारहरू बाहिर आउनेक्रम जारी छ । त्यसैगरी टिकापुर नरसंहारमा संलग्न रहेको आरोपमा जेलमा रहेका रेशम चौधरीले आफन्तहरूलाई समाबेश गरेर गठन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि पहिलो पटकमै प्रतिनिधिसभामा पाँच सिट हातपार्न सफल भएको देखिएको थियो ।
चौधरी थुनामा रहेको डिल्लीबजार कारागारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहाल आफै पटक, पटक धाएको पनि देखिएकै हो । अन्य पार्टीका चर्चित नेताहरू पनि सो जेलमा चौधरीलाई भेट्न धाउनेक्रम जारी छ । नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवाले त आफू सरकारबाट हट्नैलाग्दा पनि अध्यादेश मार्फत चौधरीलगायतका बिभिन्न आरोपमा थुनामा रहेका बिभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई छुटाउने प्रयास देखिएको थियो । हालका प्रधानमन्त्रि दाहालको इच्छा त्यस्तै देखिन्छ । तर उहाँहरूनै पुराना मुद्धाहरू खोजेर कतिपयलाई जेल पनि पठाइ रहनु भएको छ ।
२०७८ सालको पुसमा रेशम चौधरीले आफ्नी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठको नामबाट गठन गरेको उन्मुक्ति पार्टी हाल फेरी सडक आन्दोलनमा उत्रनु परेको छ । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तन लगत्तै एमालेबाट अलग भएर हाल जसपामा रहेका अशोक राईले पनि वैकल्पिक शक्ति बनाउनेभन्दै संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल गठन गर्नुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँलगायतका कतिपय नेताहरूको दौड बेलायततिर बढी देखिन्थ्यो । जहाँबाट जातीय संघीयता र जातीय राजनीतिको सूत्र
पनि नेपालमा भित्रिएको थियो । राई घुम्दैफिर्दै मधेसी जनअधिकार फोरममा समेत पुगेको देखियो । भनिन्छ अब उहाँको चाहना फेरी एमाले तिरै केन्द्रित हुनथालेको छ । त्यसैगरी ०७३ मा माओवादी केन्द्रबाट अलग नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरेका डा. भट्टराई पनि जसपाहुँदै हाल नेसपामा पुगेको देखिएको छ । सो पार्टी पनि चलाउन नसक्ने भएपछि उहाँको अन्तिम गन्तब्य फेरी माओवादी केन्द्रमै हुने संभावना बढ्दो छ ।
त्यसैगरी कुनैबेला बीबीसी नेपाली सेवाका चर्चित पत्रकार रहनु भएका रवीन्द्र मिश्रले पनि २०७४ को संसदको निर्वाचनताका अकस्मात साझा पार्टी गठनगर्नु भएको थियो । पछि उहाँ पनि विवेकशील साझा पार्टीहुँदै हाल राप्रपामा पग्नुभएको छ । उहाँ राप्रपामा प्रबेश हुँदैगर्दा सो पार्टी फुटेर राप्रपा नेपाल गठन भएको थियोभने उहाँ प्रबेश गरिसकेपछि पनि राप्रपामा बिवाद चर्काउने काम भैरहेको छ भनिन्छ । अरू पनि धेरै पार्टीहरू गठन हुँदै एउटा न एउटा बिध्वंश मच्चाएर बिलाएका छन् । विदेशी शक्तिले सामान्य आर्थिक प्रलोभन देखाउनासाथ आफ्नो भैरहेको पार्टी फुटाउने वा भैरहेको पेशा छोडेर नयाँ पार्टी गठन गरेर दाताको उद्देश्य पूर्ति गराउने र पछि बाह्य सहयोग पाउन छाडेपछि पार्टी बन्द गरेर वा अर्कोमा मिलाएर हराउने कामहरू भैरहेका छन् । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि देशमा एजजीओ र आइएनजीओहरू च्याउसरी उम्रिएको भनेर चर्चागर्ने गरिन्थ्यो । पछि कतिपय अवस्थामा एमालेलाई एनजीओ पार्टी भनेर सम्बोधन पनि गरियो । आज नेपालका प्रायः सबै पार्टीहरू एनजीओजस्ता भएका छन् । नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूमा लगानी गरेर
क्षणिक लाभ लिने विदेशीहरूको चाहना पनि बढ्दो छ । त्यसैलेगर्दा नेपालमा कहिल्यै पनि राजनीतिक कलहको अन्त नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरूको एनजीओकरण सबैभन्दा प्रमुख बाधक बनेको देखिएको छ । यो राजनीतिशास्त्रका बिद्यार्थीहरूका लागि महत्वपूर्ण शोधको बिषय पनि हो ।