प्रेमसागर पौडेल, अध्यक्ष डाँफे टिभी–
कम्युनिष्टको नेतृत्वमा यो सरकार चिनियाँ समर्थक बनेको भारतको विश्वास छ । यस तथ्यका कारण, उनले अगाडि राखेको व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्वाचित नभएको, अमेरिका पनि भारतको सोचको नजिक देखिन्छ । तर, सरकार उनीहरूले भनेजस्तो चिनियाँ समर्थक छैन । सरकार गठनसँगै चीनले दुईवटा काम ग¥यो । पहिलो लामो बन्द भन्सार बिन्दु खोल्ने थियो । दोस्रो केरूङ–काठमाडौं रेलवे लाइनको सर्वेक्षण थियो । सर्वेक्षणका लागि चीनले पठाएको विज्ञ टोली हाल नेपालमा कार्यरत छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतको सक्रियताले पनि भारत र अमेरिकालाई डराएको छ । भारत प्रचण्ड र अमेरिका कांग्रेस अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको पक्षमा थियो । निर्वाचन हुनुअघि नै युएमएलका अध्यक्ष केपी ओलीको हातमा शक्तिको चाबी नदिने गतिविधि पनि बढेको थियो ।
सुरूमा, अमेरिका दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठनको बारेमा बढी चिन्तित थिए । सरकार गठन भएको एक महिनाभित्रै स्थिति परिवर्तन भएको छ । सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको अनुहार हेर्दा अमेरिकाको पक्षमा काम गर्नेहरूको बहुमत छ । सरकारपछि सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भएको थियो । भारतका लागि काम गर्ने देवराज घिमिरे सभामुख निर्वाचित भए । घिमिरेले महाकाली सन्धि पारित गर्न मनमोहन अधिकारीको भोटको दुरूपयोग गर्ने काम गरेका थिए । यो सन्धिले महाकाली नदीकोे अधिकार भारतलाई पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो । युरोपियनका नजिकका इन्दिरा राणा मगर उपसभामुखमा निर्वाचित भएकी छन् । उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी समानुपातिक सांसद हुन् । स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष र पूर्वगृहमन्त्री रबी लामिछाने केही समयअघिसम्म अमेरिकी नागरिक थिए । उनलाई नेपालमा स्थापना गर्ने काम तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका थिए, जसले उनलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रमको निर्देशक बनायो । यो सरकार चीनको नजिक छ भन्ने आशंकाबाट दुई शक्ति केन्द्रहरू मुक्त भएका छन् । अमेरिका दाहाल र ओली दुवैलाई सरकारबाट बाहिर राख्न चाहन्छ । भारतले ओलीलाई सरकारबाट टाढा राख्न चाहेको थियो । सरकार दुवैको विचारअनुसार गठन हुन नसके पनि भारत र अमेरिका अझै पनि यो सरकारको बारेमा निश्चित छैनन् किनभने एमाले अध्यक्ष ओलीका कारण । मन्त्रिपरिषद्का अनुहारहरूले उनीहरूलाई विश्वास गर्ने आधार बनाएको देखिन्छ । त्यसैले यो सरकारले चीनभन्दा भारत र अमेरिकाको पक्षमा काम गर्ने देखिन्छ । देखाउनको लागि मात्र, चिनियाँ कार्ड पनि यो सरकारको लागि प्राथमिकताको विषय हो ।
राष्ट्रपति चुनावको खेलमा माओवादी निर्णायक छ !
उपसभामुखको निर्वाचनको बारेमा जनवरी २१ मा प्रतिनिधिसभामा बोल्दै दिग्गज नेता चित्रबहादुर केसीले राष्ट्रपतिको अवधारणालाई अगाडि बढाए । उनको विश्लेषण कम्फर्टेवल राष्ट्रपतिको वरिपरि घुम्छ । फेब्रुअरी ११ भित्र हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सबै दललाई मात्र होइन, शक्तिकेन्द्रलाई पनि सहज व्यक्ति चाहिन्छ । सत्तारूढ दल एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल पनि सहज राष्ट्रपतिको पक्षमा छन् । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा विपक्षी गठबन्धनले पनि सहज व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको रूपमा अगाडि बढाउने सोचमा छ । सत्तारूढ गठबन्धनको बीचमा, स्थिति एमालेको पक्षमा देखिन्छ । केपी ओली हालसम्म राष्ट्रपति पदका उम्मेदवारप्रति मौन छन् । तर, आन्तरिक रूपमा उनी राष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवार बनाउने तयारीमा छन् । एमालेभित्र उम्मेदवारहरूको संख्या बढाएर, अध्यक्ष ओलीले सर्वसम्मत राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्ने बाटो खोज्नेछन् । ओलीको यो प्रतिनिधि सभा अन्तिम हो । एमाले आगामी पाँच वर्षपछि राष्ट्रपति पदको सम्भावना घट्ने अनुमान गर्दै अगाडि बढेको छ । वर्तमान राष्ट्रपति बिद्या देवी भण्डारीले पार्टीका नेताहरूका लागि मात्र नभई आगामी केही दिनमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई पनि ओलीको उम्मेदवारको मुख खोल्नेछिन् । जनवरी २१ मा राष्ट्रपति भण्डारी नेमकिपाका नेता नारायणमान बिजुक्छेलाई भेट्न गएर आफू राजनीतिमा सक्रिय हुने संकेत गरिन् । अर्कोतर्फ, यदि एमाले भित्र राष्ट्रपति पदका उम्मेदवारको बारेमा विवाद छ भने, एमालेले विवादास्पद छवि नभएका पूर्व कम्युनिष्ट नेता बिजुक्छेलाई पनि अगाडि बढाउन सक्छ । बिजुक्छे चीन र उत्तर कोरियाका असल साथी हुन् । राष्ट्रपति पदमा पुग्ने सम्भावना कमजोर हुँदै गएपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको विपक्षी गठबन्धनले पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि अगाडि बढाउने सम्भावना छ । चितवनबाट हार्ने सम्भावनाका बीच माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई गोर्खा लैजाने कामको नेतृत्व पनि भट्टराईले गरेका थिए । उनले अघिल्लो निर्वाचनमा जितेको क्षेत्र माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई छोडे । उनी एमसीसीको पक्षमा उभिएकाले अमेरिकाले पनि उनलाई आफ्नो शुभचिन्तकको रूपमा हेरिरहेको छ । उनको कार्यकालमा, अमेरिकासँग एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने असफल प्रयास थियो । एमसीसी सम्झौतामा नेपाललाई संलग्न गराउन उनको महत्वपूर्ण भूमिका छ । भारत र अमेरिका विपक्षी गठबन्धनको साझा उम्मेदवार हो भने डा. भट्टराईको प्रवद्र्धन भएमा प्रधानमन्त्री नैतिक दबाबमा पर्नेछन् । उहाँलाई समर्थन गर्न ठूलो भ्रम हुनेछ । कांग्रेसले अन्योलको अवस्था सिर्जना गरेर राष्ट्रपति पाउन सम्भव छ भन्ने सोचेको छ । तर, अवस्था हेर्दा राष्ट्रपतिको मुद्दा माओवादीले गरेको निर्णयमा भर पर्छ । माओवादीले भोट हाल्नेले राष्ट्रपति पद जित्छ जस्तो लाग्छ । त्यसैले माओवादीलाई दबाबमा राख्ने विषय महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ । डाँफे टीभीबाट साभार ।