शाश्वत शर्मा - -
मुलुकको हरेक क्षेत्र दूरावस्था बढ्दो छ । इलामतिरका प्रेमप्रसाद आचार्यले संसदअगाडि नै आत्मदाह गरेको घटना सेलाउन नपाउँदै गृहमन्त्री रवि लामिछाने अनारिक भएको पुष्टि गरिदिएको छ सर्वोच्चले । यसपछि प्रश्न उठेको छ, उनले चितवनमा कसरी मुद्दा लडे ? चुनावमा कसरी उमेदवार बन्न सफल भए ? उनको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कसरी दर्ता सम्भव भयो ? पार्टी अध्यक्ष, चुनावमा विजयी घोषणा गर्ने र गृहमन्त्रीमा नियुक्ती कसरी सम्भव भयो होला ? रविका सवालमा निर्वाचन आयोगदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म तानिएका छन् ।
नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता लिने, अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता लिनुपर्ने सवालमा रवि चुकेका छन् । रवि नेपाली हुन्, यसमा शंका छैन । तर नागरिकताविहीन छन् । अदालतको फैसलालाई उनले स्वीकार गरेका छन् र सम्भवतः उनी नेपाली नागरिकता लिने प्रयास गर्नेछन् । जबसम्म उनले नागरिकता लिने छैनन्, उनी नागरिकताविहीन हुनेछन् । उनले जे जति कार्य गरेर हैसियत प्राप्त गरेका छन्, यसमा साँच्चै अनुसन्धान गर्ने हो भने लहरो तान्दा पहरो गर्जन सक्छ । हुन त ६ महिनामै देशको उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बन्ने हैसियतमा पुगेकाले उनको खुट्टा तान्ने धेरै छन् । तथापि सुशासनको सुरूआत गर्ने हो, विधि बसाल्ने हो भने यही मुद्दालाई लिएर धेरै सुधार हुनसक्छ ।
रविकै विषयलाई लिएर सुजाता कोइरालादेखि प्रम प्रचण्डकी छोरी, राजेन्द्र महतो, रामशरण महतका दाजुभाइ, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणसम्मको नागरिकता, ग्रिनकार्डको जाँच हुनुपर्ने माग बढेको छ । पीआर धारी खोज्ने हो भने पूर्व बरिष्ठ कर्मचारीदेखि सुरक्षा निकाय, संवैधानिक अंगहरूसमेत फस्ने देखिन्छ । ०४६ सालपछिको बहुदल र ०६५ पछिको गणतन्त्रमा विदेशको चाह राख्ने र विदेशलाई आफ्नो सुरक्षित गन्तव्य बनाउने धेरै छन् । आफ्नै मुलुकमाथि आस्था , विश्वास र भरोसा नगर्ने र परिआए भाग्ने गन्तव्य बनाउनेहरू हामी नेपालीमाथि शासन गरिरहेका छन् । यसलाई विदेशी षडयन्त्र भन्न सकिन्छ तर षडयन्त्रका साझेदार बन्न रूचाउने हाम्रा शासक, बुद्धिजीवीबर्ग बढी जिम्मेवार छन् ।
रवि लामिछाने आयातित बन्न रूचाए भने यो व्यवस्था पनि विदेशीबाट लादिएकै व्यवस्था हो । रवि लामिछाने त एउटा पात्र मात्र हुन् । देशका नीति निर्माण तहमा बस्ने ठूला ठूला पात्र छन् । रवि लामिछानेलाई डामेर पुग्दैन । उनी माथि उठ्न लागे भनेर थचारियो, फेरि उठ्न प्रयास गरे पासपोर्ट काण्डमा मुद्दा हालेर पनि थचार्न सक्छन् । यही सिलसिलामा पालिका सदस्यदेखि सिंहदरवारमा बिराजमान भएका वा राजनीतिका प्रभावशालीहरूमाथि छानबिन किन नगर्ने ? हुन त ०४६ सालका संविधान निर्माता विश्वनाथ उपाध्यायकै अमेरिकी नागरिकता थियो । कतिपय न्यायाधीश पनि यस्ता मामिलामा अछुतो छैनन् । हुन त अदालतमा आइएनजीको पैसा लगानी हुन्छ, सांसदलाई तालिम आइएनजीओ नै दिन्छन् । नेपालमा सचिवस्तरको जागीर छाडेर वा मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी सिधै सुब्बा सरहको विदेशी जागीरमा जानेको लर्को देखिन्छ, तिनीहरूमाथि छानबिन हुनसक्छ ? सरकारी सेवामा काम गर्ने, अवकास हुनासाथ विदेश हुइकिने कति छन् कति ? तिनले सेवाकालमा स्वदेशी गोप्यता कति चुहाए होलान् ? यसो हुनुमा विकृत रानजीतिले ठूलो अवसर दिएको छ । राजनीतिमा लागेका नै व्यवसायिक बनेपछि, शुद्ध नभएपछि, नीतिनिर्माता र राजकाज गर्ने नै विदेशी दूतावासका हवल्दार बनेपछि यसको असर सर्वत्र देखिनु स्वभाविक हो । केही अघि कांग्रेसी नेता तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले आइजीपी कसलाई बनाउने भनेर भारतीय राजदूतसँग सल्लाह माँगेका विषय तत्कालीन राजदूतले पुस्तकमै लेखिदिए । रविको के कुरा गर्ने, यहाँ त विदेशी नागरिकता लिएर वा नलिएरै विदेशका लागि काम गर्नेहरू कति छन् कति ? यी आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्छन्, लोकतन्त्र भनेको यही हो ? यस्तो स्थितिमा कसमाथि छानबिन गर्ने, कसलाई शंकाको सुविधा दिने ?
फेरि पनि भनौं, जबसम्म शासन प्रणाली नेपालमुखी हुँदैन, तबसम्म यस्ता नेपाल विरोध कार्यहरू भइरहनेछन् । यी सब बिकृति अन्त्यका लागि यो शासन प्रणाली र यी नेताहरूलाई नै नेपाली जनताले त्याग गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । यो पद्धति, प्रणाली, स्वार्थी राजनीति चाँडोभन्दा चाँडो खारेज गर्नतिर नलाग्ने हो भने यसैगरी नेपालीअनुहारका विदेशीहरूले नेपालमा शासन गरिरहनेछन् । राजनीतिमा छिटो छिटो मुद्दाहरू उठ्छन् र राजनीतिले कोल्टे फेर्छ । त्यसपछि यस्ता गम्भीरखालका मुद्दाहरूको बहस सेलाउँछ । पञ्चायतमा नक्कली प्रमाणपत्रको मात्र जगजगी थियो, विदेशी शासन सत्तामा पुगेको प्रमाण कहिले भेटिएन । जति जति खुलापन हुँदै आयो, विदेशीहरू अनेक तरिका अपनाएर शासनमा हालीमुहाली गर्न थाले ।
पहिले अभिभावकीय दायित्वमा कोही थिए, डराउँथे । अहिले फुक्का फाल, पैसा भएपछि जे पनि गर्न सकिने अपराधिक समय आयो । विधि भाँडिदा कसैले कसैलाई नटेर्ने अवस्था सिर्जना हुनपुग्यो । बढ्दो बिकृत राजनीतिले गर्दा जो कसैलाई जेमन्त गर्ने छुट हुनथाल्यो । उच्छृङ्लता बढ्यो । निष्कर्ष यहीहो कि यो व्यवस्था खारेज नगर्दासम्म यस्ता डरलाग्दा घटनाहरू भइरहनेछन् ।