डा. केशव देवकोटा - -
मंसिर चारको निर्वाचनपछि हिजो पुस २५ गतेबाट प्रतिनिधिसभाको बैठक औपचारिकरूपमा शुरू भएको छ । आज पुस २६ गते प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहालले संसदबाट बिश्वासको मत लिने कार्यक्रम रहेकाले सत्ता राजनीतिमा खिचातानी तीब्रभएको छ । आगामी फागुन २९ गते बर्तमान राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सकिने भएका कारण एक महिनाअघि माघ २८ गतेभित्रै संसदले नयाँ राष्ट्रपतिको चयन गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ । आगामी माघ सातगते प्रतिनिधिसभाका सभामुख र नौगते उपसभामुखको छनोटगर्ने कार्यक्रम छ । आज प्रधानमन्त्रिले संसदबाट बिश्वासको मत प्राप्त गरेपछि संभवत आज रातिनै मौजुदा सरकारको बिस्तार तथा मन्त्रिहरूको कार्य बिभाजनसमेत गरिने छ । जसका लागि पनि दलहरूका बीचमा तीब्र खिचातानी भैरहेको छ । संसदमा रहेका १२ मध्ये सात दल सरकारमा पुगेका छन् । अब एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा प्रबेश गराएर आठ दल बनाउने प्रयास भैरहेको छ । सरकारमा आठदल र संसदमा १२ दल भएपछिको खेलभने निकै बिष्फोटपूर्ण र रोचक हुने संभावना हुन्छ । नेपाली चलनअनुसार आठ र १२ लाई त्यति राम्रो मानिंदैन । अझ आज पुस २६ गते प्रधानमन्त्रिले संसदबाट बिश्वासको मतलिँदा नेपाली कांग्रेसलगायतका सबै दलले समर्थन गरेको खण्डमा देशको राष्ट्रिय राजनीति कता जान्छ ? त्यसप्रति पनि धेरैको गंभिर ध्यानाकर्षण भएको देखिन्छ । किनकी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रि दाहाललाई बिश्वासको मत दिनेकि नदिने भन्नेबारे आजै पुस २६ गते अन्तिम अवस्थामामात्र निर्णयगर्ने भनेका कारण त्यो खेल आकस्मिक र रोचक हुनसक्ने संभावना छ । यसक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल र नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई लगायतले संसदमा प्रतिपक्षबिहीन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनमा जोड दिनुभएको देखिएको  छ । हिजो पुस २५ गते संसदको बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले पनि राष्ट्रिय सहमतिकै सरकारमा जोडदिएको देखिन्थ्यो । संविधानत बहुदलीय ब्यवस्था भएको मुलुकमा प्रतिपक्षबिहीन संसद र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको परिकल्पना कसरी र के प्रयोजनका लागि भैरहेको 
छ ? त्योभने कसैले पनि बुझ्नसकेका छैनन् । हालको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरालाई एमालेले मान्ने संभावना छैन । 
एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले त छिमेकी भारतको नाम नलिइकन त्यसतर्फ संकेतगर्दै विदेशी हस्तक्षेपको धज्जी उडाउनु भएको छ । किनकी एमालेले बर्तमान राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीलाईनै फेरी पनि राष्ट्रपति बनाउने प्रबल संभावना छ । त्यसोभएको खण्डमा नागरिकतालगायतका कुराहरूमा फेरीपनि अवरोध आउन सक्ने कतिपय आशंका ब्यक्त गरेका छन् । त्यसैका लागि असान्दर्भिक ढंगले भएपनि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई राष्ट्रपति पदमा प्रस्ताव गर्ने प्रयास गरिएको छ । संसदमा राष्ट्रिय पार्टीको मान्यतासमेत नपाएको एकीकृत समाजवादीका नेतालाई राष्ट्रपति र मंसिर चारको निर्वाचनमा पराजित भएका कतिपयलाई उपराष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव गरेर बर्तमान संसदीय राजनीतिक ब्यवस्थाकै खिल्ली उडाउने कामहरू पनि भैरहेका छन् । कतिपयले त पार्टी बाहिरबाट राष्ट्रपति बनाउने कुरा पनि नउठाएका होइनन् । तर बर्तमान सत्ता गठबन्धन कायम रहिरह्योभने राष्ट्रपति र प्रतिनिधिसभाको सभामुख एमालेबाट बन्ने प्रायः निश्चितजस्तै छ । उत्ता प्रदेशहरूमा पनि पुसको अन्तिमसम्ममा सरकार बनिसक्ने संभावनाहरू देखिएका छन् । तराईका केही भूभागलाईमात्र समेटेर मधेश प्रदेश बनाउनेहरू सोही प्रदेशमा अल्पमतमा परेका छन् । जसलेगर्दा आफूलाई संघीयताको जननी ठान्ने र प्रदेश दुईको नाम मधेश प्रदेश घोषणाहुँदा रमाएर स्वागतगर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा बर्तमान प्रधानमन्त्रि दाहाल र नेसपाका नेता डा. बाबुराम भट्टराईमा निक्कै छटपटी बढेको देखिएको  छ । यसअघिको मधेश प्रदेशको सरकारले केन्द्र सरकारलाई आफ्नो दुश्मन भएजस्तो ब्यबहारगर्दै अन्य प्रदेशलाईसमेत उचाल्ने प्रयास गरेको थियो । प्रदेश एकको नाम जातीय बनाउन प्रयास भैरहेको छ । तर सो प्रदेशमा फेरी एमालेका हिक्मतकुमार कार्की पुस २४ गते मुख्यमन्त्रि हुनुभएकाले जातिवादीहरूलाई असहज परेको छ । जबकी प्रदेश तीनले बागमती, अन्यले लुम्बिनी, गण्डकी र सुदुर पश्चिम  प्रदेश नामाकरणगर्दा पनि केही फरक परेको छैन । नेपालमा संघीय शासन असफल अवस्थामा पुगेको अवस्थामासमेत त्यसका प्रबर्तकहरू आपसमा पार्टी एकता गरेर भएपनि प्रदेशमा बहुमत पु¥याएर सरकार गठनगर्ने र प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न तथा केन्द्र सरकारलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । प्रतिबर्ष १४ अर्बभन्दा बढी विदेशी ऋण ल्याएर थेग्नुपरिरहेका प्रदेशहरू अब कतिबर्ष चल्ने हुन्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । यतिबेला एमालेलगायतका दलहरूको समर्थनमा संसदको तेश्रो पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रि भैसक्नुभएको छ । आज पुस २६ गते संसदबाट बिश्वासको मत प्राप्तगरेपछि उहाँलाई अबको दुईबर्ष संसदमा अबिश्वासको प्रस्तावसमेत ल्याउन नपाइने कानूनी ब्यवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा देशका कार्यकारी प्रमुख देशको आर्थिक उन्नति र सुशासनमा लाग्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रि दाहालको ध्यान अन्यत्र मोडिन थालेको देखिएको छ । 
प्रधानमन्त्रि तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालकै अगुवाईमा एकीकृत समाजवादी, जसपा र नेसपालगायतका दलहरूलाई यतिबेलानै पार्टी एकताको चट्टारो परेको छ । जसका लागि बिभिन्न पार्टीका बिभिन्न रूपरंगका वार्ता टोलीहरू पनि गठन भैसकेका छन् । संसदको दोश्रो ठूलो पार्टी एमालेको समर्थनमा सरकार गठन भएको अवस्थामा  माओवादी केन्द्रले एमालेलाईनै दबावमा पार्नेगरी जुन खेल शुरूगरेको छ, त्यसलाई धेरैले आफ्नो खुट्टामा आफैले बञ्चरो हान्ने कामकारूपमा अथ्र्याउने गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले यसअघि दुई पटक प्रधानमन्त्रिहुँदा पनि यसैगरी आफ्नो पदमा आफैले बञ्चरो चलाउने कामगर्नु भएको कतिपयले स्मरण गर्नेगरेको देखिएको छ । पार्टी हाँक्नुपर्ने बेलामा सरकारतिर चासो दिने र सरकार हाँक्नुपर्ने बेलामा पार्टीतिर ध्यानदिने कामले खासै राम्रो परिणाम ल्याउने देखिदैन । यसले नेपालको सत्ता राजनीतिमा अझैपनि विदेशीहरूको चलखेल कायमै रहेको स्पष्टगरेको छ । विश्वमै कम्युनिष्टहरू अरूभन्दा बढी देशभक्त हुन्छन्भन्ने गरिन्छ । तर नेपालमा संसदीय राजनीतिमा लागेका कम्युनिष्टहरूमा देशभक्तिभन्दा विदेशभक्तिनै बढी देखिएको छ । बर्तमान सरकारमा रहेका घटकहरूले संयुक्त सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरू तयार गरेका छन् । जसको कार्यान्वयन हुनसकेको खण्डमा बर्तमान सरकार निर्धारित समयसम्म चल्ने र लोकप्रियसमेत हुनसक्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि कतिपय दलहरूले अवसरवादी प्रबृत्ति देखाएका छन् । 
राजनीतिमा विदेशभक्ति र अवसरवादलाई राम्रो मानिंदैन । जसले हरेक राजनीतिक दलहरूलाई दुर्घटनामा पु¥याउँछ । देशको राष्ट्रिय राजनीतिलाई दुर्घटनामै धकेल्न खोजेको भए अर्कै कुरा, होइनभने सत्ता र शक्तिमा पुगेका दल र तिन्का नेताहरू संयमित हुन आबश्यक छ । हालको अवस्थामा दलहरूले नयाँ संभावनाको खोजी गरिरहनु पर्ने कुनै आबश्यकता देखिएको छैन । पुस १० गते एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार गठनहुँदा दलहरूकाबीचमा जे सहमति भएको थियो, सोहीअनुसार यो सरकार रहेसम्म दलहरू संयमित भएर काम गर्नुपर्छ । त्यसबाटनै देशमा राजनीतिक स्थायित्व, उन्नति र प्रगति हुन सक्तछ ।  हाल माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरूले जसरी बिभिन्न पार्टीहरूका बीचमा एकताको प्रयास गरिरहेका छन्, त्यसले एकतामात्र नभई कतिपय पार्टीमा बिभाजन पनि ल्याउने छ । संसदवादी पार्टी भएको हुनाले माओवादी केन्द्रले नयाँ एमालेकारूपमा रहेको एकीकृत समाजवादीसँग मिल्न हुने तर मुख्य एमालेसँग मिल्नु नहुने कुनै कुरा पनि छैन । पछिल्लो समयमा सत्ता र शक्तिमा रहेका कतिपय प्रमुख नेताहरूलेनै देशको राष्ट्रिय राजनीतिलाई धमिल्याएर त्यसमा विदेशीलाई चलखेलगर्नका लागि सहज बनाई दिने प्रयास गरेको देखिएको छ । जुन हालको अवस्थामा सर्बथा राम्रो काम होइन । मंसिर चारको निर्वाचनले कुनै पनि गठबन्धन र कुनैपनि पार्टीलाई बहुमत नदिएको अवस्थामा बल्ल तल्ल नयाँ ढंगले गठजोड बनाएर सरकार गठन गरिएको छ । यही सरकारलाई फेरी धरापमा पार्ने काम कोही कसैबाट पनि हुनु राम्रो होइन । यसतर्फ सत्ता राजनीतिका खेलाडीहरूको ध्यानजानु राम्रो हुन्छ ।